प्रेस प्रकाशनियां

क्र. सं राज्य/ यूटी अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. गुजरात 1500 1500 6.10 03 2. हरियाणा 1000 1000 7.05 13 1000 1000 7.04 15 3. जम्मू और काश्मीर 200 200 7.08 21 4. केरल 2000 2000 7.09 27 5. महाराष्ट्र 2000 2000 6.98 12 2000 2000 7.03 13 2000 2000 7.08 14 2000 2000 7.04 15

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,18,964.90 5.19 1.50-6.55 I. मांग मुद्रा 16,996.13 5.27 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,18,203.05 5.23 5.01-5.27 III. बाज़ार रेपो 1,81,187.07 5.09 1.50-5.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,578.65 5.48 5.40-6.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 95.00 5.17 5.00-5.25 II. मीयादी मुद्रा@@ 960.00 - 5.60-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,250.00 5.30 5.27-5.32 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2028 30 जून 2028 6,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 23 जून 2025  27 जून 2025 (शुक्रवार)  30 जून 2025  (सोमवार) 2 6.33% जीएस 2035 5 मई 2035 30,000 कुल   36,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।      3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूच

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 18,666.38 5.25 3.50-5.35 I. मांग मुद्रा 1,267.25 5.04 4.50-5.30 II. ट्राइपार्टी रेपो 17,223.15 5.28 5.00-5.35 III. बाज़ार रेपो 175.98 4.04 3.50-4.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2025 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश  पर आंकड़े जारी किए है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 9,033.70 5.25 4.75-6.55 I. मांग मुद्रा 1,610.95 5.12 4.75-5.30 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,634.75 5.17 5.00-6.25 III. बाज़ार रेपो 54.00 5.00 5.00-5.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,734.00 5.47 5.40-6.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 16,583.27 5.28 4.80-5.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 459.00 - 5.30-5.75 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,90,573.45 5.23 5.20-5.40 IV. बाज़ार रेपो 1,83,185.10 5.13 1.00-5.50 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹27,200 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. गुजरात 1500 03 प्रतिफल 2. हरियाणा 1000 13 प्रतिफल 1000 15 प्रतिफल 3. जम्मू और कश्मीर 200 21 प्रतिफल 4. केरल 2000 27 प्रतिफल 5. महाराष्ट्र 2000 12 प्रतिफल 2000 13 प्रतिफल 2000 14 प्रतिफल 2000 15 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 जून 2025 के आदेश द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home> Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 25 जून 2025 (बुधवार) 26 जून 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 14 जून 6 जून 13 जून सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 7994 30444 15962 -14482 7968 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पचपनवीं बैठक 4 से 6 जून 2025 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक की अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने की तथा सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); और डॉ. पूनम गुप्ता, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर इसमें उपस्थित रहें।    

सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम    6.75% जीएस 2029    7.09% जीएस 2054 I.    अधिसूचित राशि    ₹15,000 करोड़    ₹12,000 करोड़ II.    हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹15,000 करोड़    ₹12,000 करोड़ III.    प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां    (i) संख्‍या    198    304 (ii) राशि    ₹38560.613 करोड़    ₹47923.602 करोड़ IV.    कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल    102.85    100.46 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0176%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0517%) V.    स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां    

सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 6.75% जीएस 2029    7.09% जीएस 2054 I.    अधिसूचित राशि ₹15,000 करोड़    ₹12,000 करोड़ II.    कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल    102.85/6.0176%    100.46/7.0517% 

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 जून 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़)

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,99,265.81 5.18 3.50-6.55 I. मांग मुद्रा 14,174.25 5.26 4.70-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,475.35 5.18 5.14-5.25 III. बाज़ार रेपो 1,86,372.11 5.16 3.50-6.24 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,244.10 5.47 5.38-6.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 60.04 5.21 5.00-5.30 II. मीयादी मुद्रा@@ 440.50 - 5.50-6.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,275.00 5.24 5.15-5.29 IV. बाज़ार रेपो 750.00 5.40 5.40-5.40 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,936 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2023-24 की चौथी तिमाही और 2024-25 की तीसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Listed%20Non-Government%20Non-Financial%20Companies)।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 मई 2025 के आदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वेतनभोगी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए जारी ‘गैर-सदस्यों की सावधि जमाराशि की जमानत पर ऋण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।