मे 05, 2016

खाजगी क्षेत्रामधील युनिव्हर्सल बँकांच्या ‘ऑन टॅप’ परवान्यासाठीची ‘प्रारुप मार्गदर्शक तत्वे’ आरबीआयकडून प्रसृत

भारतीय रिझर्व बँकेने आज तिच्या वेबसाईटवर ‘खाजगी क्षेत्रातील युनिवर्सल बँकांच्या ‘ऑन टॅप’ परवान्यासाठीची प्रारुप मार्गदर्शक तत्वे’ प्रदर्शित केली आहेत. ह्या प्रारुप मार्गदर्शक तत्वांवर तिने, बँका, अबँकीय वित्तीय कंपन्या, उद्योग गृहे, इतर संस्था व जनतेकडून त्यांची मते/मतांतरे मागविली आहेत. ह्या प्रारुप मार्गदर्शक तत्वांवरील मते व सूचना, जून 30, 2016 पर्यंत, मुख्य महाव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व बँक, बँकिंग विनियम विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 13 वा मजला, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई 400001 ह्यांच्याकडे पाठवावीत. अशा सूचना/मते येथे क्लिक करुन ई-मेल ने ही पाठविता येतील.

अंतिम मार्गदर्शक तत्वे देण्यात येतील आणि खाजगी क्षेत्रात नवीन युनिव्हर्सल बँका स्थापन करण्यासाठीचे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया, ह्या मार्गदर्शक तत्वांवरील फीड बॅक, मते व सूचना मिळाल्या नंतर सुरु करण्यात येईल.

फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीच्या युनिव्हर्सल बँक्स वरील पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा वेगळ्याने, सध्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत - (1) युनिव्हर्सल बँका प्रायोजित करण्यासाठी, बँकिंग व वित्त क्षेत्रात 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती पात्र असतील. (2) मोठी उद्योग/व्यवसाय गृहांचा ह्यासाठी पात्र संस्था म्हणून वगळण्यात आले आहे, परंतु त्यांना ह्या बँकांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणुक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. (3) प्रायोजक व्यक्ती असल्यास किंवा इतर गट संस्था नसलेल्या अशा स्टँड अलोन प्रायोजक/रुपांतर करणा-या संस्थांच्या बाबतीत, अकार्यकारी वित्तीय धारक कंपनीला (एनओ एफ एच सी) आता अ-अपरिहार्य करण्यात आले आहे. (4) एनओएफएचसी प्रायोजक गटाची संपूर्ण मालकीची कंपनी असण्याऐवजी आता, त्या एनओएफएचसीच्या भरणा झालेल्या इक्विटी भांडवलाच्या किमान 51 टक्के प्रायोजक/प्रायोजक गट ह्यांच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. आणि (5) विद्यमान असलेल्या विशेष कार्यकृती, त्या एनओएफएचसी खाली असलेल्या एका वेगळ्या संस्थेमार्फत करण्यास परवानगी आहे - मात्र त्यासाठी, रिझर्व बँकेकडून पूर्व मंजुरी घेणे आणि त्या बँकेद्वारा तत्सम कार्यकृती केल्या जाणार नाहीत ह्याची खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे.

ह्या मार्गदर्शक तत्वांची प्रमुख लक्षणे

(1) पात्र असलेले प्रायोजक

(1) ‘निवासी व्यक्तींद्वारे नियंत्रित’ व किमान 10 वर्षांची यशस्वी कामगिरी केली असलेल्या विद्यमान अबँकीय वित्तीय कंपन्या/(एनबीएफसी)

(2) बँकिंग व वित्त क्षेत्रात 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या निवासी/व्यावसायिक व्यक्ती

(3) ‘निवासी व्यक्तींद्वारे मालकी असलेल्या व नियंत्रित केलेल्या’ (वेळोवेळी सुधारित केलेल्या फेमा विनियमांमध्ये व्याख्या केलेल्या) आणि किमान 10 वर्षांची यशस्वी कामगिरी केली असलेल्या, खाजगी क्षेत्रातील संस्था/गट. मात्र, अशा संस्थेची/गटाची एकूण मालमत्ता रु.50 लक्ष कोटी (बिलियन) किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास, एकूण मालमत्तेच्या/एकूण उत्पन्नाच्या हिशेबाने, त्या गटाचा अवित्तीय व्यवसाय 40 टक्के किंवा अधिक नसावा.

(2) ‘योग्य व समर्पक’ (फिट अँड प्रॉपर) निकष

प्रायोजक/प्रायोजक संस्था/प्रायोजक गटाकडे, सुस्थित आर्थिक स्थिती, कागदपत्रे (क्रेडेंशियल्स), सचोटीचा पूर्वेतिहास आणि किमान 10 वर्षांची यशस्वी पूर्व कामगिरी असली पाहिजे.

(3) कॉर्पोरेट रचना

इतर गटसंस्था असलेल्या व्यक्तिगत, प्रायोजक किंवा स्टँड अलोन प्रायोजक व्यक्ती/प्रायोजक संस्था/रुपांतरण करणा-या संस्था ह्यांच्यासाठी त्या एक अकार्यकारी वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी) असणे अपरिहार्य केलेले नाही. ज्यांच्या इतर गटसंस्था आहेत अशा व्यक्तिगत प्रायोजक/प्रायोजक संस्था/रुपांतरण करणा-या संस्था ह्यांनी केवळ एखाद्या एनओएफएचसी मार्फतच बँक स्थापन करावी. त्या एनओएफएचसीच्या भरणा झालेल्या एकूण इक्विटी भांडवलाच्या, 51 टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेले भांडवल असलेल्या प्रायोजक/प्रायोजक गटाची त्या एनओएफएचसीवर मालकी असेल. विशेष अशा कार्यकृती, त्या एनओएफएचसी खाली असलेल्या वेगळ्या संस्थेद्वारा करण्यास परवानगी आहे - मात्र, त्यासाठी रिझर्व बँकेची पूर्व मंजुरी असणे आणि त्या बँकेद्वारा तत्सम कार्यकृती केल्या जाणार नाहीत ह्याची खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे.

(4) किमान भांडवली आवश्यकता

बँकेसाठी सुरुवातीचे किमान व्होटिंग भरणा झालेले इक्विटी भांडवल रु.5 बिलियन असेल. त्यानंतर त्या बँकेसाठी, सर्व काळासाठीचे किमान निव्वळ मूल्य रु.5 बिलियन असेल.

प्रायोजक/प्रायोजक गट/एनओएफएससी (असेल त्यानुसार) त्या बँकेचा व्होटिंग इक्विटी भांडवलाचे 40 टक्के धारण करतील आणि ते त्या बँकेचा व्यवसाय सुरु झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी बंधित (लॉक इन) असेल. बँकेचा व्यवसाय सुरु झाल्याच्या तारखेपासून 12 वर्षांच्या कालावधीमध्ये, प्रायोजक गटाचे भागधारण 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल.

(5) बँकेमधील विदेशी भागधारण

ह्या बँकेतील विदेशी भागधारण, विद्यमान विदेशी थेट गुंतवणुक (एफडीआय) धोरणानुसार व वरील परिच्छेद (4) मध्ये निर्देशित केलेल्या किमान प्रायोजक भागधारण आवश्यकतेच्या अटीनुसार असेल. सध्या, एकूण विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्के आहे.

(6) कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स प्रुडेंशियल व एक्सपोझर नॉर्म्स

ही बँक, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या तरतुदींचे आणि अनुसूचित वाणिज्य बँकांना लागु असलेल्या, प्रुडेंशियल नॉर्म्सबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करील. ही बँक, तिचे प्रायोजक, ह्या बँकेमधील भरणा झालेल्या इक्विटी शेअर्सच्या 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक भागधारण असलेले मोठे भागधारक. प्रायोजकांचे नातेवाईक तसेच त्यांचे लक्षणीय प्रभाव किंवा नियंत्रण असलेल्या संस्था ह्यांच्याबाबतच्या एक्सपोझर्स पासून प्रतिबंधित (प्रिक्युडेड) आहे.

(7) बँकेची व्यवसाय योजना

अर्जदाराने सादर केलेली व्यवसाय योजना, वास्तव आणि सफलताक्षम असली पाहिजे आणि वित्तीय समावेशन साध्य करण्यासाठीचे उपायही त्यात असावेत.

(8) इतर अटी

बँकेद्वारा व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा वर्षांच्या आत ह्या बँकेने तिचे शेअर्स स्टॉक एक्सचेंजेसमध्ये सूचिबध्द करुन घेणे आवश्यक आहे.

ह्या बँकेने तिच्या शाखांपैकी 25 टक्के शाखा बँका नसलेल्या ग्रामीण क्षेत्रात (अलिकडील जनगणनेनुसार लोकसंख्या 9,999) उघडल्या पाहिजेत. विद्यमान असलेल्या देशांतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बँकांना लागु असल्यानुसार, ह्या बँकेनेही, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांबाबतची उद्दिष्टे व पोट उद्दिष्टे साध्य केली पाहिजेत. ह्या बँकेच्या संचालक मंडळात, स्वतंत्र संचालक बहुमताने/बहुसंख्येने असावेत.

(9) अर्ज करण्याची रीत

• लायसेन्सिंग विंडो (परवाना खिडकी) ऑन टॅप (ठोठावल्यावर) उघडी असेल, आणि विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या माहितीसह रिझर्व बँकेला कोणत्याही वेळी सादर करता येतील.

• हे अर्ज रिझर्व बँकेद्वारा स्थापन करावयाच्या स्टँडिंग एक्सटर्नल अॅडवायजरी कमिटीकडे (एसईएसी) पाठविले जातील.

• ही समिती तिच्या शिफारशी रिझर्व बँकेकडे विचारार्थ पाठवील.

• बँक स्थापन करण्याबाबत तात्विक/तत्वनिष्ठ मंजुरी देण्याचा निर्णय रिझर्व बँकेद्वारा घेतला जाईल.

• रिझर्व बँकेने दिलेल्या तात्विक (इन प्रिंसिपल) मंजुरीची वैधता, अशी इन-प्रिंसिपल दिल्याच्या तारखेपासून 18 महिने असेल व त्यानंतर ती वैधता आपोआप संपेल.

• ह्या बाबतीत रिझर्व बँकेने दिलेला निर्णय अंतिम असेल.

• पारदर्शकता येण्यासाठी, बँक परवान्यांसाठीच्या अर्जदारांची नावे, आणि इन प्रिंसिपल मंजुरी देण्यास पात्र असलेल्या अर्जदारांची नावे, रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवर नियतकालिकतेने प्रदर्शित केली जातील.

पार्श्वभूमी

येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) खाजगी क्षेत्रात नवीन बँकांसाठी परवाने वरील मार्गदर्शक तत्वे, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजी दिली होती. त्यानंतर, रिझर्व बँकेने दोन अर्जदारांना तात्विक मंजुरी दिली होती आणि त्यांनीही बँका स्थापन केल्या.

नरसिंहम समिती, रघुराम जी राजन समिती आणि इतर दृष्टिकोन ह्यांच्या शिफारशींना धरुन, भारतामधील बँक-रचनेवरील एका स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता ओळखून, रिझर्व बँकेने, ऑगस्ट 27, 2013 रोजी, भारतामधील बँक - रचना - पुढील मार्ग हा धोरणात्मक चर्चेचा पेपर सादर केला. त्यामधील अवती-नभवती बाबींची तपासणी ह्या पेपरने, सध्याच्या ‘थांबा आणि जा’ प्रकारच्या परवाना धोरणांचा आढावा व एक ‘सातत्याने प्राधिकृतीकरण’ धोरण, तयार केले व ह्यामुळे स्पर्धेचा स्तर वाढेल व बँक प्रणालीत नवीन संकल्पना येतील ह्या आधारावर तयार केले. ह्या चर्चात्मक पेपरवरील बहुसंख्य मतांनी (फीड बॅक), सुयोग्य सुरक्षा-उपायांसह सातत्याने प्राधिकृतीकरणाला उचलून धरले. एप्रिल 1, 2014 रोजी घोषित केलेल्या द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2014-15 मध्ये इतर बाबींसह निर्देशित करण्यात आले की, नवीन परवान्यांसाठी इन-प्रिंसिपल मंजुरी दिल्यानंतर, रिझर्व बँक, आता ऑन-टॅप लायसेंसिंगच्या साचा/रचनेवर आणि डिफरेंटिएटेड बँक परवान्यांवरही काम करील. ह्या चर्चात्मक पेपरच्या आधारावर आणि अलिकडील परवाना-प्रदान प्रक्रियेचा अनुभव ह्यांचा वापर करुन - (उदा. 2014 मध्ये दोन युनिवर्सल बँकांना परवाना देणे, आणि लघु वित्त बँकांसाठी व प्रदान बँकांसाठी तात्विक मंजुरी देणे) रिझर्व बँकेने आता युनिवर्सल बँकांना सातत्याने परवाने देण्यासाठी साचा/रचना तयार केली आहे.

अल्पना किलावाला
मुख्य सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/2581