राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹27,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.   राज्य   जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)   अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़)   अवधि (वर्ष)   नीलामी का प्रकार 1   बिहार   2000   -   8   प्रतिफल 2   छत्तीसगढ़   1000   -   7   प्रतिफल 3   गोवा   150   -   10   प्रतिफल 4   गुजरात   1500   500   8   प्रतिफल 5   हरियाणा   500   -   10   प्रतिफल 1000   -   12   प्रतिफल 6   केरल   1000   -   16   प्रतिफल 7   मध्य प्रदेश   2000   -   6   प्रतिफल 1000   -   15   प्रतिफल2000   -   21   प्रतिफल 8   मणिपुर   100   -   12   प्रतिफल 9   पंजाब   1750   -   12   प्रतिफल 10   राजस्थान   1000   -   10   प्रतिफल1500   -   21   प्रतिफल 1500   -   26   प्रतिफल 11   तमिलनाडु   3000   -   30   प्रतिफल 2000   -   1 दिसंबर 2021 को जारी 6.92% तमिलनाडु एसडीएल 2046 का पुनर्निर्गम   मूल्य 12   पश्चिम बंगाल   2000   -   16   प्रतिफल 2000   -   19   प्रतिफल

91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.  खज़ाना बिल  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  नीलामी की तारीख  निपटान की तारीख 1  91 दिवसीय  10,000  27 सितंबर 2023 (बुधवार)  29 सितंबर 2023 (शुक्रवार) 2  182 दिवसीय  8,000 3  364 दिवसीय  6,000 कुल  24,000    यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं। उक्‍त नीलामी एकाधिक मूल्‍य पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित होगी। नीलामी के लिए बोलियां, भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में बुधवार, 27 सितंबर 2023 को निम्नलिखित समयावधि में प्रस्‍तुत करनी होगी: श्रेणी  समय प्रतिस्पर्धी बोलियां  पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:30 गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां  पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 परिणामों की घोषणा नीलामी वाले दिन की जाएगी। सफल बोली लगाने वालों को शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को भुगतान करना होगा।

सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणामनीलामी का परिणाम 7.06% जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053I.अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़III.प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां(i) संख्‍या110205169(ii) राशि₹16046.523 करोड़₹29290.300 करोड़₹25567.760 करोड़IV.कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल99.54100.3199.55(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1792%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1342%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3360%)V.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्‍या71114108(ii) राशि₹7995.005 करोड़₹13988.623 करोड़₹10988.963 करोड़VI.प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत91.78%66.13%46.65%(2 बोलियां)(5 बोलियां)(5 बोलियां)VII.भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल99.54100.3199.71(भाऔप्र: 7.1792%)(भाऔप्र: 7.1342%)(भाऔप्र: 7.3227%)VIII.प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्‍या353(ii) राशि₹4.995 करोड़₹11.377 करोड़₹11.037 करोड़IX.स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां(i) संख्‍या353(ii) राशि₹4.995 करोड़₹11.377 करोड़₹11.037 करोड़(iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत---X.प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि₹8000 करोड़₹14000 करोड़₹11000 करोड़XI.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/971

सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ7.06% जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053I.अधिसूचित राशि₹8,000 करोड़₹14,000 करोड़₹11,000 करोड़II.कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल99.54/7.1792%100.31/7.1342%99.55/7.3360%III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹8,000 करोड़₹14,000 करोड़₹11,000 करोड़IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/970

22 सितंबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी का परिणामअवधि 14-दिवसीयअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)50,000प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)5,995स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)5,995कट ऑफ दर (%)6.49भारित औसत दर (%)6.49कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशतलागू नहींअजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/969

