अमृत मोदी स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद युनिव्हर्सिटी आयोजित प्रथम वार्षिक इकॉनॉमिक संमेलनात भाषण देण्यासाठी तुमच्यामध्ये असल्याचा मला आनंद होत आहे. ह्या संमेलनाचा विषय : “बँकांच्या राष्ट्रीयीकृती करणाची 50 वर्षे : भारतीय बँकिंग साठीचा निर्णयात्मक टप्पा”, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा (पीएसयु) उदय, त्यांचा गेल्या 50 वर्षातील प्रवास व त्यांचा भविष्यकाल ह्यावर चर्चा करण्यासाठी एक आदर्श पार्श्वभूमी उपलब्ध करुन देते. आपल्या देशाला उन्नतावस्था देण्यामध्ये बँकिंग प्रणलीने, विशेषत: अभूतपूर्व आर्थिक वृध्दी झालेल्या अलिकडील दशकांमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तथापि, बँकिंग प्रणालीने व विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी, जागतिक वित्तीय संकटानंतर (जीएफसी), मोठ्या प्रमाणावरील अकार्यक्षम (एनपीएल) कर्जांसह बहुविध आव्हाने आणि देशांतर्गत व जागतिक अर्थव्यवस्थेची अधोगती ह्यांच्याशी सामना करत असतानाच तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व नवीन युगातील फिनटेक कंपन्यांनी केलेली स्पर्धा अशा कारणांनी एक प्रकारची घुसळण अनुभवली आहे. माझ्या आजच्या ह्या भाषणात, एका विशालतर बँकिंग क्षेत्रापुढे येणारी आव्हाने व पुढे जाताना त्यांच्याकडून ठेवावयाच्या अपेक्षा ह्यावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. त्याचप्रमाणे, वित्तीय क्षेत्राचे महत्त्वाचे घटक असलेल्या अबँकीय वित्तीय कंपन्या व नागरी सहकारी बँका ह्यांचे प्रश्न सोडविण्याबाबतचा आमचा दृष्टिकोनही थोडक्यात मांडणार आहे.

(2) अनेक वेळा, भविष्यकाळात पाहत असताना, भूतकालातही एक दृष्टिक्षेप करणे हिताचे ठरते. अशा सीमित उद्दिष्टाने ही चर्चा करण्यासाठी मी आता थोडा भूतकाळात प्रवेश करणार आहे.

1967 मध्ये अनुसूचित वाणिज्य बँकांनी उद्योगांना दिलेल्या अग्रिम राशी एकूण अग्रिम राशींच्या 64.3% होत्या तर कृषि क्षेत्राला दिलेले कर्ज मात्र फक्त 2.2% होते. देशातील पाच शहरातील म्हणजे अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई ह्यामधील बँक ठेवी, बँक ठेवीच्या 44% होत्या व 1969 च्या आऊटस्टँडिंग बँक कर्जाच्या 60% होत्या. ह्यामुळे राजकीय दृष्टिकोन किंवा समजुत अशी झाली की, खाजगी क्षेत्रातील बँकांना मोकळे सोडले तर त्यांना त्यांच्या मोठ्या सामाजिक जबाबदा-यांची पुरेशी जाणीवच नाही. धोरणे तयार करणारांनी त्यावेळी ठरविलेल्या उत्तरांमध्ये बँकिंग प्रणालीवर निरनिराळ्या प्रकाराने नियंत्रण ठेवणे समाविष्ट होते व त्याचाच परिणाम म्हणजे 1969 मध्ये, खाजगी क्षेत्रातील 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व त्यानंतर 1980 मध्ये आणखी सहा खाजगी बँकांचे राष्टीयीकरण करण्यात आले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णयाचा प्रभाव, आरबीआयचा इतिहास, खंड 3 मध्ये सुयोगपणे वर्णन करण्यात आला आहे. “….राष्ट्रीयीकरण करतेवेळी देशामधील 2700 शहरांपैकी 617 शहरात वाणिज्य बँका नव्हत्या; तर 6,00,000 खेड्यांपैकी फक्त 5,000 खेड्यांमध्येच बँका होत्या आणि त्यांचा प्रसार-पसाराही एकसमान नव्हता ….“.

विद्यमान आव्हाने व बाह्य घटकांची भूमिका

(3) ह्या इतिहासातील प्रवासाच्या विरुध्द आता मी, सध्या बँकांसमोर असलेल्या आव्हानांकडे येतो. आणि त्यातील काही आव्हाने तर गेली अनेक वर्षे असलेल्या बाह्य घटकांचा परिणाम आहेत. संबंधित असलेल्या प्रत्येकाने जाणीव ठेवावी की बँकांचा व्यवसाय हा ख-याखु-या जोखमी घेण्याचा व्यवसाय आहे. ह्याचाच अर्थ म्हणजे बँकांनी निवडलेल्या अनेक एक्सपोझर्समधून काही वाईटही ठरतात. सरकारचा विकास कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठीची साधने असलेल्या पीएसबींना अनेक उद्दिष्टे साध्य व मोठी करावयाची असतात. जीएफसी (2008) च्या पूर्वीची उच्च विकासाची स्थिती ही बहुश: पीएसबींनी दिलेल्या बँक कर्जांमुळे झाली होती व त्यामुळे अशा धनकोंच्या ताळेबंदात जोखमी निर्माण झाल्या होत्या. विशेषत:, पायाभूत सोयी क्षेत्राला दिलेले बँक कर्ज कधी नव्हे त्या प्रमाणात वाढले होते. आणि ह्यामुळे पायाभूत क्षेत्राच्या प्रसववेदना पीएसबींना जाणवू लागल्या होत्या व संकटोतर वर्षांमध्ये ती क्षेत्रे प्रत्यक्षात आली.

(4) ह्याशिवाय, पायाभूत सोयी क्षेत्राला दिलेल्या अग्रिम राशीत वाढ होत राहण्याच्या कालावधीचा अखेरचा काल आर्थिक वृध्दी मंद होण्याच्या व पर्यावरणीय बंधने घट्ट करण्याच्या कालाशीच जुळून आला. त्याचप्रमाणे, मुदत कर्जे देणा-या मुख्य संस्थांचे जागतिक बँकेत/एनबीएफसींमध्ये रुपांतरण झाल्याने, पायाभूत सोयी व कोअर उद्योगांच्या प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्याचा प्राथमिक स्त्रोत म्हणजे वाणिज्य बँकाच झाल्या. ह्या परिस्थितीचा ताबडतोब झालेला परिणाम म्हणजे, ‘पुनर्रचित स्टँडर्ड अॅसेट्स’च्या, म्हणजे अकार्यकारी अॅसेट्स (एनपीए) म्हणून कमी लेखण्याऐवजी पुनर्रचित अॅसेट्सच्या स्तरामध्ये झालेली वाढ परिणामी, पुनर्रचना करण्याची पॅकेजेस असफलताक्षम सिध्द झाल्याने, ‘स्टँडर्ड’ म्हणून वर्गीकृत करण्यास परवानगी देण्यात आलेले बहुतेक पुनर्रचित अॅसेट्स एनपीए झाले. बँकांनी केलेले अयोग्य कर्ज मूल्यमापन व प्रशासकीय समस्या ह्यांची सुध्दा जोखीम वाढविण्यास मदतच झाली.

(5) कागदोपत्री नोंद असल्यानुसार, खाजगी व विदेशी बँकांच्या तुलनेत, एनपीएमधील वाढ, पीएसबींमध्ये अधिक होती. कदाचित त्यांच्या मँडेटचे अतिरिक्त सामाजिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पीएसबींनी मायनिंग, आयर्न व पोलाद, पायाभूत सोयी ह्यासारख्या अर्थ व्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रात उच्चतर एक्सपोझर घेतले असावे. ह्या सर्व क्षेत्रांना, बाह्य धक्के बसल्याने ह्या क्षेत्रामधील एनपीए खूपच वरच्या स्तरावर गेले. व त्यामुळे संबंधित ताण तणाव निर्माण झाले. कोल ब्लॉक्सचे वाटप रद्द झाल्यामुळे माइनिंग व ऊर्जा क्षेत्र बाधित झाले, चीन मधून स्वस्त पोलाद मोठ्या प्रमाणावर आल्याने लोह व पोलाद क्षेत्राला किंमतीचे दबावांना सामोरे जावे लागले. 2जी स्पेक्ट्रम वाटप रद्द झाल्याने दूरसंचार क्षेत्र अडचणीत आले. आणि आवश्यक त्या सरकारी ना-हरकती विशेषत: पर्यावरणाबाबतच्या ना-हरकती मिळण्यातील विलंबामुळे इमारत बांधणी क्षेत्र बाधित झाले.

