आरबीआय/2019-20/105
एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी.क्र.15/09.01.01/2019-20

नोव्हेंबर 26, 2019

अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका आणि
लघु वित्त बँका

महोदय/महोदया,

महापरिपत्रक - दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम)

कृपया, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान संबंधाने बँकांना दिलेली मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/निदेश एकत्रित केलेल्या महापरिपत्रक एफआयडीडी.जीएसएसडी.सीओ.बीसी.क्र.02/09.01.01/2019-20, दि.जुलै 1, 2019 चा संदर्भ घ्यावा.

2) भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (एमओआरडी) कळविल्यानुसार, 2019-20 सालासाठीच्या व्याज अर्थसहाय्य योजनेवरील अद्यावत मार्गदर्शक तत्वे, अंमलबजावणी करण्यासाठी, ह्या महापरिपत्राकाच्या जोडपत्र -2 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

3) डीएवाय-एनआरएलएमवरील नोव्हेंबर 26, 2019 पर्यंत देण्यात आलेल्या सूचना परिशिष्टात एकत्रित करुन हे महापरिपत्रक अद्यावत करण्यात आले आहे.

आपली विश्वासु,

(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाव्यवस्थापक

महापरिपत्रक

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम)

(1) पार्श्वभूमी

(1.1) भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची (एसजीएसवाय) पुनर्रचना करुन, तिच्या जागी, एप्रिल 1, 2013 पासून, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका योजना (एनआरएलएम) ह्या नावाने एक नवीन कार्यक्रम सुरु केला आहे. ह्या योजनेची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे, सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँकांना, आरबीआय परिपत्रक आरपीसीडी.जीएसएसडी.सीओ.क्र.81/09.01.03/2012-13 दि.जून 27, 2013 अन्वये प्रसारित करण्यात आली होती. मार्च 29, 2016 पासून, एनआरएलएमचे नवीन नामकरण, डीएवाय-एनआरएलएम (दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) असे करण्यात आले.

(1.2) हा कार्यक्रम, गरीबांसाठी (विशेषतः महिलांसाठी) सशक्त संस्था स्थापन करुन दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठीचा आणि ह्या संस्थांना, वित्तीय सेवा तसेच उपजीविकेसाठीच्या सेवा देण्यासाठी मदत करण्यासाठीचा, भारत सरकारचा एक अग्रगण्य कार्यक्रम आहे. डीएवाय-एनआरएलएम हा एक मोठा कार्यक्रम म्हणून तयार केला गेला असून, त्याचा केंद्र बिंदू/मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, गरीब लोकांना, प्रत्यक्षात कार्यक्रम अशा सामाजिक मालकीच्या संस्थांद्वारा गरीबांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मानवी तसेच उपलब्ध स्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर वापरणे, त्यांच्या वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देणे, आणि त्यांच्या उपजीविका समृध्द करणे हा आहे. वित्तीय व भांडवली सेवा, उत्पन्न व उत्पादकताही वाढविणा-या सेवा, तंत्रज्ञान, ज्ञान, कौशल्ये व कच्चा माल, मार्केट-जोडणी इत्यादि सेवांनी, गरीबांच्या ह्या संस्थात्मक मंचांना, डीएवायएनआरएलएम हा कार्यक्रम पूरक म्हणून कार्य करतो. गरीबांना, त्यांचे हक्क व अधिकार आणि सार्वजनिक सेवा मिळविता येण्यासाठी योग्य असे वातावरण निर्माण करुन, ह्या सामाजिक संस्था, निरनिराळ्या भागधारकांबरोबर जोडणी व भागीदारी करण्यासाठी एक मंचही देऊ करतात.

(1.3) परस्पर मैत्रीच्या आधारावर एकत्रित येणारे महिलांचे स्वयंसेवा गट हा, डीएवाय-एनआरएलएम सामाजिक संस्था-रचनेचा मुख्य पाया/आधार आहे. डीएवाय-एनआरएलएम आपले लक्ष, एसएचजी आणि त्यांचे गाव तसेच उच्च स्तरांवरील संघांसह, महिलांच्या संस्था स्थापन करणे, त्यांचे संगोपन करणे आणि त्या सशक्त करणे ह्यावरच केंद्रीकृत करते. ह्याशिवाय, डीएवाय-एनआरएलएम, ग्रामीण गरीबांच्या उपजीविका संस्थांनाही प्रोत्साहन देते. गरीबांसाठीच्या संस्था, दारिद्र्यातून बाहेर येईपर्यंतच्या 5 ते 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना आधाराचा हात देऊ करते. डीएवाय-एनआरएलएमखाली तयार केलेली सामाजिक संस्थात्मक रचना, अधिक तीव्रतेने व अधिक काळासाठी आधार देईल.

