भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा दि सूरत पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले’, ‘निदेशकों और उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’, ‘जमा खातों का रखरखाव’ और ‘ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.60 लाख (इकसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2024 – मार्च 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹50,000 करोड़ होगी। जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है।

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अक्तूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024) (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निर्गम की तारीख 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय कुल

संस्‍थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (01 अक्तूबर 2024 से 31 मार्च 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा दि बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने परियोजना अनुसंधान अध्ययन के अंतर्गत अपनी वेबसाइट पर ‘लक्षद्वीप द्वीप समूह में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की स्थिति: बाधाएँ एवं भावी योजना' शीर्षक से एक अनुसंधान अध्ययन प्रकाशित किया। यह अध्ययन डिजिटल वित्तीय साक्षरता और डिजिटल वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए लक्षद्वीप के सभी दस आबादी वाले द्वीपों- अगत्ती, अमिनी, एंड्रोट, बितरा, चेटलाट, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती, किल्टान और मिनिकॉय, से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है।

भारत सरकार ने 27 सितंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 24 जून 2024 के निदेश DOR.MON.D-29/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 558,492.52 6.55 5.10-6.85 I. मांग मुद्रा 10,906.90 6.68 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 383,880.85 6.49 6.24-6.65 III. बाज़ार रेपो 162,306.77 6.67 5.50-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,398.00 6.80 6.80-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 176.75 6.54 6.00-7.00 II. मीयादी मुद्रा@@ 526.00 - 6.95-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,217.85 6.59 6.50-6.75 IV. बाज़ार रेपो 473.26 6.66 6.66-6.66 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।