(6) ह्या प्रश्नांमध्ये भरीस भर म्हणून डिस्कॉम्सचे प्रदान प्रश्न व कर्ज रद्द करणे/मोरॅटोरियम्स ह्या स्वरुपातील धक्के म्हणजे अर्थ व्यवस्थेला आलेला खर्चच होता आणि त्यामुळे बँकिंग क्षेत्र व कर्ज संस्कृतीचे स्वास्थ्यच बाधित झाले. गंमत म्हणजे, इंडियन बँक्स असोसिएशनने एकत्र केलेला डेटा दर्शवितो की, 2017 पासून कर्ज तहकुब/रद्द करण्याची घोषणा केलेल्या 10 राज्यांपैकी, फक्त 3 राज्यांनी वचन दिल्यानुसार जवळजवळ संपूर्ण भरपाई दिली आहे. म्हणजेच, निर्लेखित केलेल्या रकमा बँकांना परत करणे असून डिसकॉमची प्रदाने कालबध्द रितीने केली जाणे, बँकांचे स्वास्थ्य व येणा-या वर्षांमध्ये कर्ज देण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स - खोलीत शिरलेला हत्ती

(7) आता मी, पीसीबींना येणा-या काही अंतर्गत समस्यांकडे येतो आणि त्यांचे प्रशासन (गव्हर्नन्सला) ही केंद्रीय समस्या म्हणूनही समजता येईल. खरे तर, एनपीएंचे वाढलेले स्तर, भांडवली तूट, फसवणुकी व सुयोग्य नसलेले जोखीम व्यवस्थापन ह्यासारखे, पीएसबींना सध्या बाधित करणारे अनेक प्रश्न म्हणजे, संबंधित कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचेच प्रत्यक्षातील प्रश्न आहेत. नियंत्रण, ऑडिट व व्यवसाय व जोखीम व्यवस्थापनाचे स्पष्ट रिपोर्टिंग करण्याच्या सुयोग्य प्रणाली ठेवून एक अनुपालन संस्कृती वाढविण्याबाबत स्वतंत्र संचालक मंडळाच्या भूमिकेचा अभाव काही पीएसबीमध्ये दिसून आला आहे व त्यामुळेच एनपीए तयार होतात - वाढत जातात. तसेच, काही बँकांमध्ये, संचालक मंडळाला होणारी व्यवसायांच्या दृष्टीकोनातून जोखमींची जाणीव, योग्य कौशल्याचा अभाव व कार्यक्षमतेचे प्रश्न ह्यामुळे योग्यपणे होत नाही. सत्य हेच आहे की, एका सशक्त संचालक मंडळाकडून, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व ह्यावर जोर देणारी एक सशक्त कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स संस्कृती, संचालक मंडळाने पुढाकार घेऊन खालपर्यंत नेऊन उदाहरण घालून दिले पाहिजे.

(8) आता मी, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमधील (पीव्हीबी) गव्हर्नन्सच्या प्रश्नांकडे वळतो आणि हे प्रश्न निराळ्याच कारणांमुळे निर्माण झालेले असतात. ह्यामधील मुख्य प्रश्न हे त्यांच्या व्यवस्थापनामधील प्रोत्साहक रचना, ऑडिट व अनुपालनाचा दर्जा व आणि ऑडिट व जोखीम व्यवस्थापन समितीचे कामकाज ह्यांच्याशी संबंधित असतात. रिझर्व बँकेने अलिकडेच खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी भरपाईची मार्गदर्शक तत्वे दिली असून, त्यात इतर गोष्टींबरोबर किमान बदलत्या प्रदान घटकाचे स्पेसिफिकेशन व क्लॉबॅक व्यवस्था समाविष्ट आहेत.

