वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- जून 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

16 जुलाई 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में)   आंध्र प्रदेश 2040 आंध्र प्रदेश 2043 हरियाणा 2036 हिमाचल प्रदेश 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 500 अवधि 16 19 12 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 41 40 83 43 (ii) राशि 3720 3310 5203 1827 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.33 7.33 7.32 7.35 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 2 2 6 20 (ii) राशि 986.89 996.934 912.992 460.711

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.33 16 1000 1000 7.33 19 2 हरियाणा 1000 1000 7.32 12 3 हिमाचल प्रदेश 500 500 7.35 10 4 जम्मू और कश्मीर 1000 1000 7.35 27

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 25,465 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 25,009 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 98.10 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 16 जुलाई 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्तीरेपो(वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 534,290.74 6.36 5.10-6.65 I. मांग मुद्रा 10,700.02 6.47 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 364,121.10 6.34 6.28-6.55 III. बाज़ार रेपो 158,551.62 6.40 6.00-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 918.00 6.63 6.60-6.65

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹31,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 08 अप्रैल 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 15 जुलाई 2024 19 जुलाई 2024 (शुक्रवार) 22 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 06 नवंबर 2073 11,000 कुल 31,000

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2019(एसजीबी 2019-20, शृंखला II - जारी करने की तारीख 16 जुलाई 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 16 जुलाई 2024 होगी। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा शिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवगंगई, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ‘धोखाधड़ी- वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।