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मार्च 21, 2024
दिनांक 8 मार्च 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-मार्च-23 23-फरवरी-2024 * 08- मार्च -2024 * 10- मार्च -23 23- फरवरी -2024 * 08- मार्च -2024 

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-मार्च-23 23-फरवरी-2024 * 08- मार्च -2024 * 10- मार्च -23 23- फरवरी -2024 * 08- मार्च -2024 

मार्च 21, 2024
वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन – समय-सीमा बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी, जिसमें प्रविष्टियां जमा करने की समय-सीमा 20 मार्च 2024 थी। समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता है। 2.  इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि: i)  प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और इसे ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। ii)  प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी, जिसमें प्रविष्टियां जमा करने की समय-सीमा 20 मार्च 2024 थी। समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता है। 2.  इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि: i)  प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और इसे ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। ii)  प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।

मार्च 21, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम

                                                                                                                                                                                                                                             
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम  क्रम सं. राज्य    जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)    स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1

                                                                                                                                                                                                                                             
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम  क्रम सं. राज्य    जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)    स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1

मार्च 21, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 21 मार्च 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 5-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रमसंख्या अधिसूचितराशि

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रमसंख्या अधिसूचितराशि

मार्च 21, 2024
दिनांक 20 मार्च 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण ) भारित औसत दर सीमा क . ओवरनाइट खंड (I+II+III+ IV) 5,01,781.74    6.5    5.00-6.95 I. मांग मुद्रा 12,124.25    6.5    5.00-6.78

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण ) भारित औसत दर सीमा क . ओवरनाइट खंड (I+II+III+ IV) 5,01,781.74    6.5    5.00-6.95 I. मांग मुद्रा 12,124.25    6.5    5.00-6.78

मार्च 20, 2024
15 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 8 मार्च 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 8 मार्च 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 8 मार्च 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

मार्च 20, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 90 183 129 (ii) राशि ₹ 26211 करोड़ ₹ 45961.600 करोड़ ₹ 35895 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3140 96.5698 93.4026 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8785%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1236%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0828%)

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 90 183 129 (ii) राशि ₹ 26211 करोड़ ₹ 45961.600 करोड़ ₹ 35895 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3140 96.5698 93.4026 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8785%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1236%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0828%)

मार्च 20, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 25 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 25 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

मार्च 20, 2024
दिनांक 19 मार्च 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट  खंड (I+II+III+IV) 509,855.09 6.39 5.00-6.77 I. मांग मुद्रा  11,489.51 6.51 5.00 6.77 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट  खंड (I+II+III+IV) 509,855.09 6.39 5.00-6.77 I. मांग मुद्रा  11,489.51 6.51 5.00 6.77 

मार्च 19, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

मार्च 19, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

19 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 छत्तीसगढ़ 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000    1000 अवधि 10 8 9 10
 

19 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 छत्तीसगढ़ 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000    1000 अवधि 10 8 9 10
 

मार्च 19, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,31,80,000/- (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,31,80,000/- (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 19, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीसीबी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63,60,000/- (तिरसठ लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63,60,000/- (तिरसठ लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

मार्च 19, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपालों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपालों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय "उपभोक्ताओं की सुरक्षा - मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण" था। सम्मेलन में प्रमुख बैंकों, एनबीएफसी, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों, एनपीसीआई से विनियमित संस्थाओं  के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ, रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरबीआई लोकपालों  और उप आरबीआई लोकपालों ने भाग लिया। श्री शक्तिकान्त  दास, गवर्नर  ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपालों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय "उपभोक्ताओं की सुरक्षा - मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण" था। सम्मेलन में प्रमुख बैंकों, एनबीएफसी, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों, एनपीसीआई से विनियमित संस्थाओं  के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ, रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरबीआई लोकपालों  और उप आरबीआई लोकपालों ने भाग लिया। श्री शक्तिकान्त  दास, गवर्नर  ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मार्च 19, 2024
आरबीआई बुलेटिन– मार्च 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, तीन आलेख, वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. महामारी-प्रेरित नीति प्रोत्साहन और मुद्रास्फीति: सीमा-पारीय परिप्रेक्ष्य ; III. भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन । I. अर्थव्यवस्था की स्थिति कतिपय आघात-सहनीय अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि धीमी होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है तथा उच्च आवृत्ति संकेतक आने वाले समय में और अधिक समतलता की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत में, 2023-24 की तीसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि छह-तिमाही के उच्चतम स्तर पर थी, जो मजबूत गति, मजबूत अप्रत्यक्ष करों और अल्प सब्सिडी द्वारा संचालित थी। संरचनात्मक मांग की उच्च दृश्यता और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन-पत्र आगे चलकर संवृद्धि को गति देने वाली शक्तियां होंगी। भले ही मूल मुद्रास्फीति में वैविध्यपूर्ण सौम्यता के कारण मुद्रास्फीति कम हो रही है, लघु आयाम वाले खाद्य मूल्य दबावों की बार-बार होने वाली घटनाएं हेडलाइन मुद्रास्फीति में 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर तेजी से गिरावट को रोकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, तीन आलेख, वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. महामारी-प्रेरित नीति प्रोत्साहन और मुद्रास्फीति: सीमा-पारीय परिप्रेक्ष्य ; III. भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन । I. अर्थव्यवस्था की स्थिति कतिपय आघात-सहनीय अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि धीमी होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है तथा उच्च आवृत्ति संकेतक आने वाले समय में और अधिक समतलता की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत में, 2023-24 की तीसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि छह-तिमाही के उच्चतम स्तर पर थी, जो मजबूत गति, मजबूत अप्रत्यक्ष करों और अल्प सब्सिडी द्वारा संचालित थी। संरचनात्मक मांग की उच्च दृश्यता और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन-पत्र आगे चलकर संवृद्धि को गति देने वाली शक्तियां होंगी। भले ही मूल मुद्रास्फीति में वैविध्यपूर्ण सौम्यता के कारण मुद्रास्फीति कम हो रही है, लघु आयाम वाले खाद्य मूल्य दबावों की बार-बार होने वाली घटनाएं हेडलाइन मुद्रास्फीति में 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर तेजी से गिरावट को रोकती हैं।

मार्च 19, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  असम  1000  1000  7.47  10  2  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.46  8  1000  1000  7.47  9  1000  1000  7.47  10  3  गोवा  100  100  7.47  10  4  हरियाणा  2000  2000  7.45  11  5  जम्मू और कश्मीर  200  200  7.47  20  6  कर्नाटक  2000  2000  7.45  11  2000  2000  7.45  13  2000  2000  7.46  14

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  असम  1000  1000  7.47  10  2  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.46  8  1000  1000  7.47  9  1000  1000  7.47  10  3  गोवा  100  100  7.47  10  4  हरियाणा  2000  2000  7.45  11  5  जम्मू और कश्मीर  200  200  7.47  20  6  कर्नाटक  2000  2000  7.45  11  2000  2000  7.45  13  2000  2000  7.46  14

मार्च 19, 2024
दिनांक 18 मार्च 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण ) भारित औसत दर सीमा क  ओवरनाइट  खंड (I+II+III+ IV) 5,35,523.536.564.00- 6.90 I. मांग मुद्रा 11,528.746.555.00- 6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,54,216.05  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण ) भारित औसत दर सीमा क  ओवरनाइट  खंड (I+II+III+ IV) 5,35,523.536.564.00- 6.90 I. मांग मुद्रा 11,528.746.555.00- 6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,54,216.05  

मार्च 18, 2024
फरवरी 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024