The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 27, 2026, imposed a monetary penalty of ₹11.50 lakh (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand only) on Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (the company) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Fair Practices Code’ and ‘Internal Ombudsman for Regulated Entities’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

The value of exports and imports of services during January 2026 are presented in the following table.

Reserve Bank of India announces the auction of Government of India Treasury Bills as per the following details: Sr. No. Treasury Bill Notified Amount (₹ crore) Auction Date Settlement Date 1 91-Day 14,000 March 04, 2026 (Wednesday) March 05, 2026 (Thursday) 2 182-Day 12,000 3 364-Day 8,000 Total 34,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2025 2026 घट-बढ़ 21 फरवरी 13 फरवरी 20 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 22112 21576 16953 -4622 -5159 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

Today, the Reserve Bank released its web publication entitled ‘Quarterly Basic Statistical Return (BSR)-1 on Credit by Scheduled Commercial Banks (SCBs)1- December 20252 on its ‘Database on Indian Economy’ portal (https://data.rbi.org.in >Homepage > Publications). It captures various classificatory characteristics of bank credit such as occupation/activity/organisational sector of the borrower, types of accounts and their interest rates based on account-level reporting. Data reported by SCBs {excluding Regional Rural Banks (RRBs)} are presented across bank groups, population groups3 and States.

Today, the Reserve Bank released the web publication ‘Quarterly Basic Statistical Return (BSR)-2 on Deposits with Scheduled Commercial Banks – December 2025 ’ on its ‘Database on Indian Economy’ portal (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications).

वर्ष 2026 के जनवरी माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी1 के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और IIमें दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 31 जनवरी 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 14.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष (अर्थात, 24 जनवरी 2025) के इसी पखवाड़े में यह 11.3 प्रतिशत था ।

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 6.48% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि 32,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 388 (ii) राशि 81,040.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 98.36 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7134%)

(Amount in ₹ crore) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (Including RRBs, SFBs and PBs) ALL SCHEDULED BANKS 21-Feb-2025# 31-Jan-2026 15-Feb-2026 21-Feb-2025# 31-Jan-2026 15-Feb-2026 I LIABILITIES TO THE BKG.SYSTEM (A) a) Demand & Time deposits from banks 272677.28 336474.48 345494.05 279042.72 344450.58 353928.33** b) Borrowings from banks 112778.14 81053.24 74299.22 112884.38 81307.96 74367.46 c) Other demand & time liabilities 36706.95 42057.26 36607.16 37065.37 42661.78 37201.53

6.48% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹32,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट ऑफ पर निहित प्रतिफल 98.36 / 6.7134% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹32,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य

In the underwriting auction conducted on February 27, 2026, for Additional Competitive Underwriting (ACU) of the undernoted Government security, the Reserve Bank of India

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,65,515.84 4.89 3.00-6.10 I. मांग मुद्रा 13,132.07 5.08 4.50-5.20 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,64,277.75 4.90 4.80-5.02 III. बाज़ार रेपो 1,83,308.92 4.87 3.00-5.22 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,797.10 5.13 5.10-6.10 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 113.60 5.03 4.85-5.10

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹43,130 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. असम 1000 - 09 प्रतिफल 2. छत्तीसगढ़ 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 3. गुजरात 1000 500 06 वर्ष और 06 माह प्रतिफल 1000

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

      भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि गुंटूर वुमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा जारी ‘स्वर्ण ऋण – एकमुश्त पुनर्भुगतान’ और ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 और 25 फरवरी 2026 को रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशकों और 60 प्रमुख बैंकों के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रमुखों के लिए डिजिटल/साइबर धोखाधड़ी पर कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला साइबर-सक्षम धोखाधड़ी की घटनाओं और उनकी पेचीदगी से निपटने के लिए बैंकों के साथ जारी रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी और विकासात्मक

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ और ‘उचित उधार पद्धति- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,88,419.31 4.90 1.00-6.05 I. मांग मुद्रा 14,941.06 5.08 4.50-5.20 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,78,239.60 4.89 4.85-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,89,942.20 4.93 1.00-5.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,296.45 5.12 5.06-6.05 ख. मीयादी खंड

