जापान और भारत ने आज (28 फरवरी 2025) से द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (बीएसए) को नवीनीकृत किया।

     The Bank of Japan, acting as agent for the Minister of Finance of Japan, and the Reserve Bank of India signed the second Amendment and Restatement Agreement of the BSA. The BSA is a two-way arrangement where both authorities can swap their local currencies in exchange for the US Dollar. The size of the BSA remains unchanged, that is, up to 75 billion US Dollars.

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 16,258 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 16,258 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 28 फरवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,68,518.08 6.23 5.15-6.65 I. मांग मुद्रा 18,397.29 6.31 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,97,349.95 6.21 5.90-6.32 III. बाज़ार रेपो 1,51,241.64 6.27 5.75-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,529.20 6.41 6.40-6.65 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 224.50 6.28 5.80-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 910.00 - 6.50-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 380.00 6.40 6.40-6.40 IV. बाज़ार रेपो 633.79 6.61 6.35-6.62 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17  फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख  (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home> Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने तथा उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए 2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) का गठन किया था। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, आरआरए 2.0 ने 10 जून 2022 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। आरआरए 2.0 रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी: “विनियामकीय विभागों द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के एक समूह या किसी विशेष विषय पर लागू विनियमों वाली विनियामक पुस्तिका(ओं) के निर्माण पर विचार किया जा सकता है। यह विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा”।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।