प्रेस प्रकाशनियां

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला V - जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 30 अक्तूबर 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमापारीय आवक भुगतान में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश पर

30 अक्तूबर 2025 से 29 अप्रैल 2026 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2034 (जीओआई एफ़आरबी 2034) पर लागू ब्याज दर 6.54 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।  

आज, रिज़र्व बैंक ने विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफ़एलए) संबंधी वार्षिक गणना के 2024-251 दौर के अनंतिम परिणामों को जारी किया, जिसमें आवक/जावक प्रत्यक्ष निवेश (डीआई) सहित भारतीय संस्थाओं { अर्थात कंपनियां, सीमित देयता भागीदारियाँ (एलएलपी), वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और साझेदारी फर्म} की सीमापारीय देयताएँ और परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अक्तूबर 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 7,000 6,000 6,000

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.6575 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.4580%) 97. 2840 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5990%) 94.7275 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5813%)

उपर्युक्त विषय पर 05 जून 2025 की प्रेस प्रकाशनी में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई थीं। तदनुसार, प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए डॉ. केशव प्रसाद ‘सरस’, पूर्व सह-प्राध्यापक (एसोशिएट प्रोफेसर), चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर को उनकी पुस्तक –‘‘कृषि वित्त एवं सहकारिता’’ के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है।

Tenor 1-day Notified Amount (in ₹ crore) 1,50,000 Total amount of bids received (in ₹ crore) 58,512 Amount allotted (in ₹ crore) 58,512 Cut off Rate (%) 5.51 Weighted Average Rate (%) 5.51 Partial Allotment Percentage of bids received at cut off rate (%) NA

राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,70,181.10 5.45 4.85-6.60 I. मांग मुद्रा 19,292.87 5.56 4.85-5.68 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,47,488.75 5.41 5.01-5.55 III. बाज़ार रेपो 1,99,766.93 5.53 5.00-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,632.55 5.73 5.65-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 150.00 5.41 5.20-5.50

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 अक्तूबर 2025, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने तथा प्रकटीकरण को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट संकलित करने तथा उन्हें सार्वजनिक करने की पद्धति शुरू की थी।

28 अक्तूबर 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गोवा एसजीएस 2037 हरियाणा एसजीएस 2033 हरियाणा एसजीएस 2037 हरियाणा एसजीएस 2039 अधिसूचित राशि 100 1000 1000 1000 अवधि 12 -वर्षीय 8 -वर्षीय 12 -वर्षीय 14 -वर्षीय प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 17 51 67 68

क्र. सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. गोवा 100 100 7.28 12 2. हरियाणा 1000 1000 7.10 08 1000 1000 7.29 12 1000 1000 7.35 14 1000 1000 7.38 16 3. हिमाचल प्रदेश 200 200 6.99 06 4. जम्मू और कश्मीर 300 300 7.41 17 5. मध्य प्रदेश 2700 2700 7.40 21 2500 2500 7.40 22 6. पंजाब 2000 2000 7.49 15 7. सिक्किम 500 500 7.23 10 8. तमिलनाडु 1000 1000 99.92/7.0043 23 अक्तूबर 2025 को जारी 6.99% तमिलनाडु एसजीएस 2032 का पुनर्निर्गम

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,25,521 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,521 कट ऑफ दर (%) 5.51 भारित औसत दर (%) 5.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

दिनांक 27 अक्तूबर 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    6,62,548.17    5.52    4.85-6.60 I. मांग मुद्रा       16,781.31    5.59    4.85-5.75 II. ट्राइपार्टी रेपो     4,50,356.85    5.50    5.10-5.56

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि वालपराई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि शेवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा कामुती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।