प्रेस प्रकाशनियां

प्रतिभूति 7.10% जीएस 2029 7.26% जीएस 2032 7.26% जीएस 2033 7.73% जीएस 2034 7.40% जीएस 2035 7.41% जीएस 2036 अधिसूचित कुल राशि ₹50,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं)

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.14 07 वर्ष और 06 महीने 2000 2000 7.16 08 वर्ष और 06 महीने 2000 2000 7.16 09 वर्ष और 06 महीने 2. झारखंड 1500 1500 6.92 03 3. कर्नाटक 2000 2000 99.91/7.0958 12 फरवरी 2025 को जारी 7.08% कर्नाटक एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम 2000 2000 99.74/7.1501 12 फरवरी 2025 को जारी 7.11% कर्नाटक एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 2000 2000 99.86/7.1494 20 फरवरी 2025 को जारी 7.13% कर्नाटक एसजीएस 2034 का पुनर्निर्गम 1000 1000 99.77/7.1402 05 फरवरी 2025 को जारी 7.11% कर्नाटक एसजीएस 2035 का पुनर्निर्गम

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,693 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 52,693 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,611.33 6.26 5.15-6.65 I. मांग मुद्रा 18,275.81 6.34 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,270.25 6.19 5.60-6.30 III. बाज़ार रेपो 1,77,076.37 6.41 5.75-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,988.90 6.55 6.50-6.60

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17 मार्च 2025 को मुंबई में आरबीआई ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था "शिकायत निवारण में परिवर्तन: एआई का लाभ"। इसमें प्रमुख बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों, साख सूचना कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और सीईओ, आरबीआई ओम्बड्समैन तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹52,120 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. छत्तीसगढ़ 1000 - 07 वर्ष और 06 महीने प्रतिफल 2000 - 08 वर्ष और 06 महीने प्रतिफल 2000 - 09 वर्ष और 06 महीने प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकारी कारोबार संबंधी कार्य करने वाली एजेंसी बैंकों की शाखाओं को 31 मार्च 2025 (सोमवार-सार्वजनिक अवकाश) को लेनदेन के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।