प्रेस प्रकाशनियां

नीलामी का परिणाम 6.75% जीएस 2029 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

6.75% जीएस 2029 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 33,467 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 33,467 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 17 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,68,031.51 6.43 5.10-7.52 I. मांग मुद्रा 12,689.22 6.55 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,89,524.45 6.41 6.00-6.58 III. बाज़ार रेपो 1,64,054.14 6.49 5.50-7.52 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,763.70 6.65 6.60-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 102.00 6.38 6.10-6.55 II. मीयादी मुद्रा@@ 195.75 - 6.55-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,093.00 6.54 6.45-6.70 IV. बाज़ार रेपो 1,612.12 6.73 6.65-6.84 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 315.00 7.45 7.45-7.45

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

व्यापारिक लेन-देन के लिए भारतीय रुपया (आईएनआर) के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जुलाई 2022 में, विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए) के रूप में एक अतिरिक्त व्यवस्था शुरू की गई थी। तब से कई विदेशी बैंकों ने भारत में बैंकों के साथ एसआरवीए खोले हैं। रिज़र्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पारीय लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2023 में सभी विदेशी मुद्राओं (व्यापार भागीदार देशों की स्थानीय मुद्राओं सहित) और आईएनआर में सीमा-पारीय लेनदेन को सक्षम करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमों को संशोधित किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था। यह ढांचा एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, 2024-25 के लिए एनबीएफसी-यूएल की सूची निम्नवत है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे।  उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

I. परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 30,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 36,051.619 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 9,892.474 करोड़

भारत सरकार ने 17 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

अवधि एक-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 30,760 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 30,760 कट ऑफ दर (%)

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,47,006.59 6.38 0.01-6.85 I. मांग मुद्रा 11,280.02 6.45 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,75,991.85 6.37 6.25-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,57,929.02 6.40 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,805.70 6.57 6.50-6.70 मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 118.50 6.36 6.00-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 115.00 - 6.30-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 920.00 6.49 6.35-6.60 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 100 85 114 (ii) राशि ₹31166.080 करोड़ ₹19631.300 करोड़ ₹24784.350 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3803 96.7585 93.7335 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6036%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7186%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7038%)

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3803 (परिपक्वता प्रतिफल:6.6036%) 96.7585 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7186%) 93.7335 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7038%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹8,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी - मार्च 2025 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 44वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2024-25 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2025-26 की पहली तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की दूसरी तिमाही और 2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।