(1.4) डीएवाय-एनआरएलएम कडून दिल्या जाणा-या आधारामध्ये एसएचजींची सर्वांगीण निर्माण करण्यासाठीच्या बाबी समाविष्ट असतात व त्याचबरोबर, एसएचजीचा गट, त्याचे सभासद, वित्तीय व्यवस्थापन, ह्यासंबंधीच्या प्रश्नांची परिणामकारक रीतीने केलेली सोडवणुक, आकस्मिक प्रसंग व घेतलेली अत्यंत खर्चिक कर्जे ह्याबाबत सुरुवातीला लागणारा निधी-आधार, एसएचजी संघ तयार करुन त्यांची जोपासना करणे, आणि ह्या संघांचे, दृढ आधार देणा-या संस्थात रुपांतर करणे, गरीबांच्या उपजीविका टिकविणे, उपजीविका संस्था तयार करुन त्यांची जोपासना करणे, स्वतःचाच व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा संघटित क्षेत्रात नोकरी मिळविण्यासाठी ग्रामीण युवकांची कौशल्ये विकसित करणे, प्रमुख विभागांमधून आपले हक्क मिळविण्यासाठी ह्या संस्थांना मदत जाईल ह्याचीही खात्री केली जाते.

(1.5) एप्रिल 2013 पासून डीएवाय-एनआरएलएमची अंमलबजावणी एका मोहिमेत रुपांतरित झाली आहे. डीएवाय-एनआरएलएम, एक मागणी-चालित दृष्टिकोन ठेवते व राज्यांना, त्यांच्या राज्य-निहाय अशा, दारिद्र्य-निर्मूलन योजना तयार करण्यास मदत करते. डीएवाय-एनआरएलएम, राज्य-स्तरीय असलेल्या ग्रामीण उपजीविका अभियानांना, राज्य, जिल्हा व ब्लॉक ह्या तीनही स्तरांवर त्यांचे मानवी स्त्रोत व्यावसायिक करण्यास मदत करते. ग्रामीण क्षेत्रातील गरीबांना चांगल्या प्रकारच्या सेवा अधिक प्रमाणात देण्यास राज्य-स्तरीय अभियानांना मदत होते. डीएवाय-एनआरएलएमचा भर, गरीबांना (गरीबांसह) सातत्याने, क्षमता-निर्माण, आवश्यक ती कौशल्ये देणे, आणि उपजीविका-संधींसाठी जोडण्या तयार करणे आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या फलितांच्या उद्दिष्टांविरुध्द देखरेख ठेवणे ह्यावर आहे. एसआरएलएम किंवा भागीदारी संस्था किंवा एनजीओ ह्यांच्यामार्फत, डीएवाय-एनआरएलएमच्या सर्व घटकांची अंमलबजावणी केली जाईल असे ब्लॉक्स किंवा जिल्हे इंटेन्सीव ब्लॉक्स व जिल्हे असतील; तर उर्वरित ब्लॉक्स व जिल्हे, नॉन इंटेन्सिव ब्लॉक्स व जिल्हे असतील. अशा इंटेन्सिव जिल्ह्यांची निवड त्या-त्या राज्यांकडून भौगोलिक आपत्तीक्षमतेवर केली जाईल. पुढील 7-8 वर्षात हा कार्यक्रम टप्प्या-टप्प्याने दिला जाईल. कालांतराने देशातील सर्व ब्लॉक्स, इंटेन्सिव ब्लॉक्स होतील. डीएवाय-एनआरएलएमची प्रमुख लक्षणे जोडपत्र 1 मध्ये दिली आहेत.

(2) महिला एसएचजी व त्यांचे संघ

(2.1) डीएवाय-एनआरएलएमखाली महिला एसएचजी, 10 ते 20 व्यक्तींचे असतात. विशेष एसएचजींच्या बाबतीत म्हणजे कठीण क्षेत्रातील गट अपंग व्यक्तींचे गट आणि दूरस्थ जमातींच्या क्षेत्रातील गट ही संख्या किमान 5 असू शकते.

(2.2) डीएवाय-एनआरएलएम मैत्री/जिव्हाळा आधारित स्वयंसेवा गटांना (एसएचजी) प्रोत्साहन देते.

(2.3) केवळ अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींनी, आणि वयस्क, तृतीयपंथी व्यक्ती ह्यासारख्या वर्गातील व्यक्तींनी तयार केलेल्या गटांसाठी, स्वयंसेवा गटांमध्ये स्त्रिया व पुरुष असे दोन्हीही ठेवण्यास डीएवाय-एनआरएलएमची परवानगी आहे.

(2.4) एसएचजी हा एक अनौपचारिक गट असून, त्यासाठी, परिपत्रक आरपीसीडी.क्र.प्लान बीसी.13/पीएल-09.22/90-91 दि. जुलै 24, 1991 अन्वये, कोणताही सोसायटी अधिनियम, राज्य सहकारी अधिनियम, किंवा भागीदारी कंपनी ह्याखाली पंजीकरण करणे सक्तीचे नाही. तथापि, गाव, ग्राम पंचायत, समूह किंवा उच्चतर स्तरावर तयार केलेले स्वयंसेवा गट, त्या-त्या राज्यांमधील सुयोग्य अधिनियमांखाली पंजीकृत केले जाऊ शकतात.