तणावाखालील अॅसेट्सची सोडवणूक.

(9) गव्हर्नन्स व्यतिरिक्त, पीएसबी व एकंदरीने बँकिंग प्रणालीसमोरील एक सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे तणावयुक्त अॅसेट्सची सोडवणुक किंवा वसुली. ब-याच काळपर्यंत, भारतामध्ये नादारी/दिवाळखोरीचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. आणि म्हणूनच रिझर्व बँकेने निरनिराळ्या पुनर्रचनांचे साचे सुरु केले व त्यात एखाद्या दिवाळखोरी कायद्यामधील आवश्यक बाबी पुढे नेणा-या बाबी होत्या. नादारी व दिवाळखोरी कोड 2016 (आयबीसी) अंमलबजावणीमुळे खूप बदल झाला. आयबीसीमध्ये अॅसेट्सची सोडवणुक होण्यात विलंब होईल अशा अनेक बाबी असण्याबाबतची मते असली तरीही एखाद्या नव्या कायद्यात असे प्रश्न येतातच. आयबीसीखाली नादारी/दिवाळखोरी प्रक्रियेतून गेलेल्या व अवसायनात गेलेल्या बहुतेक कंपन्या, ब-याच काळासाठी तणावाखाली असलेल्या कंपन्याच होत्या व त्यांची किंमत लक्षणीयतेने कमी झाली होती व त्या औद्योगिक व पुनर्रचना मंडळासमोर (बीआयएफआर) प्रलंबित होत्या. आयबीसीचा खरा प्रभाव नवीन प्रकरणांमध्येच दिसून येईल व ह्या कायद्यामुळे सोडवणुकीचा एक सक्षम मार्ग उपलब्ध होईल अशी मी अपेक्षा करतो.

(10) ह्या प्रयत्नांना पूरक म्हणून रिझर्व बँकेने, जून 7, 2019 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे, तणावपूर्ण अॅसेट्सची सोडवणुक करण्यासाठी एक साचा तयार केला असून त्यामुळे वसुली/सोडवणुकीसाठी एका कालबध्द योजनेची अंमलबजावणी करता येईल. अन्यथा अतिरिक्त तरतुदींच्या स्वरुपात ‘डिसइन्सेंटिवज्’ तयार होतील.

(11) ह्या तरतुदी रियल सेक्टर कंपन्यांसाठी उपलब्ध असल्या तरी वित्तीय कंपन्यांच्या सोडवणुकीच्या बाबतीत परिस्थिती एकदम निराळी आहे. ह्या बाबतीत सरकारने, नोव्हेंबर 15, 2019 रोजी आयबीसीखाली वित्तीय सेवा देणा-या (एफएसपी) संस्थांच्या सोडवणुकीसाठी एक साचा असलेले नियम अधिसूचित केले आहेत. हे नियम लागु होणे विशिष्ट वित्तीय सेवा देणारांसाठी सीमित असून त्यांच्याबाबत सरकार विनियामकांशी सल्लामसलत करुन वेगळ्याने अधिसूचित करील.

(12) अकार्यकारी अॅसेट्स (एनपीए) ओळखणे, दुरुस्त करणे व सोडविणे ह्याबाबत आता केलेल्या कठोर प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे, 7 वर्षांच्या गॅपनंतर प्रथमच, मार्च 2019 मध्ये एनपीए कमी झाल्याचे दिसून आले. तसेच नव्याने होऊ शकत असलेले एनपीए घटले आणि सिस्टिम-लेव्हल प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो एका वर्षापूर्वी असलेल्या 48.3% पासून 60.5% झाला. बँकिंग प्रणालीचा कॅपिटल अॅडेक्वसी रेशो 14.3% पर्यंत वाढला - हा बेसेल नॉर्म्सपेक्षा खूपच वरचा आहे. अलिकडील काळात सरकारने पीएसबींचे रु.2.9 लाख कोटी रुपयांनी पुनर्भांडवलीकरण केल्यानेही लाभ झाला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण

(13) सशक्त व स्पर्धात्मक बँका निर्माण करण्याच्या उद्देशानुसार सरकारने, अधिक सशक्त व जागतिक अस्तित्व असलेल्या बँका निर्माण करण्यासाठी पीएसबींचे एकत्रीकरण घोषित केले आहे. हे एकत्रीकरण, नरसिंह समितीच्या 1991 मधील प्रथम रिपोर्टाच्या शिफारशीनुसारच असून त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी संख्येने कमी परंतु अधिक बलवत्तर बँकांची आवश्यकता ठळकपणे सांगितली आहे. ह्यातील संकल्पना म्हणजे, अशा बँकांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास साह्य करणे. चांगल्या प्रकारे केलेल्या विलीनीकरणामुळे वर्कफोर्स व भांडवलाची ऊर्जा निर्माण होते, कार्यरीती स्ट्रीमलाईन होण्यास मदत होते व कार्यक्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ होते. तसेच घटक बँकांच्या संचालक मंडळांमधील चांगल्या रीतीही आपोआप व्यवहारात येतात. मोठ्या व सक्षम बँकांनी तत्वत: अधिक चांगल्या ब्रॅडिंगसाठी स्वत:चे पवित्रे ठेवू शकतात. तथापि, एक गोष्ट मी आवर्जून सांगू इच्छितो की अशी विलीनीकरणाची प्रक्रिया ह्या बँकांच्या नेहमीच्या व्यवहारांमध्ये कोणताही खंड न पडता केली जावी.

बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) क्षेत्र

(14) सर्वांनाच माहित आहे की, एनबीएफसी, निरनिराळ्या प्रकारच्या ग्राहकांच्या व प्रमुख क्षेत्रांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करुन भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक महत्वाची भूमिका बजावतात व बँकांना पूरक व स्पर्धात्मक संस्था म्हणूनही काम करतात. एनबीएफसी क्षेत्र हे मुख्यत: मार्केट व बँक-कर्जावर अवलंबून असते व त्यामुळे बँका व वित्तीय मार्केट बरोबर एक आंतर जुळणीचे जल निर्माण होते. गृह वित्त कंपन्या (एचएफसी) आता रिझर्व बँकेच्या विनियामक अधिकाराखाली आल्या असल्याने आम्ही आता विद्यमान विनियमांचा आढावा घेत आहोत व एचएफसी साठीच्या विनियमांचा मेळ, एनबीएफसींना लागु असलेल्या विनियमांशी घालण्याची प्रक्रिया करत आहोत.

(15) आय एल अँड एफएस संकटाच्या परिणामी व काही कंपन्यांनी केलेल्या कसुरींमुळे, अॅसेट्सच्या दर्जा बाबतचे प्रश्न निर्माण झाले असून त्यामुळे एनबीएफसींवर तरलता मर्यादा/बंधने टाकली गेली आहेत. ह्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी, व एनबीएफसी क्षेत्राच्या विनियामक व पर्यवेक्षकीय रचना बळकट करण्यासाठीचे उपाय करुन हे क्षेत्र बलवान व स्थिर करण्यास रिझर्व बँक सक्रिय झाली आहे. विनियमांचा मेळ घालून व तरलतेचा एक बळकट साचा तयार करुन ह्या क्षेत्राला लवचिक करण्यावर आम्ही लक्षणीय महत्त्व दिले आहे. नोव्हेंबर 4, 2019 रोजी आरबीआयने एनबीएफसींसाठी तरलता जोखीम व्यवस्थापन साचावरील मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. आमचे उद्दिष्ट म्हणजे, एनबीएफसींमध्ये सुयोग्य गव्हर्नन्स व जोखीम व्यवस्थापन रचना ठेवणे हेच आहे.

