दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

आंध्र प्रदेश 2036 असम 2040 असम 2045 बिहार 2037 अधिसूचित राशि 1000 900 950 1546 अवधि 11 15 20 12 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 39 35 26 25 (ii) राशि 2540 3556 1595 1995 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.20 7.20 7.20 7.24 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 25 15 6 22 (ii) राशि 919.589 889.947 949.998 1520.991 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 58.78 26.56 97.86 48.66 (ii) संख्या (5 बोलियां) (5 बोलियां) (3 बोलियां) (2 बोलियां)

क्र. सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.20 11 2. असम 900 900 7.20 15 950 950 7.20 20 3. बिहार 1546 1546 7.24 12 4. छत्तीसगढ़ 2000 2000 7.20 09 1000 1000 7.19 10 5. गुजरात 1000 1000 6.98 05

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,15,440 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,012

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,96,672.53 6.26 5.00-6.53 I. मांग मुद्रा 16,262.22 6.33 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,094.95 6.24 6.00-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,63,441.16 6.29 5.00-6.53 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,874.20 6.45 6.45-6.46 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 249.35 6.19 5.70-6.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 537.00 - 6.40-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 4,250.00 6.40 6.33-6.45 IV. बाज़ार रेपो 1,940.23 6.44 6.35-6.61 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 400.00 6.72 6.72-6.72

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/ एफएमएस विवरणियाँ प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त, जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है, 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किए गए 6,955 कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ़) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े (https://data.rbi.org.in/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Non-Government%20Non-Financial%20Public%20Limited%20Companies) जारी किए।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) निजी लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Non-Government%20Non-Financial%20Private%20Limited%20Companies) जारी किए जो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है, से प्राप्त 11,317 कंपनियों, जिनके द्वारा 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखांकन वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया गया, के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर आधारित हैं।