एसएचजींना वित्तीय सहाय्य

(3) फिरता निधी (आरएफ) :- किमान 3 ते 6 महिने अस्तित्वात असलेल्या, आणि चांगल्या एसएचजीसाठी असलेल्या नॉर्म्सचे पालन करणा-या (म्हणजे पंचसूत्र - नियमित सभा, नियमित बचत, नियमित अंतर्गत कर्ज, नियमित वसुली, आणि योग्य लेखा पुस्तके ठेवणे) एसएचजींना, डीएवाय-एनआरएलएम, फिरता निधी (आरएफ) उपलब्ध करुन देईल. पूर्वी आरएफ न मिळालेल्या एसएचजींनाच, गंगाजळी म्हणून, प्रति एसएचजी, किमान रु. 10,000 व कमाल रु.15,000 आरएफ दिला जाईल. आरएफ देण्याचा उद्देश म्हणजे, एसएचजींची संस्थात्मक व वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता वाढविणे, आणि गटामध्ये एक चांगला कर्ज-इतिहास निर्माण करणे.

(4) डीएवाय-एनआरएलएम खाली भांडवली अर्थसहाय्य देणे बंद करण्यात आले आहे

डीएवाय-एनआरएलएम च्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून, कोणत्याही एसएचजीला, कोणतेही भांडवली-अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही.

(5) कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड (सीआयएफ)

इंटेन्सिव ब्लॉक्समध्ये, ग्राम स्तरीय/समूह स्तरीय संघांच्या मार्फत, एसएचजींना सीआयएफ उपलब्ध करुन दिला जाईल आणि तो सीआयएफ, त्या संघांकडून सातत्याने ठेवला जावा. ह्या सीआयएफचा उपयोग, संघांकडून एसएचजींना कर्जे देण्यासाठी आणि/किंवा सामान्य/सांघिक सामाजिक-आर्थिक कार्यकृती करण्यासाठी केला जाईल.

(6) व्याज-अर्थसहाय्याची सुरुवात

महिला एसएचजींनी, बँका/वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या सर्व कर्जांवर, बँकांचा कर्ज देण्याचा व्याजदर आणि 7% ह्यामधील फरकाएवढे व्याज-आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याची तरतुद डीएवाय-एनआरएलएम मध्ये असून, त्यासाठी प्रति एसएचजी रु.3,00,000 एवढी कमाल कर्ज मर्यादा आहे. हे अर्थसहाय्य देशभरात दोन प्रकारांनी उपलब्ध असेल.

(1) ओळखण्यात आलेल्या 250 जिल्ह्यांमध्ये, एकूण रु.3,00,000 कर्जापर्यंत, बँका, महिला एसएचजींना 7% दराने कर्ज देतील. त्वरित परतफेड केल्यास त्या एसएचजींना 3% अतिरिक्त अर्थसहाय्य मिळेल व त्यामुळे परिणामी व्याजदर 4% एवढा कमी असेल.

(2) उरलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, बँका, एसएचजींना लागु असलेल्या त्यांच्या कर्ज दराने कर्ज देतील. डीएवाय - एनआरएलएम खालील सर्व महिला एसएचजी, त्वरित परतफेडीबाबत, रु.3,00,000/- पर्यंतच्या कर्जासाठी कर्ज दर व 7% ह्यामधील फरकासाठी (कमाल मर्यादा 5.5%) किंवा एमओआरडीने विहित केल्यानुसार, व्याज अर्थ सहाय्यासाठी पात्र असतील. योजनेचा हा भाग एसआरएलएम कडून कार्यान्वित केला जाईल.

• ह्या योजनेची मुख्य लक्षणे जोडपत्र 2 मध्ये दिली आहेत.

• 250 जिल्ह्यांची यादी जोडपत्र 3 अनुसार.

• त्यापुढील वर्षांसाठीचे व्याज अर्थसहाय्य, जीओआय/आरबीआय कडून बँकांना वेगळ्याने कळविले जाईल.

(7) बँकांची भूमिका

(7.1) बचत खाती उघडणे

(7.1.1) एसएचजींची बचत खाती उघडणे :- सर्व महिला एसएचजींसाठी (अपंगत्व असलेले सभासद आणि एसएचजींचे संघ ह्यासह) खाती उघडणे येथ पासूनच बँकांची भूमिका सुरु होईल.त्यांच्या सभासदांमध्ये, बचत करणा-या सवयींना प्रोत्साहन देणा-या एसएचजी बचत बँक खाते उघडण्यास पात्र असतील.

(1) बचत बँक खाते उघडण्यासाठी केवळ पदाधिका-यांच्या तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) पडताळणी पुरेशी असेल.

(2) खाती उघडताना किंवा व्यवहार करताना बँकांनी एसएचजीचे परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) मागण्याचा आग्रह धरु नये आणि आवश्यक तेथे फॉर्म क्र.60 मधील घोषणापत्र स्वीकारावे.