नागरी सहकारी बँका

(16) आता मी सहकारी बँकांकडे वळतो. लोकांना कर्ज व इतर वित्तीय सेवा देण्यातील त्यांचे योगदान लक्षणीय आहे. तथापि, ह्या संस्थांपैकी काहींची कामगिरी मात्र कार्यकारी व गव्हर्नन्समधील प्रश्नांमुळे बाधित झाली आहे. एका नागरी सहकारी बँकेमधील (युसीबी) फसवणुक अलिकडेच उघडकीस आल्याने, अशा बँकांचे गव्हर्नन्स, सक्षम अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा, व केलेल्या तपासणीचा खरेपणा किंवा योग्यता ह्याबाबतचे प्रश्न पुढे आले आहेत.

(17) इतिहासामध्ये परत डोकावून पाहिल्यास दिसते की, नागरी सहकारी बँकांना, मार्च 1, 1966 पासूनच, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (बीआर) आणण्यात आले होते. तथापि, बीआर अधिनियमाच्या काही तरतुदी त्यांना लागु करण्यात आल्या नव्हत्या व त्यामुळे त्यांच्यावरील नियंत्रण व पर्यवेक्षण ह्यात मर्यादा आल्या.¹ स्थूलमानाने म्हणता येईल की, सहकारी बँकांची बँकिंग संबंधीच्या कार्यांवर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असते तर त्यांची व्यवस्थापन संबंधित कार्ये मात्र संबंधित राज्य/केंद्र सरकारकडून विनियमित केली जातात. अशा दुहेरी नियंत्रणामुळे युसीबींवरील रिझर्व बँकेचे नियंत्रण बाधित होते. अशा दुहेरी नियंत्रणाचा प्रभाव दूर/कमी करण्यास रिझर्व बँकेने भूतकाळात, राज्य/केंद्र सरकार बरोबर एमओयु करुन व नागरी सहकारी बँकांसाठीचा राज्य स्तरीय कृती दल (टीएएफसीयुबी) स्थापन करुन प्रयत्न केले होते. तथापि, आव्हाने मात्र अजूनही आहेतच. सध्या सहकारी बँकांबाबतचा अधिनियम सुधारित करण्यासाठी रिझर्व बँक, सरकार बरोबर काम करीत आहे.

युसीबीच्या अधिक चांगल्या नियंत्रणासाठी व पर्यवेक्षणासाठी आम्ही केंद्र सरकारला अनेक कायदेशीर बदल सुचविले आहे. आमच्याकडूनही आम्ही युसीबींच्या विनियमनात्मक व पर्यवेक्षणात्मक विद्यमान रचनेचे पुनरावलोकन करीत असून, निर्माण होणा-या गरजांशी मेळ असलेले बदलही करणार आहोत.

(18) पुढे पाहता युसीबींना, लघु वित्त बँका (एसएफबी), पेमेंट्स बँका, एनबीएफसी व सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआय) ह्यासारख्या संस्थांशी अधिकाधिक स्पर्धा करावी लागेल असे दिसते. ह्यासाठीच, कमी खर्चात व सुयोग्य सुरक्षेसह बँकिंग सेवा देण्यासाठी त्यांना सशक्त तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करावा लागणार आहे.

अशा सशक्त आयटी पायाभूत सोयीचा अंगिकार करण्यास मदर करण्यासाठी, रिझर्व बँक, पाऊले उचलत आहे. प्रायोजित राष्ट्र स्तरीय अंब्रेला ऑर्गनायझेशन (युओ), तिच्या सभासद बँकांना, तरलता व भांडवली मदत-आधार देणे अपेक्षित असून त्यामुळे ह्या क्षेत्राला शक्ती व ऊर्जा मिळण्यास मदतच होईल.

बँकिंगच्या नवीन आघाड्या

(19) पेमेंट्स बँका व लघु वित्त बँका ह्यांच्या स्वरुपातील नव-नवीन बँकिंग मॉडेल्समुळे भारतामधील बँकिंगचे क्षितीज मोठे झाले आहे. एक ‘लेस कॅश’ सोसायटी निर्माण करणे साध्य करण्यासाठी सरकार व रिझर्व बँकेने, इलेक्ट्रॉनिक प्रदानाचा² अधिकतर वापर करण्यासाठी अनेक पुढाकार घेतले आहेत. ह्या उपायांमुळे डिजिटल पेमेंट्स³ चे जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर, मार्च 2016 अखेर असलेल्या 6.7% पासून मार्च 2019 अखेरीस 8.6% एवढे वाढले आहे.

