प्रेस प्रकाशनियां

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1आंध्र प्रदेश100010007.6011 100010007.5018 2असम100010007.6210 3बिहार200020007.628 4छत्तीसगढ़100010007.548 5हरियाणा5005007.5310 100010007.5912 6केरल100010007.4922 7मध्य प्रदेश200020007.5512 100010007.5115 8पंजाब150015007.6712 9राजस्थान100010007.5410 10तमिलनाडु100010007.5210 11तेलंगाना100010007.559 100010007.4921

30 सितंबर 2023 ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोट - संचलन से वापस लेना - समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने और जनसाधारण को पर्याप्त समय देने के लिए बैंकों द्वारा ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करवाने और/या बदलवाने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराई गई थी। इन नोटों को बदलने की सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) जिनमें निर्गम विभाग (रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय)1 हैं, वहाँ भी उपलब्ध कराई गई थी। ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों के संचलन से वापसी की स्थिति के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जनसाधारण को मासिक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाता रहा है।

29 सितंबर 2023 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं.प्रतिभूतिचुकौती की तारीखअधिसूचित राशि (₹ करोड़)भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचनानीलामी की तारीखभुगतान की तारीख 17.06% जीएस 202810 अप्रैल 20287,000एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित 29 सितंबर 20236 अक्तूबर 2023 (शुक्रवार)9 अक्तूबर 2023 (सोमवार) 27.18% जीएस 203314 अगस्त 203313,000 37.30% जीएस 205319 जून 205310,000

29 सितंबर 2023 दिनांक 28 सितंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    28,923.54    6.78    5.00-7.24 I. मांग मुद्रा    841.00    6.59    5.80-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो    27,261.00    6.78    5.00-7.24 III. बाज़ार रेपो    821.54    6.78    6.20-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - ख.    मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा**    103.70    6.64    5.80-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@    40.00    -    6.95-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो    3,412.80    6.74    6.40-6.95 IV. बाज़ार रेपो    2,912.90    6.35    6.25-6.50 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@

29 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में एमएसएमई को ऋण प्रवाह की समीक्षा के लिए स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं बैठक 29 सितंबर 2023 को लखनऊ में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एमएसएमई मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियो; अध्यक्ष, सिडबी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रमुख बैंकों और नाबार्ड के वरिष्ठ प्रबंधन, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय बैंक संघ और एमएसएमई संघों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश  1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद   2022   2023   घट-बढ़ 16 सितंबर   8 सितंबर   15 सितंबर   सप्ताह   वर्ष 1   2   3   4   5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार   0   0   0   0   0 4.2 राज्य सरकारें   6178   24915   16939   -7976   10761 * आंकडे अनंतिम हैं। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि* मद   15 सितंबर 2023 तक   निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह   मार्च 2023 की समाप्ति पर   वर्ष ₹ करोड़   मिलियन अ.$   ₹ करोड़   मिलियन अ.$   ₹ करोड़   मिलियन अ.$   ₹ करोड़   मिलियन अ.$

29 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश”  का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 सितंबर 2023 को कारोबार की  समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक  के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व  बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की       संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन       अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22 (3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है;बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के       हितों के प्रतिकूल है;बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ       अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथायदि बैंक को अपने       बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से       प्रभावित होगा।2. लाइसेंस रद्द होने के  परिणामस्वरूप, “लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक  लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश” को तत्काल प्रभाव से बैंककारी  विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की  चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया  है ।3. परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, नि‍क्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नि‍गम (डीआईसीजीसी)  से₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की  मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का  हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.53% जमाकर्ता डीआईसीजीसी  से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं।(योगेश दयाल)मुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1023

दिनांक 28 सितंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 28 सितंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नामअधिसूचित राशिन्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशिअतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशिहामीदारी की कुल राशिएसीयू कमीशन की कट-ऑफ द (पैसे प्रति ₹100) 6.99% जीएस 20268,0004,0113,9898,0000.63 7.17% जीएस 20307,0003,5073,4937,0000.48 7.18% जीएस 203712,0006,0065,99412,0001.40 7.25% जीएस 206312,0006,0065,99412,0001.80 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 28 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20(1)(b)(iii) के प्रावधानों तथा निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹23 लाख (तेईस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹13 लाख (तेरह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि

28 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वसई, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 सितंबर  2023  के आदेश द्वारा  बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वसई, महाराष्ट्र  (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम,  1949 (बीआर अधिनियम)  की धारा 56 के साथ  पठित धारा 20 के प्रावधानों  और 'एक्सपोज़र  मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध' पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन  के लिए₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का  मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराएँ  46  (4) (i) और  56 के साथ  पठित धारा 47 ए  (1) (सी) के प्रावधानों  के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित  है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन  या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।पृष्ठभूमि31 मार्च 2021 तक  बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के  सांविधिक निरीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे  संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता  चला कि बैंक ने अपने एक निदेशक/ उसकी स्वामित्व वाली फर्म को कई बेजमानती ऋण दिए थे।  उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया  कि वह कारण बताए कि बीआर  अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित  है, के उल्लंघन  के लिए उस पर  दंड क्यों न लगाया जाए।नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई  अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार  करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सांविधिक  प्रावधानों तथा  भारतीय  रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन का उपरोक्त आरोप  सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।(योगेश दयाल)मुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1015

दिनांक 27 सितंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)463,422.356.770.05-6.90 I. मांग मुद्रा9,782.406.775.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो320,314.856.776.75-6.79 III. बाज़ार रेपो133,325.106.790.05-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**592.306.836.10-6.88 II. मीयादी मुद्रा@@92.00-6.55-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो12,928.057.046.35-7.20 IV. बाज़ार रेपो955.006.796.78-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)

भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2023 आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2023 के अंत के भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]। जून 2023 के अंत में भारत के आईआईपी की मुख्य बातें: 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत पर अनिवासियों के निवल दावों में 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई तथा जून 2023 के अंत में यह 379.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तिमाही के दौरान अनिवासियों के निवल दावों में वृद्धि भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों (यूएस $ 24.1 बिलियन) की तुलना में भारत में विदेशी स्वामित्व वाली वित्तीय आस्तियों (यूएस $ 36.2 बिलियन) में उच्चतर वृद्धि के कारण हुई (तालिका 1)। अप्रैल-जून 2023 के दौरान भारतीय निवासियों की विदेशी आस्तियों की वृद्धि में आरक्षित आस्तियों में वृद्धि (16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का सबसे अधिक योगदान था, इसके बाद प्रत्यक्ष निवेश, ऋण और व्यापार ऋण का स्थान था।

जून 2023 के अंत में भारत का बाह्य ऋण जून 2023 के अंत में बाह्य ऋण संबंधी स्टॉक तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े विवरण I (आईएमएफ फार्मेट1) और II (पुराना फार्मेट) में दिए गए हैं। जून 2023 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं। मुख्य बातें जून 2023 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण 629.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत के स्तर से 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1)। जून 2023 के अंत में, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात घटकर 18.6 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 के अंत में 18.8 प्रतिशत था। येन और एसडीआर2 जैसी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्य वृद्धि के कारण मूल्यन प्रभाव 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मूल्यन प्रभाव को छोड़कर, बाह्य ऋण मार्च 2023 की तुलना में जून 2023 के अंत में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा होता। जून 2023 के अंत में, दीर्घकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले) 505.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत के स्तर से 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले) का हिस्सा मार्च 2023 के अंत में 20.6 प्रतिशत से घटकर जून 2023 के अंत में 19.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, विदेशी आरक्षित निधि की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात (मूल परिपक्वता) जून 2023 के अंत में घटकर 20.8 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 22.2 प्रतिशत) हो गया।

अप्रैल-जून 2023 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत आज पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अप्रैल-जून 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-जून 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत निम्नानुसार हैं: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत: अप्रैल-जून 2023 अप्रैल-जून 2023 के दौरान, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि हुई है और इस परिवर्तन के स्रोत नीचे सारणी 1 में दर्शाए गए हैं।

28 सितंबर 2023 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण I (बीपीएम6 फॉर्मेट) और II (पुराना फॉर्मेट) में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2022-23 की पहली तिमाही में 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) से घटकर 2023-24 की पहली तिमाही में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) हो गया, लेकिन यह पिछली तिमाही के 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) स अधिक था।1 तिमाही-दर-तिमाही आधार पर सीएडी का बढ़ना मुख्य रूप से उच्च व्यापार घाटे के साथ-साथ निवल सेवाओं में न्यूनतर अधिशेष और निजी अंतरण प्राप्तियों में कमी के कारण था।

91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.   खज़ाना बिल   अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)   नीलामी की तारीख   निपटान की तारीख 1   91 दिवसीय   7,000   4 अक्तूबर 2023 (बुधवार)   5 अक्तूबर 2023 (गुरुवार) 2   182 दिवसीय   8,000 3   364 दिवसीय   9,000 कुल   24,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 6.99% जीएस 2026 7.17% जीएस 20307.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063 I.अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹7000 करोड़₹12000 करोड़₹12000 करोड़ II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹7000 करोड़₹12000 करोड़₹12000 करोड़ III.प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या82103180163 (ii) राशि₹14727.548 करोड़₹14952 करोड़₹26238 करोड़₹23041 करोड़ IV.कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल99.3399.5498.5397.35 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.2802%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.2584%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3494%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.4578%) V.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या333696137

28 सितंबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 6.99% जीएस 20267.17% जीएस 20307.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063 I.अधिसूचित राशि₹8,000 करोड़₹7,000 करोड़₹12,000 करोड़₹12,000 करोड़ II.कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल99.33/7.2802%99.54/7.2584%98.53/7.3494%97.35/7.4578% III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹8,000 करोड़₹7,000 करोड़₹12,000 करोड़₹12,000 करोड़ IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यशून्य श्वेता शर्मा उप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1012

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – सितंबर 2023 सितंबर 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों से संबंधित आंकड़े। मुख्य बातें: उधार दर:अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) जुलाई 2023 में 9.44 प्रतिशत से 3 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर अगस्त 2023 में 9.47 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर पिछले माह की तुलना में अगस्त 2023 में 9.84 प्रतिशत पर यथावत् रहा।1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की माध्यिका अगस्त 2023 में 8.60 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2023 में 8.70 प्रतिशत हो गई। जून 2023 के अंत में एससीबी के कुल बकाया अस्थिर दर वाले रुपया ऋण में बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर (ईबीएलआर) से संबद्ध ऋण की हिस्सेदारी 50.2 प्रतिशत थी, जबकि एमसीएलआर से संबद्ध ऋण की हिस्सेदारी 44.8 प्रतिशत थी।