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13 अगस्त 2025 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम (राशि ₹ करोड़ में) नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि 10,000 6,000 5,000 II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 114 101 94 (ii) राशि 26,050.090 20,020.500 20,723.000 III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.6497 97.2987 94.7199 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.4902%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5678%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5898%)
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित दस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारत सरकार ने 14 अगस्त 2025 (गुरुवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹5,000 करोड़
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,23,184.96 5.38 2.50-6.45 I. मांग मुद्रा 17,909.75 5.45 4.85-5.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,05,364.55 5.41 5.11-5.50 III. बाज़ार रेपो 1,97,505.11 5.33 2.50-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,405.55 5.61 5.50-6.45 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 161.60 5.39 5.10-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,164.50 - 5.45-6.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 725.00 5(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,23,184.96 5.38 2.50-6.45 I. मांग मुद्रा 17,909.75 5.45 4.85-5.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,05,364.55 5.41 5.11-5.50 III. बाज़ार रेपो 1,97,505.11 5.33 2.50-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,405.55 5.61 5.50-6.45 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 161.60 5.39 5.10-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,164.50 - 5.45-6.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 725.00 5
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹30,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 18 अगस्त 2025 (सोमवार) 5.74% जीएस 2026 (15 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली) 5,000 8.24% जीएस 2033 (10 नवंबर 2033 को परिपक्व होने वाली)
12 अगस्त 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार एसजीएस 2055 गोवा एसजीएस 2036 हरियाणा एसजीएस 2028 जम्मू और कश्मीर एसजीएस 2040 अधिसूचित राशि 2000 100 1000 350 अवधि 30 -वर्ष 11 -वर्ष 03 सितंबर 2018 को जारी 8.62% हरियाणा एसडीएल 2028 का पुनर्निर्गम 15 -वर्ष प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 18 35 18 42 (ii) राशि 3645 1095 2760 1266.6 कट-ऑफ प्रतिफल (%) 7.43 7.12 6.4377 7.35 कट-ऑफ मूल्य (₹) 100 100 105.96 100 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 12 1 6 19 (ii) राशि 1999.99 92.885 983.225 339.778 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 44.2779 92.885 42.9389 28.612 (ii) संख्या 2 1 2 7 प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 6 4 4 (ii) राशि 0.015 7.115 16.775 10.222 गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य (₹) 100.6 100 106.1 100.18 स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 2 6 4 4 (ii) राशि 0.015 7.115 16.775 10.222 गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत
क्र. सं राज्य/ यूटी अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 2000 2000 7.43 30 2. गोवा 100 100 7.12 11 3. हरियाणा 1000 1000 105.96/6.4377 03 सितंबर 2018 को जारी 8.62% हरियाणा एसडीएल 2028 का पुनर्निर्गम 4. जम्मू और कश्मीर 350 350 7.35 15 5. महाराष्ट्र 1000 1000 98.07/7.3248 09 जुलाई 2025 को जारी 7.14% महाराष्ट्र एसजीएस 2045 का पुनर्निर्गम
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2025 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,09,876.12 5.29 2.50-6.40 I. मांग मुद्रा 16,907.59 5.36 4.75-5.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,87,158.25 5.35 5.15-5.50 III. बाज़ार रेपो 2,02,920.78 5.19 2.50-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 2,889.50 5.51 5.45-6.40 ख. मीयादी खंड
वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं की अधिकतम संतृप्ति हेतु बैंक, 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर एक देश-व्यापी अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत बैंक खातों का पुनः केवाईसी भी किया जा रहा है। शिविरों का उपयोग दावा न की गई जमा राशि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और शिकायतों के निवारण के लिए भी किया जा रहा है। 11 अगस्त 2025 तक, 1.41 लाख से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 35 लाख से अधिक खातों की पुनः-केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में हो रही प्रगति पर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कासरगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कासरगोड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पार्टियों और बड़े एक्सपोज़रों के लिए एक्सपोज़र सीमा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु लक्ष्य में संशोधन - यूसीबी', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला- VI - जारी करने की तारीख 12 फरवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 12 अगस्त 2025 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.01% जीएस 2030 21 जुलाई 2030 15,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 11 अगस्त 2025 14 अगस्त 2025 (गुरुवार) 18 अगस्त 2025 (सोमवार) 2 नई जीएस 2055 18 अगस्त 2055 13,000 कुल 28,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भुवनेश्वर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों तथा ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