प्रेस प्रकाशनियां

On a review of the current and evolving liquidity conditions, it has been decided to conduct a Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction on July 18, 2024, Thursday, as under: Sl. No. Notified Amount (₹ crore) Tenor (day) Window Timing Date of Reversal 1 25,000 1 11:30 AM to 12:00 Noon July 19, 2024 (Friday) 2. The operational guidelines for the auction as given in the Reserve Bank’s Press Release 2019-2020/1947 dated February 13, 2020 will remain the same.

MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 525,197.00 6.39 5.10-6.65 I. Call Money 10,066.22 6.48 5.10-6.55 II. Triparty Repo 359,267.55 6.38 6.16-6.45 III. Market Repo 154,790.23 6.42 5.50-6.57 IV. Repo in Corporate Bond 1,073.00 6.61 6.60-6.65 B. Term Segment I. Notice Money** 159.20 6.35 5.85-6.55

The Financial Action Task Force (FATF) vide public document ‘High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action’ – June 2024, has called on its members and other jurisdictions to refer to the statement on Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and Iran adopted in February 2020 which remains in effect. Further, Myanmar was added to the list of High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action in the October 2022 FATF plenary and FATF has called on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risk arising from Myanmar. When applying enhanced due diligence measures, countries have been advised to ensure that flows of funds for humanitarian assistance, legitimate NPO activity and remittances are not disrupted. The status of Myanmar in the list of countries subject to a call for action, remains unchanged.

16 जुलाई 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में)   आंध्र प्रदेश 2040 आंध्र प्रदेश 2043 हरियाणा 2036 हिमाचल प्रदेश 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 500 अवधि 16 19 12 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 41 40 83 43 (ii) राशि 3720 3310 5203 1827 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.33 7.33 7.32 7.35 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 2 2 6 20 (ii) राशि 986.89 996.934 912.992 460.711

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.33 16 1000 1000 7.33 19 2 हरियाणा 1000 1000 7.32 12 3 हिमाचल प्रदेश 500 500 7.35 10 4 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.35 27

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 25,465 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 25,009 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 98.10 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 16 जुलाई 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्तीरेपो(वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 534,290.74 6.36 5.10-6.65 I. मांग मुद्रा 10,700.02 6.47 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 364,121.10 6.34 6.28-6.55 III. बाज़ार रेपो 158,551.62 6.40 6.00-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 918.00 6.63 6.60-6.65

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹31,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 08 अप्रैल 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 15 जुलाई 2024 19 जुलाई 2024 (शुक्रवार) 22 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 06 नवंबर 2073 11,000 कुल 31,000

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2019(एसजीबी 2019-20, शृंखला II - जारी करने की तारीख 16 जुलाई 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 जुलाई 2024 होगी। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा शिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवगंगई, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ‘धोखाधड़ी- वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा दि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड-शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित  धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।             

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भिवंडी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित  धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।              

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर ‘एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा आबासाहेब पाटिल रेंदाल सहकारी बैंक लिमिटेड, रेंदाल, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

क. स्रोत प्रतिभूति 7.72% जीएस 2025 5.22% जीएस 2025 8.20% जीएस 2025 8.20% जीएस 2025 5.15% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 1,000 4,000 3,500 1,000 2,000 1,000 नियत प्रतिभूति 6.67% जीएस 2050 7.40% जीएस 2035 7.54% जीएस 2036 8.24% जीएस 2033 6.67% जीएस 2035 7.36% जीएस 2052 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 2 10 7 1 10 8 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 279.329 1,830.000 3,512.000 1,000.000 2,315.945 1,450.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 0 7 3 0 5 0

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 37,220 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 37,220 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई-सितंबर 2024 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 42वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2024-25 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2024-25 की तीसरी तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2024-25 की चौथी तिमाही और 2025-26 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।