9 जानेवारी 2015

ठेवीदारांच्या शिक्षण व जाणीव निधी मधून वित्तीय मदत मिळवू इच्छिणा-या संस्थांसाठीच्या निकषावरील आरबीआय द्वारे मार्गदर्शक तत्वे प्रसृत

भारतीय रिझर्व बँकेने आज तिच्या वेबसाईटवर, ठेवीदारांच्या शिक्षण व जाणीव निधी (हा निधी) मधून वित्तीय मदत मिळविण्याबाबत, संस्था, संघ व संस्थांच्या पंजीकरणासाठीच्या निकषांवरी मार्गदर्शक तत्वे प्रसृत केली आहेत.

महत्वाची लक्षणे

उद्दिष्टे व कार्यकृतींची व्याप्ती : बँकेच्या ठेवीदारांचे शिक्षण व जाणीव ह्यांना प्रोत्साहन देण्याबाबतच्या निरनिराळ्या कार्यकृती करण्यासाठी संस्था/कंपन्या/संघ ह्यांना वित्तीय मदत देणे.

पात्र असलेल्या संस्था : अशा संस्था/कंपन्या/संघ (उदा. ना नफा तत्वावरील सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट्स, कॉर्पोरेट्स, विद्यालये) की ज्या, बँक ठेवीदारांचे शिक्षण व जाणीव संबंधित कार्यकृतींमध्ये आधीपासूनच कार्यरत आहेत, किंवा ठेवीदारांच्या शिक्षण कार्यक्रम, वादविवाद सत्रे, चर्चासत्रे इत्यादी (संशोधन कार्यकृतींसह) आयोजित करण्याचे प्रायोजन करत आहेत अशांना मदतीसाठी विचारात घेतले जाऊ शकते.

अर्ज करण्याची रीत : अशा संस्थांनी, ह्या मार्गदर्शक तत्वांच्या जोडपत्रात विहित केलेल्या नमुन्यात व अर्जात निर्देशित केलेल्या यादीनुसार आवश्यक ते कागदपत्र/माहिती ह्यासह, मुख्य महाव्यवस्थापक, बँकिंग रेग्युलेशन विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, 12 वा मजला, केंद्रीय कार्यालय इमारत, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई 400 001 ह्यांचेकडे अर्ज करावा. पहिल्या फेरीत, फेब्रुवारी 27, 2015 व्यवहार बंद होईपर्यंत वरील पत्त्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.

पार्श्वभूमी

बँकिंग कायदे (सुधारणा), 2012 मधील सुधारणेनंतर, बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 मध्ये कलम 26 ए टाकण्यात आले त्या कलमान्वये, रिझर्व बँकेला, ठेवीदारांचे शिक्षण जाणीव निधी (निधी) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यानुसार, रिझर्व बँकेने, जानेवारी 21, 2014 रोजी, तिच्या वेबसाईटवर, जनतेकडून मते घेण्यासाठी, प्रारुप ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014 (ही योजना) प्रदर्शित केली. ह्या प्रारुप निकषांवरील मते व सूचनांवर आधारित ही योजना तयार करण्यात आली व मे 24, 2014 रोजी अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली. ठेवीदारांच्याच हितसंबंधासाठी ह्या योजनेमध्ये, संस्था, कंपन्या किंवा संघ ह्यांचे पंजीकरण, व त्यांना वित्तीय अनुदान देणे समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार, ह्या योजनेखाली, ह्या निधीमधून वित्तीय अनुदान देण्यासाठी, संस्था, कंपन्या व संघ ह्यांचे पंजीकरण करण्यासाठीचे प्रारुप निकष तयार करण्यात आले असून, ऑक्टोबर 28, 2014 रोजी ते जनतेकडून मते-मतांतरे मागविण्यासाठी प्रसृत करण्यात आले. ह्या प्रारुप निकषांबाबत मिळालेली मते व सूचनांच्या आधाराने, ह्या निधीमधून वित्तीय अनुदान मिळविण्यासाठी, संस्था, कंपन्या व संघ ह्यांच्या पंजीकरणाच्या निकषांवरील मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली.

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्रासाठी निवेदन : 2014 -2015/1453