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 29 सितंबर 2023 (एसजीबी 2016 काशृंखला II) और 29 सितंबर 2023 (एसजीबी 2016-17 का शृंखला II) को देय समय-पूर्व मोचन के लिएमोचन मूल्यसॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 4 मार्च 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2016, शृंखला II- जारी करने की तारीख 29 मार्च 2016) और दिनांक 29 अगस्त 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-डब्ल्यूएंडएम/2016 (एसजीबी 2016-17, शृंखला II- जारी करने की तारीख 30 सितंबर 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि क्रमशः 29 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2023 होगी।2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले के सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 2022 को जारी एक चर्चा पत्र (डीपी) में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी मौजूदा मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। डीपी पर प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 आज जारी किया गया है। 2. संशोधित निदेशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/ में अंतरण और एचटीएम के अलावा बिक्री संबंधी विनियमों को सख्त करना, कतिपय शर्तों के अधीन एचटीएम में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का समावेशन तथा लाभ और हानि की सममित पहचान शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महारा ष्ट्पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2033 परब्याज दर की घोषणा की22 सितंबर 2023 से 21 मार्च 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 सितंबर 2023 से) के भारि

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मूपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 

दिनांक 8 सितंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण(राशि ₹ करोड़ में)अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक09-सितंबर-2225-अगस्त-2023*08-सितंबर-2023*09-सितंबर-2225-अगस्त-2023*08-सितंबर-2023*Iबैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां183335.64246284.1253485.01186364.23248463.22255863.66 **ख) बैंकों से लिये गये ऋण41752.75199018.31188137.5441824.75199142.43188207.97ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं44678.468276.3270299.5245184.8168988.2871006.97IIअन्य के प्रति देयताएं (क)क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)17056327.1519235804.92 (19089008.78)19382898.84 (19239081.12)17480633.819675179.8 (19528383.66)19822648.8 (19678831.08)

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम 21 सितंबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2036बिहार 2031छत्तीसगढ़ 2030गोवा 2033 अधिसूचित राशि100020001000100 अवधि138710 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां  (i) संख्या4724215 (ii) राशि572532902600325 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)7.447.497.477.46 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

21 सितंबर 2023 इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निरूपण संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा रिज़र्व बैंक ने इरादतन चूककर्ताओं से निपटने के लिए एक योजना शुरू की थी, जो 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी थी। इसके पश्चात, इन दिशानिर्देशों को इरादतन चूककर्ताओं पर मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया, जिसे अंतिम बार 1 जुलाई 2015 को अद्यतन किया गया था।

दिनांक 20 सितंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)514,470.156.775.00-7.80 I. मांग मुद्रा7,402.616.765.00-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो350,960.256.766.75-6.77 III. बाज़ार रेपो155,907.296.816.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो200.007.246.75-7.80 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**343.606.676.10-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@197.00-6.75-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो1,610.226.956.90-6.99 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)

श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियों की अध्यक्षता करने वाले निदेशकों और बैंकों एवं अन्य विनियमित संस्थाओं के ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रमुखों से मुलाकात की बैंकों के बोर्डों तक भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुंच बनाए रखते हुए, श्री स्वामीनाथन जे ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों और प्रमुख बैंकों के प्रधान नोडल अधिकारियों के साथ 21 सितंबर 2023 को मुंबई में बैठक की। बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग के कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में, वित्तीय प्रणाली में भरोसा और विश्वास को बढ़ावा देने में ग्राहक सेवा द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड की ग्राहक सेवा समितियों का ध्यान बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को जारी रखने के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने पर होना चाहिए। उप गवर्नर ने विनियमित संस्थाओं द्वारा ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला- (i) ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता, (ii) शिकायतों के मूल कारण का निपटान करना, (iii) संपर्क के प्रथम बिंदु पर समाधान का महत्व, (iv) फ्रंट-लाइन कर्मचारियों को प्राधिकारी, उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करने सहित शिकायतों का दायित्वपूर्ण प्रबंधन और (v) साइबर अपराध का निपटान। उन्होंने निरंतर सुधार की संस्कृति विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया क्योंकि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक यात्रा है न कि गंतव्य।

22 सितंबर 2023 को ₹33,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भारत सरकार ने 22 सितंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता