भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा संमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मनमंदिर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' और 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 605वीं बैठक आज एकता नगर (केवड़िया) में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।   बोर्ड ने वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों सहित घरेलू और वैश्विक दोनों आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य की समीक्षा की। बोर्ड ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2022-23 संबंधी मसौदा रिपोर्ट पर भी चर्चा की।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लखवाड़, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों को, ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियों की स्विच/रूपांतरण नीलामी के परिणाम  क.  स्रोत प्रतिभूति  8.40% जीएस 2024  जीओआई एफ़आरबी, 2024  जीओआई एफ़आरबी, 2024  जीओआई एफ़आरबी, 2024  9.15% जीएस 2024  5.63% जीएस 2026  5.74% जीएस 2026  8.24% जीएस 2027  ख.  अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में)  1,500  2,500  2,500  2,500  1,500  1,000  1,500  1,000  नियत प्रतिभूति  8.97% जीएस 2030  8.32% जीएस 2032  7.73% जीएस 2034  7.40% जीएस 2035  6.68% जीएस 2031  7.73% जीएस 2034  7.40% जीएस 2035  6.80% जीएस 2060

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,241.50 6.43 5.50-6.90 I. मांग मुद्रा  749.60 6.26 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,241.50 6.43 5.50-6.90 I. मांग मुद्रा  749.60 6.26 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 20 दिसंबर 2023 (बुधवार)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 9 दिसंबर 1 दिसंबर 8 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 - 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17351 21748 24583 2835 7231 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।