प्रेस प्रकाशनियां

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,043.00 6.37 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 817.40 6.15 5.50-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 2,936.60 6.38 6.00-6.59 III. बाज़ार रेपो 68.00 6.20 6.20-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,221.00 6.51 6.50-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 9,669.16 6.45 5.40-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,354.00 - 6.75-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 306,757.55 6.35 6.26-6.70 IV. बाज़ार रेपो 169,716.10 6.38 1.00-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए लागू विवेकपूर्ण ढांचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 6.18% जीएस 2024 4 नवंबर 2024 2 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024 3 6.89% जीएस 2025 16 जनवरी 2025

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(08)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला 1 - जारी करने की तारीख 12 मई 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(8)-डब्ल्यूएंडएम/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला I- जारी करने की तारीख 4 मई 2018) और दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला VI- जारी करने की तारीख 6 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 मई 2024 और 6 मई 2024 होगी।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹9900 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 13 प्रतिफल 500 - 14 प्रतिफल 1000 - 18 प्रतिफल 500 - 19 प्रतिफल 500 - 20 प्रतिफल 2 हिमाचल प्रदेश 700 - 09 प्रतिफल 3 मेघालय 200 - 10 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:  क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में)        

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला[1] के अंतर्गत “आवासीय ऋण गतिकी पर समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के प्रभाव का आकलन: भारत से साक्ष्य" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर के सह-लेखन अमर नाथ यादव, विवेक कुमार, अलोक कुमार चक्रवाल और ज्योति कुमारी ने किया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023    2024    घट-बढ़ 28 अप्रैल    19 अप्रैल    26 अप्रैल    सप्ताह वर्ष 1    2    3    4    5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार    4666    0    0    0    -4666 4.2 राज्य सरकारें    4538    17496    13284    -4212    8746 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 

नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 128 321 392