(3) एसएचजी सभासदांच्या केवायसी पडताळणीसाठी, केवायसीवरील महानिर्देशातील (दि. फेब्रुवारी 25, 2016 व मे 29, 2019 रोजी अद्यावत केलेले) (विभाग 6, परिच्छेद 43), बँकिंग विनियामक विभागाच्या सूचनांचे अनुपालन, कस्टमर ड्यु डिलिजन्स (सीडीडी) (1) प्रक्रियेसह करावे.

त्यानुसार, स्वयंसेवा गटासाठी (एसएचजी) असलेल्या विभागात सुलभीकृत सूचनांमध्ये निर्देशित केले आहे की, एसएचजीचे बँक खाते उघडतेवेळी, वरील निर्देशात दिल्यानुसार, एसएचजीच्या सर्व सभासदांचे कस्टमर ड्यु डिलिजन्स (सीडीडी) (1) करण्याची आवश्यकता नाही. सर्व सभासदांचे सीडीडी पुरेसे असेल.

एसएचजींची कर्ज-जोडणी करतानाही, सभासद किंवा पदाधिका-यांबाबत वेगळ्याने सीडीडी करण्याची आवश्यकता नाही. एसएचजींची कर्ज जोडणी करण्यासाठी, सर्व सभासदांची बचत खाती बँकेत उघडण्याची अट/पूर्व गरज नाही. स्वयंसेवा गटांसाठी, वेगवेगळी कर्ज व बचत खाती ठेवण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(1) कस्टमर ड्यु डिलिजन्स - म्हणजे, ग्राहक व लाभार्थी मालकांची ओळख व पडताळणी.

(7.1.2) एसएचजींच्या संघांसाठी बचत खाते उघडणे :- ग्राम, ग्राम पंचायत, समूह किंवा उच्चतर स्तरावरील एसएचजींच्या संघांची बचत खाती उघडण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे. ह्या खात्यांचे वर्गीकरण ‘व्यक्तींच्या संघांचे’ बचत खाते असे करता येऊ शकते. अशा खात्यांच्या स्वाक्षरीर्कत्यांसाठी, रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी विहित केलेले ‘तुमचा ग्राहक जाणा’ नॉर्म्स लागु असतील.

(7.1.3) एसएचजी आणि एसएचजीचे संघ ह्यांच्या बचत खात्यातील व्यवहार :- एसएचजी आणि त्यांच्या संघांना, त्यांच्या संबंधित खात्यांमार्फत नियमितपणे व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिले जावे. ह्यासाठी सहाय्य करण्यास, बिझिनेस कॉरस्पांडंट एजंटांद्वारे चालविण्यात येणा-या फुटकळ दुकानांमध्ये, एसएचजी व त्यांच्या संघांच्या संयुक्तपणे चालविलेल्या बचत खात्यामधून व्यवहार करण्यास बँकांनी प्रोत्साहन द्यावे. त्याचप्रमाणे, एसएचजी व त्यांच्या संघांना, बिझिनेस कॉरस्पांडंट एजंट्स मार्फत, परिपत्रक क्र. डीबीओडी.क्र.बीएपीडी.बीसी.122./22.01.009/2013-14 दि. जून 24, 2014 अन्वये परवानगी देण्यात आलेल्या सेवा देऊ करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(7.2) कर्ज देण्याचे निकष/नॉर्म्स

(7.2.1) कर्ज मिळविण्यासाठी एसएचजींची पात्रता

• एसएचजीच्या लेखा पुस्तकांनुसार, तो एसएचजी गेल्या 6 महिन्यांपासून प्रत्यक्षात सक्रिय असावा - बचत खाते उघडल्याच्या तारखेपासून नव्हे.

• तो एसएचजी ‘पंचसूत्रांचे’ पालन करणारा असावा. नियमित सभा, नियमित बचत, नियमित अंतर्गत कर्जे देणे, वेळेवर परतफेड, आणि अद्यावत असलेली लेखा पुस्तके.

• नाबार्डने ठरविलेल्या दर्जा-निकषांनुसार पात्रता असलेला एसएचजीचे संघ अस्तित्वात येतील तेव्हा तेव्हा ह्या संघांनी, बँकांना मदत करण्यासाठी असे वर्गीकरण करावे.

• बंद पडलेले एसएचजीही, ते पुनरुज्जीवित केले जाऊन किमान 3 महिन्यांसाठी सक्रिय असल्यास, कर्जांसाठी पात्र असतील.

(7.2.2) कर्जासाठीचा अर्ज :- एसएचजीना कर्ज सुविधा देण्यासाठी, सर्व बँकांनी, भारतीय बँक संघाने (आयबीए) शिफारस केलेला सामान्य कर्ज अर्जाचा फॉर्मचा वापर करावा.

(7.2.3) कर्ज रक्कम :- डीएवाय-एनआरएलएम मध्ये अधिकाधिक सहाय्य देण्यावर भर देण्यात येत आहे. दुस-या शब्दात टिकून राहतील अशी उपजीविकेची साधने व सुधारलेला जीवनाचा दर्जा मिळविण्यासाठी अधिक रकमेची कर्जे घेण्यास मदत करण्यासाठी वारंवार कर्ज-मात्रांच्या द्वारे एसएचजीला मदत करणे.

