प्रेस प्रकाशनियां

विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 14,952 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 14,952 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,14,702.89 5.85 0.01-6.30 I. मांग मुद्रा 16,789.55 5.90 4.95-6.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,07,447.80 5.85 5.73-6.20 III. बाज़ार रेपो 1,88,703.54 5.84 0.01-6.30 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,762.00 5.96 5.95-6.00

30 अप्रैल 2025 से 29 अक्तूबर 2025 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2034 (जीओआई एफ़आरबी 2034) पर लागू ब्याज दर 6.99 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह विदित है कि एफआरबी 2034 के लिए एक कूपन निर्धारित होगा, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 30 अप्रैल 2025 से) के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (0.98 प्रतिशत) होगा।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला V - जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) और भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला VI - जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।

दिनांक 28 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/197 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक 6 मई 2025 को ₹50,000 करोड़ की समग्र राशि के लिए ओएमओ खरीद आयोजित करेगा।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों - दिल्ली, तेलंगाना, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और केंद्र शासित

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार -चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।