ह्याच कालावधीमध्ये, दरडोई डिजिटल व्यवहारांची संख्या 4.6 पासून 17.6 पर्यंत वाढली. त्याचप्रमाणे, फिन टेक देखील, कर्ज देण्यासाठी व भांडवल उभारण्यासाठी पर्यायी मॉडेल्स देऊ करत आहे. ह्याबाबत, क्राऊड फंडिंग, पिअर टु पिअर फंडिंग, इनव्हॉईस फायनान्सिंग (ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिसकाऊंटिंग सिस्टिम) (टीआरईडीएस) आणि डिजिटल लेंडिंग ह्यांनीही आपापल्या अस्तित्वाची जाणीव करुन दिली आहे. खर्च/किंमती खाली आणणे, उत्पादांचे व सेवांचे सॅचेटायझेशन आणि वित्तीय सेवा अधिकतर लोकांपर्यंत नेणे ह्यामुळे मध्यस्थ-सक्षमता सुधारण्यास त्यामुळे मदतच झाली आहे.

(20) अगदी अलिकडे कृत्रिम बुध्दिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग (एमएल) व बिग डेटा ह्या गोष्टी वित्तीय सेवांसाठी जणु केंद्रच होत आहेत. स्ट्रक्चर्ड, तसेच अनस्ट्रक्चर्ड अशा दोन्हीही प्रकारच्या प्रचंड मोठ्या डेटाचे विश्लेषण, ही तंत्रज्ञाने वापरुन करणे शक्य झाले आहे. विनियमांच्या अपेक्षित अनुपालनांचे स्तर वाढविणे आणि डेटा व रिपोर्टिंगवर अधिक लक्ष देणे ह्यामुळेच रेग टेक आणि सुप टेक आज प्रसिध्दीच्या झोतात आले आहेत. आणि त्यांचा उपयोग, जोखीम व्यवस्थापन, विनियामक रिपोर्टिंग, डेटा व्यवस्थापन, अनुपालन, ई-केवायसी/अँटी मनी लॉडरिंग (एएमएल)/दहशतवादाला अर्थसहाय्याचा सामना करणे (सीएफटी) व फसवणुकी टाळणे अशा क्षेत्रात केला जात आहे.

(21) विकासाच्या अशा बाबी असताना, पारंपरिक बँकिंग आता, डिजिटायझेशन, व आधुनिकीकरण ह्यावर लक्ष केंद्रीभूत करत नवीन पुढील पिढीच्या बँकिंगसाठी एक मार्गच उपलब्ध करुन देत आहे. दगडा-विटांनी बांधलेल्या बँक शाखांचे आता सातत्याने पुनरावलोकन केले जात आहे कारण, आता डिजिटायझेशनमुळे बँकिंग हा आता लोकांच्या बोटांवरचा खेळ झाला असून आता बँकिंगसाठी बँक शाखेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरजच उरलेली नाही. तंत्रज्ञानातील नवनवीन शोधांमुळे वित्तीय सेवा क्षेत्राचे झालेले रुपांतरण, एखादी बँक व तंत्रज्ञान कंपनी ह्यामधील फरक धूसर करत आहे. कारण, तंत्रज्ञानामधील मोठमोठ्या कंपन्याही आता बँकांच्या क्षेत्रातील प्रदाने ह्यासारख्या क्षेत्रात मोठाली पाऊले उचलीत आहेत. ह्यामुळे विनियमकांसाठी तरी, नाविन्याला प्रोत्साहन देणे व एकसमान असा पर्यवेक्षक व विनियामक साचा लागु करणे ह्यामध्ये नाजुक समतोल राखण्याची परीक्षाच सामोरी आली आहे.

समारोपाची निरीक्षणे

(22) आता समारोप करताना मी सांगु इच्छितो की, बँकांची अर्थव्यवस्थेमधील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. समाजामधून अप्रतिभूतित दायित्वे उभी करणे व त्या दायित्वांचा उपयोग निरनिराळ्या मार्गांनी व व्यवसायात करण्यासाठी अशा उपयोगांसाठी सावध असे जोखीम मूल्यमापन आवश्यक असते. ह्या प्रक्रियेमध्ये, पायाभूत सोयींसह, अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्राच्या विकासामध्येही योगदान देण्याची जबाबदारीही बँकांना घ्यायची असते.

(23) पुढे जात असताना, आरबीआयमध्ये आम्ही, गव्हर्नन्स, जोखीम व्यवस्थापन, बँकांमधील अंतर्गत ऑडिट व अनुपालन करण्याची प्रक्रिया ह्यावर अधिक जवळून लक्ष देत आहोत. वाणिज्य बँका, सहकारी बँका व एनबीएफसी ह्यावर अधिक लक्ष देण्यासाठी, आम्ही नोव्हेंबर 1, 2019 पासून युनिफाईड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरव्हिजन (डीओएस) व युनिफाईड डिपार्टमेंट ऑफ रेग्युलेशन (डीओआर) सुरु केले आहे. ह्यामुळे, पर्यवेक्षण व विनियम ह्यांची कार्यक्षमता कारण वरील संस्था अधिकतर एकत्रित वातावरणात व एकमेकात मिसळलेल्या व्यवसाय क्षेत्रात काम करत असतात. पर्यवेक्षकांचे ज्ञान व कौशल्य-स्तर सातत्याने अद्यावत प्रयत्न आम्ही करत आहोत. ह्या बाबतीत आम्ही बहुशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. विनियामक व पर्यवेक्षक कर्मचा-यांची पर्यवेक्षणीय कौशल्ये अधिक चांगली करण्यासाठी आम्ही, एक कॉलेज ऑफ सुपरवायझर्स स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. ह्याशिवाय, विनियामक व पर्यवेक्षणीय कार्यकृतींना पूरक व साह्यकारी म्हणून एक अंतर्गत पर्यवेक्षकीय संशोधन व विश्लेषण विभाग निर्माण केला जात आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, विनियम व पर्यवेक्षण ह्यांची कार्यक्षमता सातत्याने वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावेल.

(24) एक अधिक कार्यक्षम व दणकट वित्तीय प्रणाली निर्माण करण्यासाठी, आम्ही आमच्या विनियामक व पर्यवेक्षकीय साचामधील खूप काळ अस्तित्वात असलेले प्रश्न पध्दतशीर व कालबध्द रितीने सोडवीत आहोत.

(25) मी आशा करतो की, ह्या संमेलनाचे सहभागी, मी आज दिलेल्या काही मतांवर ह्यापुढील सूत्रांमध्ये अधिक विचार करतील. मी ह्या संमेलनाला सुयश चिंतितो.

¹ काही बदलांच्या अटीवर, बीआर अधिनियम 1949 च्या कलम 56 खाली, सहकारी बँका विनियमित करण्यात आल्या आहेत. ह्या अधिनियमाच्या काही विशिष्ट तरतुदींपासून सहकारी बँकांना सूट मिळाली असल्याने, रिझर्व बँकेचा युसीबींवरील अधिकार सीमित झाला आहे.

² जसे, इमिजीएट पेमेंट्स सर्व्हिस (आयएनबीएस), युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय), भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), भारत बिल पे सिस्टिम (बीबीपीएस), आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टिम (एईपीएस), भारत क्यु आर कोड व मोबाईल वॉलेट्स.

³ डिजिटल प्रदानांमध्ये, आरटीजीएस (ग्राहक व्यवहार व आंतर बँकीय व्यवहार), फुटकळ इलेक्ट्रॉनिक प्रदाने व कार्ड प्रदाने (पॉईंट ऑफ सेल) (पीओएस) टर्मिनल्स वरील क्रेडिट व डेबिट कार्ड व्यवहार आणि प्रि-पेड संलेखाद्वारे केलेली प्रदाने समाविष्ट आहेत.