भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला[1] के अंतर्गत “लिमिट ऑर्डर मार्केट में इंटरडीलर ओटीसी डेरिवेटिव्स का मूल्य निर्धारण” शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर का सह-लेखन विद्या कामते और अभिषेक कुमार ने किया है।

5 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:(राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 बिहार 2039 हरियाणा 2035 जम्मू और कश्मीर यूटी 2044अधिसूचित राशि

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 असम 1000 1000 7.42 10 2 बिहार 2000 2000 7.40 15 3 हरियाणा 1500 1500 7.42 11 4 जम्मू और कश्मीर 400 400 7.40 20 5 कर्नाटक 3000 3000 7.42 11

अवधि  1- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  75,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  11,185  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  11,185  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.49  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत   लागू नहीं  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 5 मार्च 2024, मंगलवार को दूसरी परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए: क्रम संख्या  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  अवधि (दिन)  समयावधि  प्रत्यावर्तन की तारीख  1  75,000  1  अपराह्न 12:30 बजे से  अपराह्न 1:00 बजे  6 मार्च 2024  (बुधवार)

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹करोड़ में) 72,840 स्वीकृत राशि (₹करोड़ में) 72,840 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं  अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1998

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CDG.DOS.RSG.No. S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित करके अंतिम बार निदेश की वैधता को 10 मार्च 2024 की कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 मार्च 2024 के कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 538,703.22 6.39 5.00-6.80 I. मांग मुद्रा  10,252.07 6.49 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,252.70 6.34 6.00-6.54 III. बाज़ार रेपो 169,638.55 6.49 5.00-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 559.90 6.70 6.70-6.80

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरर बैंक) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरी बैंक) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। समामेलन की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को तत्काल प्रभाव से स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या संवितरित करने या उसके किसी भी स्वर्ण ऋण के समनुदेश/ प्रतिभूतीकरण /बिक्री पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का ऋण शोधन जारी रख सकती है।