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अप्रैल 23, 2025
23 अप्रैल 2025 को आयोजित दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 18,872 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 18,872 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 18,872 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 18,872 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

अप्रैल 23, 2025
दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,25,055.90    5.90    3.50-6.95 I. मांग मुद्रा 16,344.62    5.87    5.00-6.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,28,406.90    5.86    5.65-5.99 III. बाज़ार रेपो 1,78,167.38    5.98    3.50-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,137.00    6.23    6.00-6.95

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,25,055.90    5.90    3.50-6.95 I. मांग मुद्रा 16,344.62    5.87    5.00-6.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,28,406.90    5.86    5.65-5.99 III. बाज़ार रेपो 1,78,167.38    5.98    3.50-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,137.00    6.23    6.00-6.95

अप्रैल 22, 2025
श्री टी. रबी शंकर को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

अप्रैल 22, 2025
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 23 अप्रैल 2025 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला IV और एसजीबी 2018-19 की शृंखला II)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/ 2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–डब्ल्यूएंडएम/ 2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला II - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/ 2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–डब्ल्यूएंडएम/ 2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला II - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।

अप्रैल 22, 2025
दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

अप्रैल 22, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-95/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अप्रैल 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-95/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अप्रैल 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अप्रैल 22, 2025
विस्तृत परिणाम: 22 अप्रैल 2025 को आयोजित ओएमओ खरीद नीलामी और 23 अप्रैल 2025 को निपटान

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹20,000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹60,973 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹20,000 करोड़ II. ओएमओ खरीद निर्गम का विवरण प्रतिभूति 6.10% जीएस 2031 7.26% जीएस 2032 7.50% जीएस 2034 8.30% जीएस 2040 9.23% जीएस 2043

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹20,000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹60,973 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹20,000 करोड़ II. ओएमओ खरीद निर्गम का विवरण प्रतिभूति 6.10% जीएस 2031 7.26% जीएस 2032 7.50% जीएस 2034 8.30% जीएस 2040 9.23% जीएस 2043

अप्रैल 22, 2025
आरबीआई बुलेटिन – अप्रैल 2025

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (9 अप्रैल 2025), चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान आँकड़े शामिल हैं। चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. स्थायी जमा सुविधा के तीन वर्ष: कतिपय अंतर्दृष्टि; III. जलवायु नीति अनिश्चितता और ऊर्जा संबंधी पण्य कीमतों की बदलती गतिकी; और IV. भारत में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास: अंतर को कम करना।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (9 अप्रैल 2025), चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान आँकड़े शामिल हैं। चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. स्थायी जमा सुविधा के तीन वर्ष: कतिपय अंतर्दृष्टि; III. जलवायु नीति अनिश्चितता और ऊर्जा संबंधी पण्य कीमतों की बदलती गतिकी; और IV. भारत में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास: अंतर को कम करना।

अप्रैल 22, 2025
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

22 अप्रैल 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम एसजीएस 2040 छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028 महाराष्ट्र एसजीएस 2037 महाराष्ट्र एसजीएस 2038 अधिसूचित राशि 900 970 2000 2000 अवधि 15 27 अक्तूबर 2021 को जारी 6.62% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028, का पुनर्निर्गम 12 13 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 49 37 89 66 (ii) राशि 4071.900 4425 3655 3990 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 6.75 100.84/6.3490 6.76 6.72

22 अप्रैल 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम एसजीएस 2040 छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028 महाराष्ट्र एसजीएस 2037 महाराष्ट्र एसजीएस 2038 अधिसूचित राशि 900 970 2000 2000 अवधि 15 27 अक्तूबर 2021 को जारी 6.62% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028, का पुनर्निर्गम 12 13 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 49 37 89 66 (ii) राशि 4071.900 4425 3655 3990 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 6.75 100.84/6.3490 6.76 6.72

अप्रैल 22, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 05, 2025