एसएचजी, त्याच्या गरजेनुसार मुदत कर्ज (टीएल) किंवा कॅश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) किंवा दोन्हीही घेऊ शकतात. तशी गरज असल्यास, पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड केलेली नसली तरीही अतिरिक्त कर्ज मंजुर केले जाऊ शकते.

निरनिराळ्या सुविधांखालील कर्ज रक्कम पुढीलप्रमाणे असावी.

कॅश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) :- सीसीएलच्या बाबतीत, पात्रता असलेल्या प्रत्येक एसएचजीला, 5 वर्षांसाठी, व वार्षिक निकासी अधिकारासह (डीपी) किमान रु.5 लाखांचे कर्ज मंजुर करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे. त्या एसएचजीच्या परतफेडीच्या कामगिरीवर आधारित ही निकासी अधिकार मर्यादा वाढविण्यात यावी. हा निकासी अधिकार पुढीलप्रमाणे काढता येईल.

• पहिल्या वर्षासाठीचा डीपी :- विद्यमान गंगाजळीच्या 6 पट किंवा किमान रु.1 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते

• दुस-या वर्षासाठीचा डीपी :- पुनरावलोकन/वाढ करतेवेळी असलेल्या गंगाजळीच्या 8 पट किंवा किमान रु.2 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते.

• तिस-या वर्षासाठीचा डीपी :- मागील कर्ज इतिहास, आणि संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या एसएचजीने तयार केलेल्या, मायक्रो क्रेडिट प्लान वर आधारित किमान रु.3 लाख.

• चौथ्या व त्यानंतरच्या वर्षासाठीचा डीपी :- मागील कर्ज इतिहास आणि संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या व एसएचजीने तयार केलेल्या मायक्रो क्रेडिट प्लान वर आधारित किमान रु. 5 लाख.

मुदत कर्ज - मुदत कर्जाच्या बाबतीत, खाली दिलेल्या मात्रांनुसार कर्ज रक्कम मंजुर करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

• पहिली मात्रा - विद्यमान गंगाजळीच्या 6 पट किंवा किमान रु.1 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते.

• दुसरी मात्रा - विद्यमान गंगाजळीच्या 8 पट किंवा किमान रु.2 लाख ह्यापैकी जास्त असेल ते.

• तिसरी मात्रा - पूर्व कर्ज, इतिहास व एसएचजीने तयार केलेल्या व संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या मायक्रो क्रेडिट प्लानवर आधारित रु.3 लाख.

• चौथी मात्रा - मागील कर्ज इतिहास आणि एसएचजीने तयार केलेल्या व संघ/सपोर्ट एजन्सीने मूल्यमापन केलेल्या मायक्रो क्रेडिट प्लानवर आधारित किमान रु.5 लाख.

केवळ पात्र असलेल्या एसएचजींना पुनः कर्ज मिळेल ह्याची खात्री करुन घेण्यासाठी बँकांनी आवश्यक ते उपाय योजावेत. अर्जांचा मागोवा घेण्यासाठी व ते वेळेवारी निकालात काढण्यासाठी, कर्जांचे अर्ज ऑनलाईन सादर करण्यासाठीची यंत्रणा ठेवण्यास, डीएवाय-एनआरएलएम बरोबर कार्य/सहकार्य करण्यास बँकांना सांगण्यात येत आहे.

(गंगाजळीमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत त्या एसएचजीला मिळालेला फिरता निधी (असल्यास), त्या एसएचजीची स्वतःची बचत, सभासदांमध्येच दिलेल्या कर्जांचे व्याज, इतर स्त्रोतांमधून उत्पन्न, इतर संस्था/एनजीओंनी प्रायोजित केले गेले असल्यास अन्य स्त्रोतातून मिळालेला निधी).

(7.3) कर्जाचा हेतु व परतफेड

(7.3.1) कर्जाची रक्कम, एसएचजीने तयार केलेल्या मायक्रो कर्ज योजनेवर आधारित (एमसीपी) त्याच्या सभासदांमध्ये वाटली जाईल. ह्या कर्जाचा विनियोग त्या सभासदांकडून, सामाजिक गरजा पूर्ण करणे, जास्त खर्चाच्या कर्जाची अदलाबदल, घर बांधणे किंवा दुरुस्त करणे, शौचालये बांधणे आणि एसएचजीमधील सभासदांनी टिकणा-या उपजीविका करण्यासाठी किंवा एसएचजीने सुरु केलेल्या सामान्य व सफलताक्षम कार्यकृती करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

(7.3.2) एसएचजी सभासदांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कर्जांचा उपयोग करण्यासाठी सांगण्यात येते की, रु.2 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जाच्या 50% व रु.4 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जांच्या 75% कर्जे/रक्कम, उत्पन्न निर्माण करणा-या उत्पादक कार्यकृतींसाठी वापरली जावीत. एसएचजींनी तयार केलेली सूक्ष्म कर्ज योजना (एमसीपी), कर्जाचा हेतु व वापर ठरविण्याचा पाया असेल.

(7.3.3) परतफेडीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे ठेवता येईल.

• पहिले वर्ष/कर्जाच्या पहिल्या मात्रेची परतफेड, मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 12 ते 18 महिन्यात केली जाईल.

• दुसरे वर्ष/कर्जाच्या दुस-या मात्रेची परतफेड मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 18 ते 24 महिन्यांमध्ये केली जाईल.

• तिसरे वर्ष/कर्जाच्या तिस-या मात्रेची परतफेड, मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 24 ते 36 महिन्यांमध्ये केली जाईल.

• चौथ्या वर्षापासून/चौथ्या मात्रेपासून पुढील कर्जाची परतफेड, कॅश फ्लोवर आधारित, मासिक/त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये 3 ते 6 वर्षात करावयाची आहे.

(7.4) प्रतिभूती व मार्जिन :- रु.10.00 लाख ह्या मर्यादेपर्यंत एसएचजींना कोणतीही प्रतिभूती किंवा मार्जिन लागु नाही. एसएचजींच्या बचत खात्यांवर कोणतेही लिएन लावण्यात येऊ नये आणि कर्ज मंजुर करतेवेळी कोणत्याही ठेवीचा आग्रह केला जाऊ नये.

(7.5) कसुरीकारांशी वर्तणुक

(7.5.1) डीएवाय-एनआरएलएमखाली जाणीवपूर्व कसुरी करणारांना अर्थसहाय्य दिले जाऊ नये. असे जाणीवपूर्वक कसुरी करणारे एखाद्या गटाचे सभासद असल्यास, फिरत्या निधीच्या मदतीने साठविलेल्या गंगाजळीसह, त्या गटाच्या बचत व कर्ज कार्यकृतींचा फायदा घेण्यास त्यांना परवानगी दिली जावी. परंतु, एसएचजीच्या सभासदांच्या आर्थिक कार्यकृतींना अर्थसहाय्य करण्यासाठी, तो एसएचजी बँक-कर्ज घेण्यास आला असता, जाणीवपूर्वक कसुरी करणा-यांना, त्यांनी सर्व कर्जे फेडल्याशिवाय, अशा बँक कर्जाचा लाभ दिला जाऊ नये. गटामधील जाणीवपूर्वक कसुरी करणारांना, डीएवाय-एनआरएलएमखाली लाभ दिले जाऊ नयेत आणि त्या कर्जाची कागदपत्रे तयार करतेवेळी अशा कसुरीकारांना वगळून त्या गटाला अर्थसहाय्य केले जावे. तथापि, एसएचजीच्या एखाद्या सभासदाची पत्नी/पती किंवा कुटुंबातील अन्य सभासद, बँकेचा कसुरीकार असल्याच्या सबबीवर, बँकांनी, संपूर्ण एसएचजीलाच कर्ज देणे फेटाळून लावू नये. ह्याशिवाय, जाणीवपूर्वक कसुरी न करणारांना कर्ज देण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. अशी कसुरी ख-या कारणांमुळे झाली असल्यास, बँकांनी, सुधारित परतफेड वेळापत्रक करुन त्या कर्ज खात्याची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या नॉर्म्सचे अनुसरण करावे.

(8) कर्ज उद्दिष्टांचे नियोजन

(8.1) नाबार्डने तयार केलेल्या क्षमता-जोडणी योजनेवर/स्टेट फोकस पेपरवर आधारित, एसएलबीसी उपसमिती, जिल्हानिहाय, ब्लॉकनिहाय, व शाखा निहाय कर्ज योजना तयार करु शकते. राज्यांसाठीची कर्ज-उद्दिष्टे ठरविण्यासाठी, उपसमितीने, विद्यमान एसएचजी, प्रायोजित नवीन एसएचजी, आणि एसआरएलएमने सूचित केलेल्या, नवीन व पुनः कर्ज देण्यास पात्र असलेल्या एसएचजींची संख्या विचारात घेतली पाहिजे. अशा प्रकारे ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांना एसएलबीसीने मंजुरी देणे आवश्यक असून, त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन व देखरेख केली जावी.

(8.2) जिल्हा-निहाय कर्ज योजना, डीसीसीला कळविल्या जाव्यात. ब्लॉकनिहाय/समूहनिहाय उद्दिष्टे, बँक शाखांना, त्यांच्या नियंत्रकामार्फत कळविली जावीत.

(9) कर्ज दिल्यानंतरचा पाठपुरावा

(9.1) एसएचजींना प्रादेशिक भाषे मधील पासबुके किंवा लेखा विवरणपत्रे दिली जावीत आणि त्यात, त्यांना देण्यात आलेल्या कर्जांची संपूर्ण माहिती तसेच मंजुर केलेल्या कर्जाच्या अटी व शर्ती असाव्यात. एसएचजीने केलेल्या प्रत्येक व्यवहारानंतर ते पासबुक अद्यावत केले जावे. कर्जांचे कागदपत्र करताना व कर्जांचे वाटप करतेवेळी, वित्तीय साक्षरतेचा एक भाग म्हणून, कर्जाच्या अटी व शर्ती समजावून सांगणे योग्य ठरेल.