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) ( ₹करोड़ में) नीलामी की तारीख 2 मार्च 2026 (सोमवार) 5.63% जीएस 2026 (12 अप्रैल 2026 को परिपक्व होने वाली) 3,000 6.92% जीएस 2039 (18 नवंबर 2039 को परिपक्व होने वाली) 7.33% जीएस 2026 (30 अक्तूबर 2026 को परिपक्व होने वाली) 2,000 7.50% जीएस 2034 (10 अगस्त 2034 को परिपक्व होने वाली) 8.15% जीएस 2026 (24 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली) 5,000 6.57% जीएस 2033 (5 दिसंबर 2033 को परिपक्व होने वाली) 8.15% जीएस 2026 (24 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली) 3,000 8.32% जीएस 2032 (2 अगस्त 2032 को परिपक्व होने वाली)

Today, the Reserve Bank released the data on performance of the private corporate business sector during the third quarter of 2025-26, drawn from abridged quarterly financial results of 3,188 listed non-government non-financial companies. This summary position also includes comparable data for Q2:2025-26 and Q3:2024-25 to enable study of sequential (q-o-q) and annual (y-o-y) change (web-link https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Listed%20Non-Government%20Non-Financial%20Companies).

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2026 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेनदेन-स्तरीय आँकड़ों के आधार पर तिमाही आधार पर आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) संकलित करता है। आज, रिज़र्व बैंक ने 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) जारी किया1 जिसका आधार वर्ष 2022-23 है और इसमें अठारह प्रमुख शहर शामिल हैं2।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 मई 2025 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-26 के माध्यम से 29 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे और इस अवधि को 24 नवंबर 2025 के निदेश DOR.MON.D-41/12.28.017/2025-26 के माध्यम से 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

नीलामी का परिणाम 91- दिवसीय 182- दिवसीय 364- दिवसीय I. अधिसूचित राशि 14,000 12,000 8,000 II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 141 146 144 (ii) राशि 46,398.905 52,283.100 31,215.100 III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.6959 97.3262 94.7230 (परिपक्वता अवधि: 5.2998 %) (परिपक्वता अवधि: 5.5096 %) (परिपक्वता अवधि: 5.5863 %) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 63 26 46 (ii) राशि 13,981.229 11,988.615 7,936.284 V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 2.0981 % 83.6872 % 24.0710 % (9 बोलियाँ) (1 बोली) (1 बोली) VI. भारित औसत मूल्य/ प्रतिफल 98.6994 97.3288 94.7308 (भाऔप्र: 5.2854 %) भाऔप्र: 5.5041 %) (भाऔप्र: 5.5776 %) VII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 3 4 (ii) राशि 1,538.171 1,511.385 63.716 VIII. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 3 4 (ii) राशि 1,538.171 1,511.385 63.716 (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - -

खज़ाना बिल 91- दिवसीय 182- दिवसीय 364- दिवसीय I. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ II. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.6959 (परिपक्वता प्रतिफल:5.2998%) 97.3262 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5096%) 94.7230 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5863%) III. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,07,032.41 4.91 3.50-6.05 I. मांग मुद्रा 11,772.12 5.10 4.50-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,04,977.95 4.89 4.50-5.02 III. बाज़ार रेपो 1,84,930.89 4.95 3.50-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,351.45 5.16 5.09-6.05 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 458.00 5.09 4.70-5.17 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,475.00 - 5.50-5.90

24 फरवरी 2026 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्रप्रदेश एसजीएस 2042 आंध्रप्रदेश एसजीएस 2047 बिहार एसजीएस 2041 बिहार एसजीएस 2054 अधिसूचित राशि 1500 1600 1500 1600 अवधि 16 -वर्ष 21 -वर्ष 15 -वर्ष 28 -वर्ष प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 127 58 191 35 (ii) राशि 10494 5140 9338.50 4410 कट-ऑफ प्रतिफल (%) 7.69 7.70 7.72 7.69 कट-ऑफ मूल्य (₹) 100 100 100 100 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

क्र. सं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि(वर्ष) 1. आंध्रप्रदेश 1500 1500 7.69 16 1600 1600 7.70 21 2. बिहार 1500 1500 7.72 15 1600 1600 7.69 28 3. छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.64 14 1000 1000 98.78/7.7096 7 जनवरी 2026 को जारी 7.59% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2046 का पुनर्निर्गम

