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आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2024 के अंत के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए[1]। मुख्य बातें जनवरी-मार्च 2024 के दौरान आईआईपी: भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर मार्च 2024 के अंत तक 361.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में, भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों (31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में उच्चतर वृद्धि (38.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दर्ज की गई, जिसके कारण तिमाही के दौरान अनिवासियों के निवल दावों में गिरावट आई (तालिका 1)।
मार्च 2024 के अंत में बाह्य ऋण संबंधी स्टॉक तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े विवरण I (आईएमएफ फार्मेट[1]) और II (पुराना फार्मेट) में दिए गए हैं। मार्च 2024 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं। मुख्य बातें मार्च 2024 के अंत में, भारत का बाह्य ऋण 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत में अपने स्तर से 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई (सारणी 1)। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2023 के अंत में 19.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 18.7 प्रतिशत हो गया।
भारतीय रुपया और अन्य प्रमुख मुद्राओं, जैसे येन, यूरो और एसडीआर[2] की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि के कारण मूल्यन प्रभाव 8.7 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। मूल्यन प्रभाव को छोड़कर, बाह्य ऋण में मार्च 2023 के अंत में 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मार्च 2024 के अंत में 48.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। मार्च 2024 के अंत में, दीर्घावधि ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले) 541.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत में इसके स्तर से 45.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी। कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋण (एक वर्ष तक मूल परिपक्वता वाले) की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में 20.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 के अंत में 18.5 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की तुलना में अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात मार्च 2024 के अंत में घटकर 19.0 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 22.2 प्रतिशत) हो गया।
25 जून 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2035 आंध्र प्रदेश 2044 हरियाणा 2036 जम्मू और कश्मीर यूटी 2054 अधिसूचित राशि 1000 1000 1500 500 अवधि 11 20 12 30 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 85 22 94 12 (ii) राशि 6060 2725 6548 1350.50 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.34 7.31 7.33 7.28 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 14 11 11 3 (ii) राशि 900 984.945 1350 499.925
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 18 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-141/12.21.039/2023-24 द्वारा 25 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।
Sr. No. State/UT Amount to be raised (₹Crore) Amount Accepted (₹ Crore) Cut off Yield (%) Tenure (Year) 1 Andhra Pradesh 1000 1000 7.34 11 1000 1000 7.31 20 2 Haryana 1500 1500 7.33 12 3 Jammu and Kashmir 500 500 7.28 30 4 Kerala 1500 1500 7.32 17 5 Mizoram 71 71 7.36 15 6 Rajasthan 1500 1500 7.34 10 1000 1000 7.33 19 1500 1500 7.33 20 7 Tamil Nadu 3000 3000 7.27 30 8 Telangana 1000 1000 7.31 18 9 West Bengal 2000 2000 7.34 15 1500 1500 7.34 18 Total 17,071 17,071
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 572,900.67 6.60 5.10-7.10 I. मांग मुद्रा 15,333.45 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 388,662.95 6.57 6.24-6.65 III. बाज़ार रेपो 167,989.27 6.64 5.50-6.79 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 915.00 6.88 6.85-7.10
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹31,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 8 अप्रैल 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 24 जून 2024 28 जून 2024 (शुक्रवार) 1 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000 कुल 31,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2024 के आदेश द्वारा दि हीराशुगर एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेलगावि, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जून 2024 के आदेश द्वारा नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट एवं बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपलान के लिए ₹2,00,000(दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर चौथी तिमाही, अर्थात्, जनवरी-मार्च 2023-24 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत सारणी 1 में दिए गए हैं: सारणी 1: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत * (बिलियन अमेरिकी डॉलर) मदें 2022-23 2023-24 I. चालू खाता शेष -67.1 -23.3 II. पूंजी लेखा (निवल राशि) (क से च तक) 57.9 87.0 क. विदेशी निवेश (i+ii) 22.8 53.9 (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 28.0 9.8 (ii) पोर्टफोलियो निवेश -5.2 44.1 जिसमें से:
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