प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शाजापुर (मप्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंदौर परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित, इंदौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 20 दिसंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन" रिपोर्ट जारी की। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय है “राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार”। यह रिपोर्ट क्रमशः 2022-23 और 2023-24 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 नवंबर – 29 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 नवंबर – 22 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 नवंबर – 14 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर – 8 नवंबर 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 592,544.43 6.53 1.00-6.85 I. मांग मुद्रा 12,890.15 6.69 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 427,799.35 6.51 6.28-6.65 III. बाज़ार रेपो 150,350.73 6.59 1.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,504.20 6.82 6.80-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 111.70 6.40 5.80-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 565.00 - 6.90-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,183.00 6.49 6.45-6.65 IV. बाज़ार रेपो 56.65 6.75 6.75-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 दिसंबर 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 99 104 91 (ii) राशि ₹ 25391.000 करोड़ ₹ 20487.300 करोड़ ₹ 18029.130 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4119 96.7952 93.7982 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4726%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6400%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6300%)

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4119 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4726%) 96.7952 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6400%) 93.7982 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6300%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मारवाह फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बी 512, पाँचवी मंजिल, वाल फोर्ट ओज़ोन फाफड़, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001 बी-03.00189 31 अक्तूबर 2017 11 नवंबर 2024 2 पीवीपी कैपिटल लिमिटेड नंबर 2, 9वीं मंजिल, केआरएम सेंटर, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600031 बी-07.00406 23 मई 2002 21 नवंबर 2024 3 रैन बो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड आरएमजेड मिलेनिया बिजनेस पार्क, कैंपस 1ए, नंबर 143, डॉ. एम.जी.आर. रोड, (उत्तर वीरानम सलाई), पेरुंगुडी, शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम, सैदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600096 07.00157 11 मार्च 1998 21 नवंबर 2024 4 राम एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड केबी-33, दूसरी मंज़िल, सेक्टर -14, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010 बी-12.00281 18 दिसम्बर 2000 26 नवंबर 2024

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,78,187.72 6.64 5.10-6.95 I. मांग मुद्रा 12,895.02 6.70 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,14,179.90 6.62 6.00-6.77 III. बाज़ार रेपो 1,49,768.60 6.69 5.50-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,344.20 6.86 6.85-6.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2024 को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 दिसंबर 2024 होगी।

17 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) अरुणाचल प्रदेश 2044 बिहार 2034 हिमाचल प्रदेश 2036 जम्मू और कश्मीर यूटी 2049 अधिसूचित राशि 395 2000 500 400 अवधि 20 10 12 25 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 14 67 37 10 (ii) राशि 1415 4555 2585 1305 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.11 7.12 7.12 7.10 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 16 10 2 (ii) राशि 394.975 1907.982 481.897 399.994 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत