प्रेस प्रकाशनियां

भारत सरकार ने 30 सितंबर 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 के उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 के उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक को 9 अक्तूबर 2025 या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा इंडियन ओवेरसीज़ बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार(पीएसएल)- लक्ष्य और वर्गीकरण’ के अंतर्गत जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी

सितंबर 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2025 की समाप्ति तक के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]। जून 2025 के अंत में भारत की आईआईपी की मुख्य बातें: • 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान भारत पर अनिवासियों के निवल दावों में 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और जून 2025 के अंत तक यह 312.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह मुख्य रूप से भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों (31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों (47.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में अधिक वृद्धि के कारण हुआ (तालिका 1)। भारत की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात जून 2025 में 79.2

अगस्त 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) अप्रैल – 2025 32,853 (8.9) 16,912 (0.9) मई – 2025 32,461 (9.6) 16,697 (-1.1)

जून 2025 के अंत में बाह्य ऋण की स्थिति और पहले की तिमाहियों के संशोधित आँकड़े विवरण I (आईएमएफ प्रारूप ) और II (पुराने प्रारूप) में दिए गए हैं। जून 2025 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं। मुख्य बातें • जून 2025 के अंत में, भारत का बाह्य ऋण 747.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2025 के अंत के स्तर से 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है (तालिका 1)।. • जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2025 के अंत में 19.1 प्रतिशत से घटकर जून 2025 के अंत में 18.9 प्रतिशत हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2025-26 के अप्रैल-जून के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम6) फार्मेट के अनुसार भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

30 सितंबर 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश एसजीएस 2045 आंध्र प्रदेश एसजीएस 2046 बिहार एसजीएस 2043 बिहार एसजीएस 2049 अधिसूचित राशि 1000 1000 2000 2000 अवधि 20 -वर्षीय 21 -वर्षीय 18 -वर्षीय 24 -वर्षीय प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

अगस्‍त 2025 महीने  के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

The recent amendments to Section 3 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act, 2007) carried out, vide the Finance Act, 2017 came into effect from May 9, 2025, with issue of the Gazette Notification dated May 06, 2025, by Department of Financial Services, Government of India. With the notification, the erstwhile Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS), a committee of the Central Board of the Reserve Bank of India, has been replaced with the Payments Regulatory Board from May 9, 2025. 2. The Payments Regulatory Board has been constituted under Section 3 (2) of PSS Act, 2007 consisting of the following members:

चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट 6 अगस्त 2025 को आरबीआई की वेबसाइट पर जारी की गई थी और इस पर हितधारकों और जन सामान्य से 29 अगस्त 2025 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। रिज़र्व बैंक को विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। 2. आईडब्ल्यूजी की अनुशंसा के

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.50 20 1000 1000 7.50 21 2. बिहार 2000 2000 7.58 18 2000 2000 7.57 24 3. गोवा 100 100 7.37 11 4. हरियाणा 1000 1000 7.43 14 1000 1000 7.44 16 5. केरल 2000 2000 7.49 15

30 सितंबर 2025 को आयोजित एक-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 2,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 85,197 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 85,197

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,43,715.92 5.44 4.75-6.55 I. मांग मुद्रा 17,082.66 5.53 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,30,875.50 5.40 5.25-5.51 III. बाज़ार रेपो 1,91,663.21 5.52 5.10-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 30.00 5.00 5.00-5.95 II. मीयादी मुद्रा@@ 549.00 - 5.40-6.50

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज सात निदेश/परिपत्र जारी किए, जिनमें बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू मौजूदा निदेश /परिपत्रों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से तीन संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे (भाग ए), जबकि शेष चार संशोधनों पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं (भाग बी)। इन प्रस्तावों की पूरी जानकारी निम्नानुसार है। क. 1 अक्तूबर 2025 से लागू होने वाले निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक 30 सितंबर 2025 को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत एक-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 30 सितंबर 2025, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए एक दिनांकित प्रतिभूति की बिक्री (र्निर्गम) की घोषणा की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (1 लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।