(9.2) एसएचजींच्या कार्यकृती पाहण्यासाठी, आणि एसएचजींच्या सभा व कामगिरीच्या नियमितताचा मागोवा घेण्यासाठी, बँक शाखांनी, प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन एसएचजींच्या सभांना हजर राहण्यास कर्माचा-यांना साह्य करण्यासाठी, दर पंधरवड्यामध्ये एक दिवस निश्चित द्यावा.

(10) परतफेड

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कर्जांची त्वरित परतफेड केली जाणे आवश्यक आहे. कर्ज-वसुलीची खात्री करुन घेण्यासाठी, बँकांनी शक्य ते सर्व उपाय योजावेत. उदा. वैय्यक्तिक संपर्क, जिल्हा अभियान व्यवस्थापन एककांबरोबर वसुली शिबिरे (डीपीएमयु)/डीआरडीए आयोजित करणे. कर्ज वसुलीचे महत्व डोळ्यांसमोर ठेवून, बँकांनी, डीएवाय-एनआरएलएम खाली कसुरी करणा-या एसएचजींची यादी दरमहा तयार करावी आणि ती यादी, बीएलबीसी, डीएलसीसीच्या सभांमध्ये सादर करावी. ह्यामुळे, जिल्हा/ब्लॉक स्तरावरील डीएवाय-एनआरएलएमने कर्मचारी, परतफेड सुरु करण्यासाठी बँकर्सना मदत करत असल्याची खात्री पटेल.

(11) एसआरएलएममध्ये बँक अधिका-यांचे प्रतिनिधित्व

(डीपीएमयु)/डीआरडीए ह्यांना सक्षम करण्यासाठी, आणि एक अधिक चांगले कर्ज-वातावरण निर्माण करण्यासाठी, डीपीएमयु/डीआरडीए मध्ये, प्रतिनिधी म्हणून बँक अधिका-यांना पाठविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. बँकांनी, राज्य सरकारे/डीआरडीए शी सल्लामसलत करुन, तेथे निरनिराळ्या स्तरांवर प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे अधिकारी नेमण्याचाही विचार करावा.

(12) पर्यवेक्षण व योजनेवरील देखरेख

बँका, त्यांच्या प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये डीएवाय-एनआरएलएम कक्ष स्थापन करु शकतात. ह्या कक्षांनी, एसएचजींना दिल्या जाणा-या कर्जांवर नियतकालिकतेने देखरेख ठेवणे व पुनरावलोकन करणे, ह्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करणे, शाखांकडून माहिती गोळा करणे, आणि अशी एकत्रित केलेली माहिती, मुख्य कार्यालयाला, आणि जिल्हा/ब्लॉक स्तरावरील डीएवाय-एनआरएलएम एककांना उपलब्ध करणे ही कार्ये करावीत. राज्य-कर्मचारी व सर्व बँकांबरोबर सुयोग्य संदेशन/दळणवळण ठेवण्यासाठी, ह्या एककाने, ह्या एकत्रित केलेल्या माहितीवर, एसएलबीसी, बीएलबीसी व डीसीसीच्या सभांमध्येही चर्चा करावी.

(12.1) राज्य-स्तरीय बँकर्स समिती :- एसएलबीसी, एसएचजी-बँक जोडणीवरील एक पोट-समिती स्थापन करील. ह्या पोट-समितीमध्ये, राज्यात कार्यरत असणा-या सर्व बँका, आरबीआय, नाबार्ड मधील सभासद, एसआरएलएमचे सीईओ, राज्य ग्रामीण विकास विभागाचे प्रतिनिधी, संस्थात्मक वित्तसहाय्याचे सचिव, आणि विकास विभागाचे प्रतिनिधी इत्यादींचा समावेश असेल. ह्या पोट-समितीची सभा महिन्यातून एकदा घेतली जाईल व त्यातील विशिष्ट कार्यक्रम, एसएचजी-बँक जोडणीचे पुनरावलोकन, अंमलबजावणी व देखरेख, आणि कर्ज-उद्दिष्ट साध्य करण्यातील प्रश्न/निर्बंध हा असेल. ह्या पोट-समितीच्या अहवालांच्या विश्लेषणातून, एसएलबीसीचे निर्णय घेतले जावेत.

(12.2) जिल्हा समन्वय समिती :- ही डीसीसी (डीएवाय-एनआरएलएम पोट-समिती), जिल्हा-स्तरांवर, एसएचजींना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहावर नियमितपणे देखरेख ठेवील आणि जिल्हा स्तरावर, एसएचजींना दिल्या जाणा-या कर्ज प्रवाहात अडथळे आणणारे प्रश्न सोडवील. ह्या समितीच्या सभेमध्ये, एलडीएम्स, नाबार्डचे एजीएम, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, डीएवाय-एनआरएलएमचे प्रतिनिधीत्व करणारे कर्मचारी, आणि एसएचजी संघांचे पदाधिकारी ह्यांचाही सहभाग असावा.

