प्रेस प्रकाशनियां

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 48,395 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 48,395 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

नीलामी का परिणाम 7.02% जीएस 2027 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 121 309 253 (ii) राशि ₹37240.982 करोड़ ₹43547.436 करोड़ ₹27762.170 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.67 102.92 104.31

7.02% जीएस 2027 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.67/6.7401% 102.92/6.9082% 104.31/7.0157% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 6 सितंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 4 अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 1:00 बजे 10 सितंबर 2024 (मंगलवार)

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 17,083 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 17,083 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 सितंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100) 7.02% जीएस 2027 6,000 3,003 2,997 6,000 0.04 7.23% जीएस 2039 12,000 6,006 5,994 12,000 0.04 7.34% जीएस 2064 11,000 5,502 5,498 11,000 0.06 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 6 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 503,775.36 6.33 5.10-7.45 I. मांग मुद्रा 11,191.17 6.49 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 352,277.35 6.30 6.25-6.58 III. बाज़ार रेपो 139,430.09 6.38 5.50-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 876.75 6.48 6.45-7.45

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 6 सितंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 20 सितंबर 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की। उप-समिति ने प्रमुख वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अंतर-विनियामक समन्वय से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। सदस्यों ने वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों के बारे में अपने आकलन साझा किए और विभिन्न मुद्दों, जिनका वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर चर्चा की। उप-समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की।