भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 24 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-10/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 21 जुलाई 12 जुलाई 19 जुलाई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 12928 16359 19805 3446 6877 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अक्तूबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत पांचवें कोहोर्ट (विषय तटस्थ) की शुरुआत की घोषणा की थी।  2. रिज़र्व बैंक को 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पाँच को ‘जांच चरण’ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएँ अगस्त 2024 से अपने समाधानों का जांच शुरू करेंगी:  क्र. सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कनेक्टिंगडॉट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड इस समाधान का उद्देश्य ऋण पोर्टफोलियो को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में विभाजित करके ऋण व्यतिक्रम (चूक) का पूर्वानुमान लगाने में उच्च सटीकता प्रदान करना है। यह समाधान उधारकर्ता के चूक के कारण बताता है और जोखिम शमन में सुधार के लिए बैंकों/ उधारदाताओं को उधारकर्ता विशिष्ट मार्गों की सिफारिश करता है। 2 एपिफी टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड यह समाधान वीडियो केवाईसी और पहचान सत्यापन के माध्यम से एनआरई/एनआरओ खातों को डिजिटल रूप से खोलने की अनुमति देता है, जिससे एनआरआई के लिए खाता खोलने का सहज अनुभव संभव हो जाता है। इस समाधान से लागत, टर्नअराउंड समय को कम करके और भौतिक दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करके दक्षता लाने की आशा है। 3 फिननैग टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड यह समाधान ब्लॉकचेन आधारित डीप टियर वेंडर फाइनेंसिंग समाधान है जो एमएसएमई के लिए वित्तपोषण को सक्षम बनाता है, जो बड़े उद्यमों की खरीद आपूर्ति शृंखला का हिस्सा हैं जिन्हें आमतौर पर एंकर के रूप में जाना जाता है। यह समाधान एंकर से प्राप्तियों को ब्लॉकचेन आधारित टोकन में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है जिसे एमएसएमई द्वारा बैंकों/ एनबीएफसी से ऋण प्राप्त करने के लिए भुनाया जा सकता है। समाधान का उद्देश्य निचले स्तर/ छोटे एमएसएमई के लिए आसान और किफायती ऋण सुलभ बनाना है।

नीलामी का परिणाम 7.04% जीएस 2029 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 179 247 236 (ii) राशि ₹32732.130 करोड़ ₹31791.500 करोड़ ₹29772.000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा जारी किया। पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। पृष्ठभूमि रिज़र्व बैंक ने कमज़ोर शहरी सहकारी बैंकों और वित्तीय तनाव का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों में वांछित सुधार लाने के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप उपकरण के रूप में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) जारी किया था। एसएएफ़ को अंतिम बार रिज़र्व बैंक के 6 जनवरी 2020 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया था। यह पीसीए ढांचा एसएएफ़ की जगह लेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथासंशोधित गया तथा पिछली बार 23 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-08/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। 

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 245861.45 281546.34 276953.70 248180.96 285619.46 280933.13 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 196330.08 150168.05 137548.94 196446.94 150174.05 137558.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 63687.26 76593.71 75484.94 64379.68 76874.54 75782.30

7.04% जीएस 2029 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.85/6.8279% 102.30/6.9758% 103.58/7.0686% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2024 के लिए सूचकांक 445.50 रहा, जबकि सितंबर 2023 के लिए यह 418.77 था। इस अवधि में देश भर में भुगतान निष्पादन और भुगतान अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई सूचकांक सभी मापदंडों पर बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:  अवधि आरबीआई-डीपीआई सूचकांक मार्च 2018 (आधार) 100 मार्च 2019 153.47 सितंबर 2019 173.49 मार्च 2020 207.84 सितंबर 2020 217.74 मार्च 2021 270.59 सितंबर 2021 304.06 मार्च 2022 349.30 सितंबर 2022 377.46 मार्च 2023 395.57 सितंबर 2023 418.77 मार्च 2024 445.50

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 23,420 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 23,420 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 26 जुलाई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:    

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 587,006.90 6.46 3.00-6.85 I. मांग मुद्रा 9,436.54 6.56 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,485.90 6.45 6.30-6.60 III. बाज़ार रेपो 169,395.75 6.49 3.00-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 688.71 6.72 6.70-6.85

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर: प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति “एलसीआर ढांचे में संशोधन संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणी” के साथ भेजी जा सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन, मध्य प्रदेश  (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रांची  (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 जुलाई 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारत सरकार ने 26 जुलाई 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।   

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:   

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 594,258.49 6.63 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 9,887.54 6.68 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 418,089.80 6.62 6.25-6.74 III. बाज़ार रेपो 165,513.15 6.65 4.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 768.00 6.91 6.90-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 127.75 6.55 6.20-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 303.00 - 6.75-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,140.00 6.67 6.60-6.70 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निर्देश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए समय-समय पर यथासंशोधित निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-06/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 जुलाई 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।