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सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XI- जारी करने की तारीख 11 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 11 दिसंबर 2023 होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा बेरार फाइनेंस लिमिटेड, नागपुर (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10.54 लाख (दस लाख चौवन हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं.खज़ाना बिलअधिसूचित राशि(₹ करोड़ में)नीलामी की तारीखनिपटान की तारीख
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹12,100 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार
7.32% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 नई जीओआई एसजीआरबी 2033 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.20/ 7.2811% 98.37/ 7.3703% 96.80/ 7.5039% 7.24% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य शून्य अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1443
नीलामी का परिणाम 7.32% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 नई जीओआई एसजीआरबी 2033 I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़
मैं आज की मौद्रिक नीति का सार समझने के लिए कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा। 1. 2020 से 2023 के वर्ष शायद इतिहास में 'महान अस्थिरता' के काल के रूप में दर्ज किये जायेंगे। 2. भारत की जीडीपी संवृद्धि आघात-सहनीय और मजबूत बनी हुई है, जैसा कि चालू वर्ष में 7 प्रतिशत की संवृद्धि के हमारे अनुमान से परिलक्षित होता है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024