(12.3) ब्लॉक स्तरीय बँकर्स समिती :- ह्या बीएलबीसीची सभा नियमितपणे घेतली जाईल व त्यात ब्लॉक स्तरावरील एसएचजी-बँक जोडणीबाबतचे प्रश्न घेतले जातील. ह्या समितीमध्ये, एसएचजी/एसएचजींचे संघ ह्यांना, ह्या मंचावर त्यांचाही आवाज उंचावण्यास, सभासद म्हणून समाविष्ट केले जावे. ह्या बीएलबीसीमध्ये, एसएचजींच्या कर्जाच्या शाखा-निहाय स्थिती/दर्जावर देखरेख केली जाईल. (ह्यासाठी जोडपत्र ब व क चा उपयोग केला जावा).

(12.4) लीड जिल्हा व्यवस्थापकांना अहवाल देणे :- डीएवाय-एनआरएलएमच्या निरनिराळ्या कार्यकृती खालील प्रगती अहवाल व दुष्कृत्यांचा अहवाल, जोडपत्र 4 व जोडपत्र 5 मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, शाखांनी, दरमहा एलडीएमकडे पाठवावा व तो अहवाल, पुढे एसएलबीसीने स्थापन केलेल्या विशेष सुकाणु समिती/पोट-समितीकडे सादर केला जाईल.

(12.5) आरबीआयला कळविणे :- डीएवाय-एनआरएलएमवर केलेल्या प्रगतीवरील राज्य-निहाय एकत्रित अहवाल, बँकांनी, दर तीन महिन्यांनी आरबीआय/नाबार्ड ह्यांना द्यावा. ही माहिती संबंधित तिमाही संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत सादर केली जावी.

(12.6) एलबीआर अहवाल :- एलबीआर अहवाल पाठविण्यासाठीची विद्यमान रीत, सुयोग्य संकेत (कोड) देऊन पूर्ववत सुरु ठेवली जावी.

(13) माहिती शेअर करणे

वसुली इत्यादींसह निरनिराळे डावपेच सुरु करण्यासाठी, डीएवाय-एनआरएलएम किंवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान (एसआरएलएम) ह्यांचेबरोबर माहिती शेअर करण्यासाठी, उभयपक्षी संमत करार/मध्यावधी उपलब्ध करुन दिला जावा. वित्तसहाय्य करणा-या बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी, एसएचजींना दिलेल्या कर्जांबाबतची माहिती, थेट सीबीएस मंचावरुन, डीएवाय-एनआरएलएम किंवा एसआरएलएमबरोबर, नियमितपणे शेअर करावी.

(14) बँकर्सना डीएवाय-एनआरएलएमचे सहाय्य/आधार

(14.1) एसआरएलएम, प्रमुख बँकांबरोबर निरनिराळ्या स्तरांवर महत्वाच्या भागीदारी निर्माण करील. एसआरएलएम, बँका व गरीब लोक ह्या दोघांहीसाठी, उभयपक्षी लाभदायक संबंध ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करील.

(14.2) वित्तीय साक्षरता देणे, बचत, कर्ज व ह्यावरील सल्लागार सेवा देणे आणि क्षमता-निर्मितीमधील सूक्ष्म-गुंतवणुक नियोजन ह्यावरील प्रशिक्षण ह्यांच्या मार्फत, एसएचजी ला, एसआरएलएम मदत करील.

(14.3) एसएचजींना वित्तसहाय्य करणा-या प्रत्येक बँक शाखेतील ग्राहक हितसंबंध व्यवस्थापकाच्या (उदा. बँक मित्र/सखी) सेवांमार्फत, गरीब ग्राहकांना देण्यात येणा-या बँक सेवांचा (पाठ पुराव्यासह) दर्जा सुधारण्यासाठी, एसआरएलएम, बँकांना साह्य करील. बँकांना सांगण्यात येते की, त्यांनी बँक मित्र/सखी ह्यांना, त्यांच्या भूमिका करण्यास आवश्यक ते सहकार्य द्यावे.

(14.4) आयटी मोबाईल तंत्रज्ञानाला आणि गरीब, तरुण किंवा एसएचजी सभासद ह्यांना, व्यवसाय सहाय्यक किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी म्हणून बढती/प्रोत्साहन देणे.

(14.5) समाज आधारित परतफेड यंत्रणा (सीबीआरएम) :- कर्ज रकमेचा सुयोग्य उपयोग, वसुली इत्यादींच्या खात्रीसाठी बँकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने, गाव/समूह/ब्लॉक स्तरावर, एसएचजी बँक जोडणीसाठी, एक विशेष पोट-समिती तयार केली जावी. प्रत्येक गाव-स्तरावरील संघामधील, बँक जोडणी पोट कमिटीचे सभासद आणि प्रकल्प कर्मचारी, बँक जोडणी संबंधीच्या बाबींवर, शाखा-निबंधकाच्या अध्यक्षतेखाली, शाखेच्या कार्यालयात, महिन्यातून एक सभा घेतील.

परिशिष्ट