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,95,045.57 4.95 4.00-6.10 I. मांग मुद्रा 14,798.66 5.11 4.50-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,92,630.95 4.93 4.75-5.04 III. बाज़ार रेपो 1,82,003.61 4.99 4.00-5.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,612.35 5.15 5.06-6.10

भारत सरकार(जीओआई) ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए एक दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है : क्र. सं.    प्रतिभूति    चुकौती की तारीख    अधिसूचित राशि(₹करोड़)    भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना    नीलामी की तारीख    चुकौती की तारीख 1    6.48% जीएस 2035    06 अक्तूबर 2035    32,000    एफ.सं.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम/2025) दिनांकित 23 फरवरी 2026    27 फरवरी 2026 (शुक्रवार)    2 मार्च 2026 (सोमवार) कुल    32,000    2. भारत सरकार के पास प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। 3. उक्त प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी। 4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्‍तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों को भुगतान 2 मार्च 202 

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2026 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान,

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2026 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2026 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति

क. स्रोत प्रतिभूति 6.97% जीएस 2026 6.97% जीएस 2026 5.74% जीएस 2026 8.15% जीएस 2026 8.24% जीएस 2027 8.24% जीएस 2027 ख. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 3,000 2,000 4,000 6,000 7,000 3,000 नियत प्रतिभूति 8.32% जीएस 2032 7.50% जीएस 2034 7.62% जीएस 2039 6.57% जीएस 2033 6.57% जीएस 2033 7.40% जीएस 2062 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 23 21 6 7 13 2 ii. स्रोत प्रतिभूति की प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य ₹ करोड़ में) 3,352.363 2,410.968 1,123.583 5,305.000 5,745.000 2,025.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 17 10 4 6 9 0

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 621वीं बैठक आज नई दिल्ली में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल ने भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र IDMD.CDD.1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से जारी सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है। 2. तदनुसार, 1 अप्रैल 2026 – 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण, साथ ही निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समयावधि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 13,242.77 4.80 4.00-5.30 I. मांग मुद्रा 853.71 4.72 4.50-5.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,524.80 4.82 4.00-5.30 III. बाज़ार रेपो 864.26 4.69 4.00-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 10,526.88 4.93 4.00-6.05 I. मांग मुद्रा 878.10 4.82 4.50-5.15 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,579.90 4.80 4.40-5.06 III. बाज़ार रेपो 249.68 4.24 4.00-4.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,819.20 5.06 5.00-6.05

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹44,550 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1500 - 16 प्रतिफल 1600 - 21 प्रतिफल 2. बिहार 1500 - 15 प्रतिफल 1600 - 28 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बचत जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की अवधि', 'लॉकर का किराया' और 'स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के संबंध में साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹38.60 लाख (अड़तीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91- दिवसीय 14,000 25 फरवरी 2026 (बुधवार) 26 फरवरी 2026 (गुरुवार) 2 182- दिवसीय 12,000 3 364- दिवसीय 8,000 कुल 34,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार

Today, the Reserve Bank released the February 2026 issue of its monthly Bulletin. The Bulletin includes bi-monthly monetary policy statement (February 6, 2026), one speech, three articles and current statistics. The three articles are: I. State of the Economy; II. Union Budget 2026-27: An Assessment; and III. Retail Inflation Volatility in India: Sources, Determinants, and Implications.

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2025 2026 घट-बढ़ 14 फरवरी 06 फरवरी 13 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 25646 33996 21576 -12420 -4070 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

The fifty-nineth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under Section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held during February 4 to 6, 2026. 2. The meeting was chaired by Shri Sanjay Malhotra, Governor and was attended by all the members – Dr. Nagesh Kumar, Director and Chief Executive, Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi; Shri Saugata Bhattacharya, Economist, Mumbai; Professor Ram Singh, Director, Delhi School of Economics, Delhi; Dr. Poonam Gupta, Deputy Governor in charge of monetary policy and Shri Indranil Bhattacharyya, Executive Director (the officer of the Reserve Bank nominated by the Central Board under Section 45ZB(2)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934).

नीलामी का परिणाम 6.03% जीएस 2029 6.68% जीएस 2033 7.24% जीएस 2055 I. अधिसूचित राशि 9,000 11,000 13,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 59 163 239 (ii) राशि 19,913.100 31,664.000 31,070.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.16 99.84 97.06 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.9676%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7080%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.4885%)

6.03% जीएस 2029 6.68% जीएस 2033 7.24% जीएस 2055 I. अधिसूचित राशि ₹9,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.16 /5.9676% 99.84 /6.7080% 97.06 /7.4885% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹9,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूति की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 फरवरी 2026 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,66,990.74 4.91 3.90-7.75 I. मांग मुद्रा 12,284.40 5.07 4.50-5.20 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,81,762.25 4.89 4.75-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,68,069.89 4.93 3.90-5.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,874.20 5.10 5.00-7.75

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 को ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए विशिष्ट लेनदेन अभिज्ञापक (यूटीआई) संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया था, जिस पर बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। यूटीआई, ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए एक एकल

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 06 जनवरी 2026 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S7907/08.27.498/2025-26 के द्वारा “न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 14,000 12,000 8,000 II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 143 163 138 (ii) राशि 44,579.610 51,326.750 29,355.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.6916 97.3137 94.711 (परिपक्वता अवधि: 5.3176 %) (परिपक्वता अवधि: 5.5361 %) (परिपक्वता अवधि: 5.5997 %)

खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ II. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.6916 (परिपक्वताप्रतिफल: 5.3176%) 97.3137 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5361%) 94.7110 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5997%) III. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹8,000 करोड़

भारत सरकार ने 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,94,878.51 4.85 4.00-5.20 I. मांग मुद्रा 14,237.47 5.08 4.50-5.20 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,13,648.60 4.83 4.60-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,62,195.24 4.90 4.00-5.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,797.20 5.09 5.05-5.10 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 203.50 5.06 4.65-5.15 II. मीयादी मुद्रा@@ 635.00 - 5.50-5.78 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,425.00 4.83 4.76-4.90 IV. बाज़ार रेपो 383.68 5.35 5.10-5.48 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

17 फरवरी 2026 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:      (राशि ₹ करोड़ में) आंध्रप्रदेश 2037 असम 2036 असम 2046 गुजरात  2031* अधिसूचित राशि 500 1000 1000 1000 अवधि 11 -वर्ष 7 जनवरी 2026 को जारी 7.57% असम एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम 20 -वर्ष 05 वर्ष और 06 माह प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 52 45 82 64 (ii) राशि 3988 4810 4310.100 7645 कट-ऑफ प्रतिफल  (%) 7.53 7.4798 7.76 6.98 कट-ऑफ मूल्य (₹) 100 100.61 100 100 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 1 22 13 (ii) राशि 472.935 948.489 927.013 1482.469 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 53.2140 94.8489 1.1221 46.0670 (ii) संख्या 3 1 7 6 प्राप्‍त गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 5 7 10 5 (ii) राशि 27.065 51.511 72.987 17.531 गैर-प्रतिस्‍पर्धी मूल्य (₹)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राधिकृत व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया। उक्त निदेशों के मसौदे पर, बाज़ार प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य संबद्ध पक्षों से, दिनांक 10 मार्च 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि(वर्ष) 1. आंध्रप्रदेश 500 500 7.53 11 2. असम 1000 1000 100.61/7.4798 7 जनवरी 2026 को जारी 7.57% असम एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम 1000 1000 7.76 20 3. गुजरात* 1000 1500 6.98 05 वर्ष और 06 माह 4. हरियाणा 1000 1000 7.69 16 1000 1000 7.73 19 5. जम्मू और कश्मीर 500 500 7.74 20

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,91,195.50 4.86 4.00-6.00 I. मांग मुद्रा 16,327.67 5.09 4.50-5.20 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,96,434.95 4.84 4.00-4.93 III. बाज़ार रेपो 1,73,585.68 4.88 4.00-5.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,847.20 5.08 5.06-6.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 483.45 5.08 4.65-5.10

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026 जारी की है। संशोधित विनियमावली ने, पात्र उधारकर्ता और मान्यताप्राप्त ऋणदाता आधार का विस्तार, उधार सीमा का युक्तिकरण और औसत परिपक्वता अवधि पर प्रतिबंध, ईसीबी के लिए उधार की लागत पर प्रतिबंधों को हटाना, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों की समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा ईसीबी-ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है।

भारत सरकार(जीओआई) ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है : क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि(₹करोड़) भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख चुकौती की तारीख 1 6.03% जीएस 2029 27 जनवरी 2029 9,000 एफ.सं.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम/2025) दिनांकित 16 फरवरी 2026 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) 23 फरवरी 2026 (सोमवार) 2 6.68% जीएस 2033 27 जनवरी 2033 11,000 3 7.24% जीएस 2055 18 अगस्त 2055 13,000 कुल 33,000

भारतीय रिज़र्व बैंक की हितधारकों के साथ सतत सहयोग के एक भाग के रूप में, गवर्नर ने आज, मुंबई में चुनिंदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

उप गवर्नर, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे और श्री एस सी मुर्मू, तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक के रिपोर्टिंग अनुदेशों संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया। उक्त निदेशों के मसौदे पर, बाज़ार प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य संबद्ध पक्षों से, दिनांक 9 मार्च 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया "प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के रिपोर्टिंग अनुदेशों संबंधी निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ई-मेल के माध्यम से अथवा निम्नलिखित पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं :

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पारनेर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,72,117.29 4.87 3.99-6.00 I. मांग मुद्रा 13,319.43 5.04 4.50-5.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,86,262.60 4.86 4.70-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,67,724.36 4.86 3.99-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 4,810.90 5.09 5.00-6.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 458.50 5.22 4.60-5.75

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम)की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा “इंडियन मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹37,900 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्रप्रदेश 500 - 11 प्रतिफल 2. असम 1000 - 7 जनवरी 2026 को जारी 7.57% असम एसजीएस 2036 का पुनर्निर्गम मूल्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अक्तूबर 2025 को पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र (सीएमई) संबंधी दो मसौदा निदेश, अर्थात: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र) निदेश, 2025 और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र) निदेश, 2025, जारी किए थे और इन पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी थी। मसौदा निदेशों का मुख्य उद्देश्य (i) भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहणों के वित्तपोषण हेतु बैंकों को सक्षम बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करना; (ii) सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के बदले ऋण देने संबंधी विनियामकीय सीमा को पूर्ण रूप से हटाते हुए, बैंकों द्वारा, आरईआईटी, आईएनवीआईटी के शेयरों, इकाइयों के बदले दिए जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाना; और (iii) पूंजी बाज़ार मध्यस्थों (सीएमआई) को ऋण देने के लिए एक बेहतर सिद्धांत

दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेश के मसौदे जारी किए: i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 - टिप्पणी के लिए मसौदा ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 - टिप्पणी के लिए मसौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी गैर-कृषि-अंतिम उपयोगों के लिए स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों की गिरवी पर दिए गए ऋण संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘स्वयं सहायता समूह सदस्यों संबंधी ऋण सूचना रिपोर्टिंग’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹32.50 लाख (बत्तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा नवी फिंसर्व लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘वसूली एजेंट’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.80 लाख (तीन लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा आईआईएफ़एल फ़ाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आस्ति वर्गीकरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.30 लाख (पाँच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91-दिवसीय 14,000 18 फरवरी 2026 (बुधवार) 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) 2 182-दिवसीय 12,000 3 364-दिवसीय 8,000 कुल 34,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में  गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लि

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2025 2026 घट-बढ़ 7 फरवरी 30 जनवरी 6 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 35454 13448 33996 20548 -1459 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 24- जनवरी -2025# 15- जनवरी -2026 31- जनवरी -2026 24- जनवरी -2025# 15- जनवरी -2026 31- जनवरी -2026 I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 274580.76 334644.10 336474.48 279763.56 342345.34 344450.58** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 144172.70 80440.83 81053.24 144288.99 80507.15 81307.96 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 29455.08 32892.14 42057.26 29792.86 33441.63 42661.78 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 22126572.35 24499511.99 24881954.39 22591678.12 25018283.44 25398629.58 i) मांग 2510913.20 2990484.97 3141414.87 2558292.31 3043991.32 3194032.51 ii) मीयादी 19615659.14 21509027.02 21740539.52 20033385.82 21974292.12 22204597.07 ख) ऋण @ 953979.59 921541.85 908900.05 958300.19 926513.54 913623.16 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 990920.82 1059479.61 1116118.51 1003945.31 1075638.00 1131224.61 III भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण (ख) 354098.00 32336.00 136073.00 354098.00 32336.00 136073.00 मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों पर लिये गये ऋण

नीलामी का परिणाम नया जीएस  2031 7.43% जीएस 2076 I. अधिसूचित राशि 18,000 13,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 216 157 (ii) राशि 58,534.000 33,130.000 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.00 99.31 (परिपक्वता अवधि: 6.3600%) (परिपक्वता अवधि: 7.4823%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 98 40 (ii) राशि 17,997.980 12,983.029 V. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 43.9700% 60.4588% (49 बोलियाँ) (1 बोली) VI. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 100.07 99.39 (भाऔप्र: 6.3431%) (भाऔप्र: 7.4761%) VII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां

New GS 2031 7.43% GS 2076 I. Notified Amount ₹18,000 crore ₹13,000 crore II. Cut off Price (₹) / Implicit Yield at cut-off 6.36% 99.31 / 7.4823% III. Amount accepted in the auction ₹18,000 crore ₹13,000 crore IV. Devolvement on Primary Dealers NIL NIL

रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में यह घोषणा की थी कि परिचालनगत पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना संबंधी संशोधित दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अग्रणी बैंक योजना के संशोधित दिशानिर्देशों संबंधी परिपत्र का मसौदा जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए आज जारी किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों का लक्ष्य, योजना के उद्देश्यों; योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों की संरचना, सदस्यता और कार्यसूची, प्रमुख पदाधिका

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूति की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 13 फरवरी 2026 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,71,352.97 4.80 3.80-6.00 I. मांग मुद्रा 12,810.41 5.04 4.40-5.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,84,117.55 4.79 4.50-5.00 III. बाज़ार रेपो 1,68,514.01 4.80 3.80-5.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 5,911.00 5.06 4.80-6.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 104.70 4.99 4.40-5.10 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,007.35 - 5.45-6.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,620.00 4.79 4.40-4.95 IV. बाज़ार रेपो 227.43 5.37 5.17-5.48 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार अपनी देयता प्रोफाइल को सुचारू बनाने के उद्देश्य से तथा बाजार की गतिविधियों के लिए बाजार सहभागियों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ भी रूपांतरण/स्विच परिचालन करता रहा है। इन परिचालनों के भाग के रूप में, सरकार ने दिनांक 12 फरवरी 2026 (दिनांक 13 फरवरी 2026 को निपटान) को रिज़र्व बैंक के साथ रूपांतरण/स्विच लेनदेन किया। लेन-देन में सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों को

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला III - जारी करने की तारीख 14 अगस्त 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 13 फरवरी 2026 (14 फरवरी 2026 को अवकाश होने के कारण) होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और आवास वित्त कंपनियों को वसूली एजेंट की नियुक्ति संबंधी मामलों पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि ऋण की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति संबंधी मामलों पर सभी विनियमित संस्थाओं को व्यापक अनुदेश जारी किए जाएं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वसूली की प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ताओं से उचित व्यवहार, ऋणदाता के कर्मचारियों और वसूली एजेंटों का आचरण, समुचित सावधानी, प्रशिक्षण, वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता आदि जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। 2. तदनुसार, 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2025 के लिए सूचकांक 516.76 रहा, जबकि मार्च 2025 के लिए यह 493.22 था, जिसकी घोषणा 28 जुलाई 2025 को की गई थी।

भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, यह घोषणा की थी कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों संबंधी दिशा-निर्देशों को समेकित करते हुए, केसीसी पर संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी करने का प्रस्ताव है, ताकि कवरेज का विस्तार, परिचालनगत पहलुओं का सुव्यवस्थापन और आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित मसौदा निदेशों पर जनसामान्य से अभिमत आमंत्रित किए जा रहे हैं।

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 6,71,890.43 4.68 3.80-5.85 I. Call Money 13,945.12 5.03 4.40-5.10 II. Triparty Repo 4,85,867.80 4.66 4.45-5.00 III. Market Repo 1,65,788.61 4.67 3.80-5.10 IV. Repo in Corporate Bond 6,288.90 4.81 4.65-5.85 B. Term Segment I. Notice Money** 633.60 5.05 4.65-5.10

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना संबंधी भारत सरकार की दिनांक 08 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला VI - जारी करने की तारीख 12 फरवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 12 फरवरी 2026 होगी।