The Reserve Bank of India issued Directions to Saibaba Janata Sahakari Bank Limited, Latur, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 dated July 21, 2022, for a period of six months up to the close of business on January 22, 2023, as modified from time to time, which was last extended up to the close of business on July 22, 2024 vide Directive DOR.MON.D-03/12.22.705/2024-25 dated April 15, 2024

In terms of GOI Notification F. No. 4(20) - W&M/2017 dated July 06, 2017 (SGB 2017-18 Series II-Issue date July 28, 2017) on Sovereign Gold Bond Scheme, premature redemption of Gold Bond may be permitted after fifth year from the date of issue of such Gold Bond on the date on which interest is payable.  Accordingly, the next due date of premature redemption of the above tranche shall be July 26, 2024 (July 27 and 28 being non-working Saturday and Sunday respectively).

In terms of GOI Notification F. No. 4(22) – B (W&M) /2018 dated October 08, 2018 (SGB 2018-19 Series V - Issue date January 22, 2019) on Sovereign Gold Bond Scheme, premature redemption of Gold Bond may be permitted after fifth year from the date of issue of such Gold Bond on the date on which interest is payable. Accordingly, the next due date of premature redemption of the above tranche shall be July 22, 2024.

माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में बड़े स्तर पर व्यवधान, वैश्विक स्तर पर आईटी प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। रिज़र्व बैंक ने इस व्यवधान के कारण अपनी विनियमित संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है। अधिकांश बैंकों की महत्वपूर्ण प्रणालियाँ क्लाउड में नहीं हैं, तथा केवल कुछ ही बैंक क्राउडस्ट्राइक टूल का उपयोग कर रहे हैं। हमारा आकलन दर्शाता है कि केवल 10 बैंक और एनबीएफसी में मामूली व्यवधान थे, जिन्हें या

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1,90,000/- (एक लाख नब्बे हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for an aggregate amount of ₹12,100 Crore (Face Value). Sr. No. State/UT Amount to be raised (₹ Crore) Tenure (Year) Type of Auction 1. Assam 1000 15 Yield 2. Goa 100 10 Yield 3. Kerala 1000 30 Yield 4. Rajasthan 1000 10 Yield 5. Tamil Nadu 1000 8 Yield 2000 10 Yield 6. Telangana 1000 13 Yield 1000 16 Yield 1000 18 Yield 7. West Bengal 3000 16 Yield Total 12100

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जुलाई 2024 (बुधवार) 25 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 14 जुलाई 5 जुलाई 12 जुलाई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17596 25838 16359 -9479 -1236 * * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।