मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,25,585.87 5.42 1.00-6.60 I. मांग मुद्रा 14,810.72 5.55 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,92,741.05 5.47 5.15-5.59 III. बाज़ार रेपो 2,14,455.05 5.32 1.00-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,579.05 5.71 5.62-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 185.50 5.45 5.05-5.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 324.00 - 5.40-6.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,812.00 5.41 5.30-5.55 IV. बाज़ार रेपो 850.00 5.67 5.64-5.69 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला-IX - जारी करने की तारीख 11 फरवरी 2020) और भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना एफ.सं. 4(4)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 (एसजीबी 2020-21 शृंखला-V - जारी करने की तारीख 11 अगस्त 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख,

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ' संपत्तियों का मूल्यांकन - मूल्यांकनकर्ताओं को पैनल में शामिल करना’ और 'बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 13 अगस्त 2025 (बुधवार) 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹8,450 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. बिहार 2000 30 प्रतिफल 2. गोवा 100 11 प्रतिफल 3. हरियाणा 1000 03 सितंबर 2018 को जारी 8.62% हरियाणा एसडीएल 2028 का पुनर्निर्गम मूल्य

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 2 अगस्त 25 जुलाई 1 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 31072 24026 32232 8206 1160 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम    6.28% जीएस 2032    7.09% जीएस 2074 I.    अधिसूचित राशि    11,000    14,000 II.    प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां    (i) संख्‍या    193    243 (ii) राशि    30,803.400    39,778.284 III.    कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल    99.64    98.78 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.3439%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1793%) IV.    स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां    

6.28% जीएस 2032    7.09% जीएस 2074 I.    अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़    ₹14,000 करोड़ II.    कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल    99.64/6.3439%    98.78/7.1793% III.    नीलामी में स्वीकृत राशि    ₹11,000 करोड़    ₹14,000 करोड़ IV.    प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान    शून्य    शून्य 

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 13,045 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 13,045 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर भारित औसत दर (%) 5.48 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक        26- जुलाई -2024 11- जुलाई -2025* 25- जुलाई -2025* 26- जुलाई -2024 11- जुलाई -2025* 25- जुलाई -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)   क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 281386.40 341401.19 342422.12 285474.81 347250.78 348027.21**   ख) बैंकों से लिये गये ऋण 138751.80 95570.56 105206.09 138778.69 95575.46 105216.43   ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 75507.30 22524.44 22320.87 75768.14 23038.31 22838.72 II अन्य के प्रति देयताएं (क)

अवधि    6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)    1,46,044 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)    1,46,044 कट ऑफ दर (%)    5.49 भारित औसत दर (%)    5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं 

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 8 अगस्त 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,97,533.33 5.35 0.01-6.45 I. मांग मुद्रा 20,333.19 5.44 4.75-6.00 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,75,738.90 5.39 5.30-6.00 III. बाज़ार रेपो 1,97,916.24 5.26 0.01-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,545.00 5.52 5.47-6.45 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 338.04 5.34 4.95-5.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 628.00 - 5.60-6.00

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 2,00,000 6 पूर्वाह्न 9:30 से पूर्वाह्न 10:00 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) 2 1,00,000 3 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 11 अगस्त 2025 (सोमवार)

रिज़र्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एयूएसएफबी) को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) से सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने का निर्णय लिया है। पृष्ठभूमि यह विदित है कि दिनांक 27 नवंबर 2014 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश में लघु वित्त बैंकों को सर्वव्यापी बैंकों में परिवर्तित करने के लिए एक संक्रमण पथ प्रदान किया गया था

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 मई 2025 के निदेश DOR.MON/D-08/12.23.283/2025-26 द्वारा 10 अगस्त 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा अंडमान एंड निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16 लाख (सोलह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कटिहार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि चाणस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चाणस्मा, जिला पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा रायगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन