प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कलबुर्गी एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 3,079 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के सितंबर 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति, स्वयं की आय और व्यय पर वर्तमान धारणाओं और एक वर्ष आगे की अपेक्षाओं को एकत्र करना है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के सितंबर 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के सितंबर 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् ,अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

आर्थिक/वित्त/बैंकिंग के साथ-साथ सामान्य रुचि के विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 30 मई 2025 की प्रेस प्रकाशनी में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गयी थीं। उक्त प्रतियोगिता में भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों तथा स्टाफ-सदस्यों (राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़कर) ने भाग लिया। उपर्युक्त प्रतियोगिता का परिणाम इसके साथ संलग्न है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,69,298.97 5.45 0.80-6.60 I. मांग मुद्रा 17,970.39 5.51 4.00-5.63 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,44,453.45 5.51 5.15-5.60 III. बाज़ार रेपो 2,04,044.63 5.32 0.80-5.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,830.50 5.69 5.60-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 517.75 5.54 4.95-5.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 417.00 - 5.40-6.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 554.50 5.24 5.20-5.60 IV. बाज़ार रेपो 233.20 5.66 5.66-5.66 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) 29 अगस्त 2025 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 21,000

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹34,150 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 16 अगस्त 8 अगस्त 15 अगस्त सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 26767 42792 34130 -8662 7363 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 618वीं बैठक आज लखनऊ में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने भू-राजनीतिक और वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 5.91% जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि 6,000 30,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 83 400 (ii) राशि 21,922.000 70,397.283 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 99.75 98.39 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.0032%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5553%)

5.91% जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.75/6.0032% 98.39/6.5553%

अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिएसॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना का कैलेंडरअनुसार, स्वर्ण  बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।

अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 75,781 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 75,781 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं