आरबीआय/2016-17/05
एफआयडीडी.सीओ.जीएसएसडी.बीसी.क्र.03/09.09.01/2016-17

जुलै 01, 2016

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका

महोदय,

महापरिपत्रक : अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) ह्यांच्यासाठी कर्ज सुविधा

कृपया, अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) ह्यांना बँकांद्वारे कर्ज सुविधा देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/निदेश एकत्रित केलेले महापरिपत्रक एफआयडीडी.सीओ. जीएसएसडी.बीसी.क्र.06/09.09.01/2015-16 दिनांक जुलै 1, 2015 चा संदर्भ घावा. हे महापरिपत्रक जून 30, 2016 पर्यंत दिलेल्या सूचना समाविष्ट करुन अद्यावत करण्यात आले असून आमच्या www.rbi.org.in वेबसाईटवरही टाकण्यात आले आहे.

सोबत ह्या महापरिपत्रकाची एक प्रत जोडण्यात आली आहे.

आपली विश्वासु,

(उमा शंकर)
मुख्य महाव्यवस्थापक

सोबत : वरीलप्रमाणे

महापरिपत्रक - अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) ह्यांच्यासाठी कर्ज सुविधा

(1) एससी/एसटींना कर्ज प्रवाह

(1.1) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या कल्याणावर भर देण्यात आली आहे. एससी/एसटींना दिलेल्या अग्रिम राशींमध्ये वाढ होण्यासाठी बँकांनी पुढील पाऊले उचलावीत.

नियोजन योजना

(अ) ब्लॉक स्तरावर, नियोजन प्रक्रियेमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींना काही विशिष्ट प्राधान्य द्यावयाचे असते. त्यानुसार, कर्ज विषयक नियोजनातही अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींच्या बाजूवर भार दिला जावा आणि ह्या जमातींच्या सभासदांसाठी योग्य असलेल्या बँकिंगक्षम योजना, त्या जमाती, अशा योजनांमध्ये भाग घेतील व स्वयंरोजगारासाठी त्यांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल ह्याची खात्री करण्यासाठी तयार केल्या जाव्यात. ह्या जमातींचे कर्ज प्रस्ताव, अत्यंत सहानुभूती व समजूतदारपणे विचारात घेणे बँकांसाठी आवश्यक आहे.

(ब) लीड बँक योजनेखाली स्थापन झालेल्या जिल्हा स्तरीय सल्लागार समित्यांनी, बँका व निकास एजन्सीज दरम्यान असलेली मुख्य सहकार यंत्रणा म्हणून काम करणे सुरुच ठेवावे.

(क) लीड बँकांद्वारे तयार केलेल्या जिल्हा कर्ज योजनांमध्ये, कर्जाची, रोजगार व निकास योजनांशी केलेली जोडणी स्पष्टपणे दिलेली असावी.

(ड) स्वयं रोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता निरनिराळ्या जिल्ह्यात स्थापन केलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्रांशी, बँकांना जवळून समन्वय ठेवावा लागेल.

(ई) कर्जांची मंजुरी वेळेवारी करण्यात येत आहे, ती सुयोग्य व ती उत्पादनाभिमुख असून, ती फिटण्यासाठी वाढते उत्पन्न करत आहेत ह्याची खात्री करण्यासाठी, बँकांनी त्यांच्या कर्ज विषयक धोरणांचे नियतकालिक पुनरावलोकन करावे.

(फ) कर्ज विषयक धोरणामध्ये, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींच्या हितावर जोर दिला जावा. ह्या जमातींच्या कर्ज प्रस्तावांचा विचार सहानुभूतीने व त्वरेने केला जावा.

(ग) मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यासाठी खेडी ‘दत्तक’ घेतेवेळी, ह्या जमातींची लक्षणीय लोकसंख्या असलेली खेडी खासकरुन निवडली जावीत. तसेच अशा खेड्यांमध्ये ह्या जमातींची घनता असलेल्या वस्त्यांचाही विचार करता येईल.

(ह) ह्या जमातींबरोबरच दुर्बल घटकांसाठीही सुयोग्य अशा बँकिंगक्षम योजना तयार करण्याचे विशेष प्रयत्न केले जावेत.

बँकांची भूमिका

(आय) गरीब कर्जदारांना कर्ज अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून विहित केलेल्या कालावधी मध्ये कर्ज सुविधा मिळावी ह्यासाठी, बँक कर्मचा-यांनी, अर्ज भरणे, इतर औपचारिक गोष्टी पूर्ण करणे ह्यासाठी मदत करावी.

(ज) कर्ज सुविधांचा लाभ घेण्यास एससी/एसटी कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, बँकांनी तयार केलेल्या निरनिराळ्या योजनांबाबत त्यांच्यामध्ये अधिकतर जाणीव करणे गरजेचे आहे. बहुतांश कर्जदार निरक्षर असल्याकारणाने, हस्तपत्रिका, इतर साहित्य ह्यांचा उपयोग सीमित असेल. ह्यापेक्षा अधिक चांगली रीत म्हणजे, बँकांच्या फील्ड स्टाफने अशा कर्जदारांशी संपर्क साधून, अशा योजनांची महत्वाची लक्षणे व त्यापासून मिळणारे लाभ समजावून सांगणे. एससी/एसटींच्या कर्ज विषयक गरजा जाणून घेण्यासाठी, केवळ एससी/एसटींच्या विशेष सभा वारंवार आयोजित करण्यास व कर्ज योजनेमध्ये त्यांचा समावेश करण्यास बँकांनी त्यांच्या शाखांना सांगावे.

(के) बँकांनीही अर्ज पंजी/ठेव पंजी, तक्रार पंजी योग्य रितीने ठेवून, संबंधित कागदपत्रे व पासबुक हिंदी व इंग्रजी व्यतिरिक्त स्थानिक भाषेतही ठेवावे.

(ल) आरबीआय/नाबार्डद्वारे दिली गेलेली परिपत्रके, अनुपालन करण्यासाठी कर्मचा-यांमध्ये प्रसारीत करावीत.

(म) सरकारने प्रायोजित केलेल्या दारिद्र्य निर्मूलन योजना/स्वयं रोजगार योजना ह्याखाली एससी/एसटी कर्ज दारांकडून आलेल्या कर्ज-अर्जांचा विचार करतेवेळी, बँकांनी ठेवींचा आग्रह धरु नये. कर्ज दिले जाण्यापासून ते संपूर्णपणे फेडले जाईपर्यंत त्याबाबतचे अर्थसहाय्य रोखून ठेवले जाणार नाही ह्याची बँकांनी खात्री करुन घ्यावी. सुरुवातीलाच अशी सबसिडी न देणे म्हणजे कमी वित्त देणेच होय व त्यामुळे मालमत्ता निर्माण/उत्पन्न निर्माण ह्यावर विपरीत परिणाम होतो.

(न) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास निगम, आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास निगम ह्या संस्था, अनुक्रमे, जमाती विभाग मंत्रालय व सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालय ह्याखाली स्थापन करण्यात आहेत. ह्या संस्थांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यास आवश्यक ती सर्व मदत/आधार देण्यास बँकांनी, त्यांच्या शाखांना सांगावे.

(ओ) एससी/एसटींच्या राज्य प्रायोजित संस्थांना, लाभार्थींसाठी (उदा. -कारागीर, ह्या संस्थांच्या ग्राम व कुटीर उद्योगांच्या संस्था) कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी/पुरविण्यासाठी, आणि/किंवा पक्क्या मालाचे विपणन करण्यासाठी त्या संस्थांना मंजुर केलेल्या अग्रिम राशी, प्राधान्य क्षेत्रातील अग्रिम राशी समजल्या जाव्यात - मात्र, संबंधित अग्रिम राशी ह्या फक्त, ह्या संस्थांच्या लाभार्थींना कच्चा मालाची खरेदी व पुरवठा करण्यासाठी, आणि/किंवा पक्क्या मालाचे विपणन करण्यासाठीच असतील.

एससी/एसटी विकास नियमांची भूमिका

(प) भारत सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे की, अनुसूचित जाती/जमाती विकास निगम, बँकेद्वारा वित्तसहाय्य करण्यासाठीच्या बँकिंगक्षम योजना/प्रस्ताव विचारात घेऊ शकतात. कर्जांसाठीच्या तारणात्मक सुरक्षा ठेवी आणि/किंवा तृतीय पक्षीय हमींसाठी, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांबाबत बँकांना दिलेली मार्गदर्शक तत्वे लागु होतील.

अर्ज फेटाळणे

(क्यु) एससी/एसटी बाबतचे अर्ज फेटाळावयाचे असल्यास, ते शाखास्तराऐवजी त्यावरील उच्चतर स्तरावर केले जावे. ह्याशिवाय, अर्ज फेटाळण्याची कारणे स्पष्टपणे दिली जावीत.

केंद्र प्रायोजित योजना

अशा अनेक केंद्र प्रायोजित योजना आहेत की ज्यात, बँकांद्वारे कर्ज दिले जाते व सरकारी एजन्सीज्मार्फत त्यावरील अर्थसहाय्य मिळते. ह्या योजनांखालील कर्ज प्रवाहावर आरबीआयद्वारे देखरेख ठेवली जाते. ह्या प्रत्येक योजनेखाली, एससी/एसटीच्या सभासदांसाठी लक्षणीय असे आरक्षण/शिथिलता ठेवण्यात आली आहे.

प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनांखाली एससी/एसटीच्या लाभार्थींसाठी आरक्षणे

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान

(र) भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची पुनर्रचना करुन, विद्यमान एसजीएसवाय योजना ऐवजी एप्रिल 1, 2013 पासून, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय - एनआरएलएम) सुरु केली आहे.

सुरुवातीला, डीएवाय-एनआरएलएम खात्री करुन घेईल की, ओळखल्या गेलेल्या प्रत्येक ग्रामीण गरीब घरातील किमान एक तरी सभासद (शक्यतो महिला) स्वयंसेवी गटाच्या (एसएचजी) नेटवर्क मध्ये, ठरविलेल्या कालावधीत आणला/समाविष्ट केला जाईल. त्यानंतर, महिला व पुरुष ह्यांना, उपजीविकेच्या प्रश्नांसाठी, संघटित केले जाईल - म्हणजे, शेतक-यांचा संघ, दूध उत्पादक संघ, सहकारी संघ, विणकारांचा संघ इत्यादि. ह्या सर्व सूचना समाविष्ट असून, कोणीही गरीब त्याबाहेर नसेल. ह्या लाभार्थींच्या 50% लोक एससी/एसटी असतील. अशा रितीने, समाजाच्या संवेदनशील विभागांना संरक्षण मिळाले आहे ह्याची डीएवाय-एनआरएलएम खात्री करुन घेईल.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान

(स) भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने (एमओएचयुपीए), विद्यमान स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेची (एसजेएसआरवाय) पुनर्रचना करुन, सप्टेंबर 24, 2013 पासून, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान सुरु केले आहे. डीएवायएनयुएलएमखाली एसएसी/एसटींना द्यावयाच्या अग्रिम राशी, स्थानिक लोकसंख्येमधील त्यांच्या संख्येनुसार असतील.

डीएवाय-एनयुएलएमखाली, नागरी क्षेत्रातील, क्षमतेपेक्षा कमी दर्जाची नोकरी करणारे व बेकार गरीबांना, खूप मोठी स्थानिक मागणी असलेल्या व्यवसाय उद्योगात, उत्पादन, सेवा व छोटे व्यवसाय करण्यासाठी छोटे उद्योगधंदे स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. स्थानिक कौशल्ये व स्थानिक कामगिरीला विशेष उत्तेजन देण्यात यावे. प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्थेने (युएलबी) उपलब्ध असलेली कौशल्ये, उत्पादांची विपणनक्षमता, खर्च/किंमत, आर्थिक सफल क्षमता इत्यादी विचारात घेऊन अशा कार्यकृती/प्रकल्पांचा एक उद्योग-समूह (कॉपेंडियम) विकसित करावा. डीएवाय-एनयुएलएम द्यावयाच्या अग्रिम राशी, स्थानिक लोकसंख्येमधील त्यांच्या संख्येनुसार असतील.

विभेदक व्याजदर योजना

(ट) डीआरआय योजनेखाली, ह्या समाजाच्या दुर्बल घटकांना, उत्पादक व फायदेशीर कार्यकृती करण्यासाठी, दरसाल 4% ह्या सवलतीच्या दराने, रु.15,000/- पर्यंतचे अर्थसहाय्य बँका उपलब्ध करुन देतात. ह्या विभेदक व्याजदर योजनेखाली (डीआरआय), एससी/एसटी वर्गातील व्यक्तींना योग्य लाभ मिळेल ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी, बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, त्यांच्या एकूण डीआरआय अग्रिम राशींच्या 2/5 (40 टक्के) अग्रिम राशी एससी/एसटी मधील पात्र कर्जदारांना द्याव्यात.

हातांनी घाण साफ करणारांच्या पुनर्वसनाची योजना

(यु) हातांनी घाण साफ करणारे सर्गजन व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना, त्यांच्या विद्यमान वंशपारंपरिक व घृणास्पद व्यवसायापासून (रात्री साठलेली घाण दूर करणे) मुक्तता देण्याच्या व पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यांना पर्यायी व सन्मानाच्या व्यवसाय देण्याच्या उद्देशाने, घाण साफ करणारांची मुक्तता व पुनर्वसन राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस), 1993 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे जारी करण्यात आली होती. भारत सरकारने 2005/06 पासून एनएसएलआरएस साठी निधी देणे बंद केले आणि हातांनी घाण साफ करणारांचे पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना (एसआरएमएस) मंजुर केली.

केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजनांखालील एससी/एसटी लाभार्थींसाठी शिथिलता/आरक्षणे

(व) डीआरआय योजनेखाली, धारण केलेली जमीन सिंचित जमीनीसाठी 1 एकरापेक्षा व असिंचित जमीनीसाठी 2.5 एकरांपेक्षा अधिक असू नये हे निकष एससी/एसटींना लागु नाहीत. ह्याशिवाय, ह्या योजनेखाली उपलब्ध असलेल्या, रु.15,000/- च्या वैय्यक्तिक कर्जा व्यतिरिक्त, ह्या योजनेचे निकष पूर्ण करणारे एससी/एसटी सभासद, प्रति लाभार्थी रु.20,000/- पर्यंतचे गृह कर्जही मिळवू शकतात. (2007-2008 च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात घोषित केल्यानुसार)

(2) देखरेख व पुनरावलोकन

(2.1) एसएसी/एसटी लाभार्थींना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहावर देखरेख ठेवण्यासाठी, मुख्य कार्यालयात एक विशेष कक्ष ठेवण्यात यावा. आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुपालना व्यतिरिक्त, हा कक्ष, शाखांकडून संबंधित माहिती/डेटा गोळा करणे, ती एकत्रित करणे आणि आवश्यक ते अहवाल आरबीआयला व सरकारला सादर करणे ह्यासाठीही जबाबदार असेल.

(2.2) आमंत्रक बँकेने (एसएलबीसीची), एससी/एसटीच्या राष्ट्रीय निगमाला एसएलबीसीच्या सभेस हजर राहण्यास आमंत्रित करावे. ह्याशिवाय, आमंत्रक बँकेने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वित्त व विकास निगम (एनएसएफडीसी) च्या, तसेच राज्यस्तरीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वित्त व विकास निगमच्या (एससीडीसी) प्रतिनिधींनाही एसएलबीसी सभेस हजर राहण्यास आमंत्रण द्यावे.

(2.3) अहवाल आणि शाखांकडून मिळालेली इतर माहिती ह्यांच्या आधाराने, बँकांच्या मुख्य कार्यालयांनी, एससी/एसटींना दिलेल्या कर्जाचे नियतकालिक पुनरावलोकन करावे.

(2.4) एससी/एसटी कर्जदारांना दिलेला कर्ज प्रवाह वाढविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा त्रैमासिक आढावा बँकेच्या संचालक मंडळांनी घ्यावा. संबंधित तिमाहीमध्ये बँकेची कामगिरी दर्शविणा-या पुनरावलोकन-टिपणांमध्ये (रिव्ह्यु नोट्स), विशेषकरुन केंद्र प्रायोजित योजनांच्या संदर्भात व व्यवसायाची क्षमता व शाखांचे नेटवर्क ह्यांच्या संदर्भात, ह्या क्षेत्राची व्याप्ती कशाप्रकारे वाढवू इच्छिते ह्याबाबतची माहितीही दिली जावी. ह्या पुनरावलोकनामध्ये, मुख्य कार्यालय/नियंत्रक कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या फील्ड व्हिजिटवर आधारित, निरनिराळ्या हेतूंसाठी, ह्या समाजाला, थेट किंवा राज्य स्तरीय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती निगमांमार्फत कर्ज देण्यातील प्रगतीही समाविष्ट केलेली असावी. अशा प्रत्येक रिव्ह्यु नोटची एक प्रत रिझर्व बँकेकडे पाठवावी.

(3) अहवालांच्या आवश्यकता

बँकांनी एससी/एसटींना, प्राधान्य क्षेत्राखाली व विभेदक व्याजदराखाली (डीआरआय) दिलेल्या अग्रिम राशीबाबतची माहिती वेगवेगळी देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, बँकांनी, सहामाही धर्तीवर, मार्च व सप्टेंबर महिन्याच्या अहवालाच्या शेवटच्या शुक्रवारी असलेले, प्राधान्य क्षेत्राखाली दिलेल्या कर्जाचे विवरणपत्र (जोडपत्र 1) आरबीआयला सादर करावे. ह्याशिवाय बँकांनी, वार्षिक धर्तीवर, मार्च महिन्याच्या, अहवाल पाठविण्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी असल्यानुसार, डीआरआय योजनेखाली एससी/एसटींना दिलेली कर्जे दर्शविणारे विवरणपत्र रिझर्व बँकेला सादर करावे (जोडपत्र 2). ही विवरणपत्रे, संबंधित सहामाही संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत आरबीआयकडे पोहोचली पाहिजेत.

जोडपत्र 1 (परिच्छेद 3)

जोडपत्र 1(अ)

जोडपत्र 2

जोडपत्र 3

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींना कर्ज सुविधा, ह्या महापरिपत्रकात एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी