ह्या व्हायब्रंट गुजराथ ग्लोबल समिटच्या 9 व्या आवृत्तीत सहभागी होण्यात मला खूप आनंद होत आहे. ह्या ठिकाणी येऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या पैलूंवरील माझे विचार शेअर करणे ही खरोखरीच एक आनंदाची बाब आहे. ह्या समारंभाच्या आयोजकांचे संयोजक म्हणजे गुजराथ सरकार, राष्ट्रीय निवेश व पायाभूत निधी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ह्या सर्वांचे, ह्या राऊंडटेबल सभेत मला आमंत्रित केल्याबद्दल आभार मानतो.

(2) येथे जमलेल्या मान्यवर प्रेक्षकांना माहितच आहे की, अलिकडील वर्षांमध्ये, आपला भारत, जगातील सर्वात प्रगतीशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश म्हणून पुढे येऊ पाहत आहे. अलिकडील वर्षांमध्ये भारत अनेक जागतिक धक्यांमधून केवळ सहीसलामत बाहेर पडला नाही तर त्याने आता, जलदपणे विकसित होत असलेल्या बाजार अर्थव्यवस्थांच्या (ईएमई) यादीमध्ये सर्वात वरचे स्थानही पटकावलेले आहे. आयएमएफच्या डेटाबेस अनुसार, 2000-2008 दरम्यान जागतिक विकासात 7.6 टक्के असलेले भारताचे योगदान, 2018 मध्ये 14.5 टक्के झाले आहे. मध्य-मुदत दृष्टिकोनाचा विचारात घेता, बहुपक्षीय संस्था पुढील प्रगतीबाबत अधिक आशावादी आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भारताच्या ह्या विकास कक्षेला सशक्त अशा देशांतर्गत मूलत्वांचा पाठिंबा मिळाला आहे. उदाहरणार्थ - (1) महागाई कमी झाली (2) केंद्र सरकार अर्थविषयक उद्दिष्ठांवर ठाम आहे. आणि (3) विद्यमान खाते तूट (सीएडी) ही, ताणतणावाच्या कालावधीत असलेल्या (म्हणजे 2013 च्या मध्यातील टेपर टॉक कालावधी) सर्वोच्च स्तरापेक्षा खूप कमी आहे.

(3) अलिकडील वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने देशांतर्गत सुधारणांची गती वाढली असल्याचे पाहिले आहे. ह्या सुधारणांमध्ये, इतर बाबींसह पुढील गोष्टींचा समावेश होतो - महागाईला उद्दिष्ट ठेवून, केलेले लवचिक नाणेविषयक धोरण, नादारी व दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी), वस्तु व सेवा कर (जीएसटी), आणि एफडीआय क्षेत्राचे उदारीकरण करुन विदेशी गुंतवणुकी वाढविण्यासाठी उचललेली पाऊले आणि एक अनुकूल व्यवसाय वातावरण उपलब्ध करुन देण्यासाठी केलेले प्रयत्न.

आता ह्यापैकी बाबींवर मी थोडे बोलतो.

महागाई

(4) सुरुवातीला मला महागाई विषयी बोलू द्या. अर्थव्यवस्थेमध्ये किंमती स्थिर ठेवणे हे एखाद्या केंद्रीय बँकेचे एक मूलभूत असे अनिवार्य काम असते. केंद्रीय बँकेकडून कमी चलन फुगवटा दिला जाण्यामुळे, देशांतर्गत व विदेशी अशा दोन्हीही निवेशकांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होतो. 2012-13 पासून भारतामध्ये लक्षणीय रितीने चलन फुगवटा कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. 2012-13 मधील सर्वोच्च सरासरी 100% सीपीआय महागाई पासून ते 2017-18 मधील 3.6% पर्यंत आणि 2018-19 मध्ये आतापर्यंतच्या (एप्रिल - डिसेंबर) 3.7% पर्यंत. अगदी अलिकडील वाचनानुसार डिसेंबर 2018 मधील हेडलाईन चलन फुगवटा 2.2 टक्के होता. चलन फुगवटा कमी करण्यामागील कारण म्हणजे चलन फुगवटा क्रमाक्रमाने कमी करण्याबाबत रिझर्व बँकेने दिलेले वचन, किंवा तिची बांधिलकी. जानेवारी 2015 पर्यंत 8% पर्यंत, जानेवारी 2016 पर्यंत 6% पर्यंत, आणि 2016-17 च्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत 5% पर्यंत. ह्याला महागाईच्या घसरगुंडीचा मार्ग असे म्हटले गेले. परिणामी, ह्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) अधिनियमामध्ये करण्यात आलेल्या एका सुधारणाद्वारे, लवचिक असे औपचारिक चलन फुगवटा उद्दिष्ट (एफआयटी) स्वीकारण्याचा मार्ग तयार झाला. ह्याखाली, विकासाचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून, किंमतीची स्थिरता हे नाणेविषयक धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट अपरिहार्य करण्यात आले आहे. सरकारने ठरविलेल्या अंकात्मक सीपीआर चलन फुगवटा उद्दिष्टानुसार किंमती ± 2% चढउतारासह 4% अशा निश्चित करण्यात आल्या. नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) औपचारिक स्थापना केली गेल्यामुळे, नाणेविषयक धोरण ठरविण्यासाठी समिती आधारित दृष्टिकोन घेतला गेला. ह्यामुळे, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमधील पारदर्शकता व दायित्व वाढले.

(5) भारतामध्ये लवचिक उद्दिष्टाचा स्वीकार केला गेल्यामुळे, उद्दिष्ट ठेवलेल्या पट्ट्यातच राहिली. मी येथे सांगणे आवश्यक आहे की, जगामधील क्रूड तेलाच्या कमी झालेल्या किंमतीनाही आपली महागाई कमी करण्यास हातभार लावला.

वित्तीय क्षेत्र

आता मी अलिकडील वर्षांमध्ये देशांतर्गत वित्तीय क्षेत्रातील काही मुख्य धोरण विकासांबाबत सांगू इच्छितो.

बँकिंग क्षेत्र

(6) आपल्या सर्वांना माहितच आहे की जागतिक वित्तीय आणीबाणीच्या काळामध्येही भारतीय बँकिंग क्षेत्र बहुतांशी कोणतीही इजा किंव हानी न होता सहीसलामत राहिले आहे. तथापि, अलिकडील वर्षांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत आर्थिक विकासाच्या वा-यांमुळे बँकिंग क्षेत्रापुढे आव्हाने उभी राहिली आहेत. तिला, तिची भेदनीयता कमी करण्यासाठी व तिचे आर्थिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी केल्या जात असलेल्या मदतीमुळे, भारतीय बँकिंग प्रणाली आज रुपांतरण करण्याच्या बेतात आहे. ह्या संस्थांची स्थितीस्थापकता वाढविण्यासाठी असलेले विनियामक व लेखाविषयक साचे अधिक बळकट करण्यासाठी अनेक प्रकारचे उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत. सध्याच्या काळात रिझर्व बँकेने घेतलेल्या उपक्रमांची उद्दिष्टे म्हणजे, ताणतणावातील अॅसेट्सची सोडवणुक करण्यासाठी एक पुरेशी तरतुद करणे, तसेच त्यांच्याबाबत वेळेवर व अधिक चांगली सोडवणुक होईल ह्याची खात्री करणे. अलिकडील पर्यवेक्षकीय माहितीनुसार ह्या प्रयत्नांना यश मिळत असून, बँकांच्या अॅसेट्सचा दर्जा सुधारण्यामधील प्राथमिक चिन्हे दिसू लागली आहेत. मार्च 2018 मध्ये 11.5 टक्के ह्या सर्वोच्च गुणोत्तरापासून, अकार्यकारी अॅसेट गुणोत्तर सप्टेंबर 2018 मध्ये 10.8 टक्के एवढे सुधारले आहे. रिझर्व बँकेच्या विद्यमान मूल्यमापनानुसार, मार्च 2019¹ पर्यंत ह्या गुणोत्तरात 10.3 टक्के एवढी सुधारणा होऊ शकेल.

(7) दिवाळखोरी व नादारी संहिता (आयबीसी) हे मेख असलेला व त्याला सहाय्यक असा आरबीआयचा विनियामक आराखडा असलेल्या नवीन निर्णयात्मक साचामुळे ह्या खेळाचे स्वरुपच बदलले गेले आहे. त्यामुळे, सुरुवातीचा ताणतणाव लवकर ओळखण्यात आल्यास, बाधित अॅसेट्समधून जास्तीत जास्त मूल्य मिळविण्यासाठीचे वातावरण निर्माण होते. आयबीसी साचामध्ये धनकोंच्या बाजूने अधिकार दिले गेल्याने, निर्णय किंवा वासलातीची प्रक्रिया जलद व विना भेदभाव असलेली होईल, आणि कर्जाची परतफेड करण्याच्या संस्कृतीला मदत होईल. एखाद्या कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या नादारीच्या कालबध्द व बाजार चालित निराकरणाची प्रक्रिया हा साचा उपलब्ध करुन देतो व त्यामुळे वित्तीय संस्थांना त्यांचे ताळेबंद स्वच्छ व नीटनेटके ठेवण्यास मदत होईल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, विद्यमान कर्ज संस्कृती व शिस्त ह्यामध्ये मोठा बदल होण्यास मदत होत आहे.

(8) आयबीसी साचाची आतापर्यंत झालेली प्रगती उत्साहजनक असून पूर्वीच्या यंत्रणांच्या तुलनेत, त्यामुळे अधिक चांगली वसुली होत आहे. जानेवारी 3, 2019 पर्यंत मिळालेल्या, माहितीनुसार, 66 प्रकरणांमध्ये निराकरणाच्या प्रक्रियांना मंजुरी मिळाली व त्यात धनकोंना रु.800 अब्ज निराकरण मूल्य म्हणून मिळाले आहेत. मला बँकांची लाभक्षमता गुणोत्तरे व भांडवली स्थिती ह्यात सुधारणा झाली असणे ह्यावरुन, बँकिंग क्षेत्राची लवचिकता सुधारली असल्याचेच सूचित होत आहे. सप्टेंबर 2018 च्या अखेरीस 6.7% टायर 1 लिपरेज रेशो व 134.8% लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो ह्यासारखे भक्कमपणाचे इतर निर्देशक, किमान विनियामक आवश्यकतांपेक्षा बरेच वर राहिले आहेत. मार्च 2018 च्या अखेरीस 48.3% असलेला प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो, सप्टेंबर 2018 अखेरीस 52.4% पर्यंत वाढला आहे. अलिकडील वर्षांमधील जोखीम टाळण्याच्या प्रवृत्तीपासून बँक कर्जे पूर्ववत होऊ लागली आहेत. वाणिज्य क्षेत्राला स्त्रोत-प्रवाह देण्यात बँकांची मध्यस्थीही पूर्ववत होत आहे.

(9) भारतीय वित्तीय प्रणालीचा वाढता आकार व त्यातील गुंतागुंत ह्यामुळे बँकांमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स प्रणाली बळकट केल्या जाणे अगत्याचे ठरते. अलिकडील काळात झालेल्या वित्तीय फसवणुकीच्या घटना, बँकांमध्ये सुदृढ अशी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानके असणे गरजेचे आहे. हेच अधोरेखित करताना सरकार, बँक बोर्ड ब्युरो आणि रिझर्व बँक मिळून सध्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक वस्तुनिष्ठ साचा तयार करत आहेत. आणि ह्यामुळे, पारदर्शकता, दायित्व व कौशल्य ह्यावर केंद्रीभूत असलेली, सार्वजनिक बँकांमधील (पीएसबी) कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची रुपरेषा नव्याने समोर येईल.

(10) ग्राहक संरक्षणाच्या आघाडीवर, तक्रार निवारण प्रणालीतील सुधारणा, डिजिटल प्रदानांसाठीचे नाविन्यपूर्ण उत्पाद, आणि बँकिंगमध्ये सायबर सुरक्षित सुधारणा ह्यामुळे, वित्तीय समावेशनात विस्तार होऊन वित्तीय सेवा सक्षमतेने व रास्त खर्चात दिल्या जाणे अपेक्षित आहे. रिझर्व बँकेला जाणीव आहे की, डिजिटल प्रदान प्रणाली खोलवर गेल्याने, अनौपचारिक क्षेत्राला संस्थात्मक वित्तसहाय्य अधिकतर मिळण्यास मदत होईल व त्यामुळे, वित्तीय समावेशनाच्या हेतूबाबत अधिक प्रगती होईल. प्रदानांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठीचे उपाय सुचविण्यासाठी व डिजिटायझेशनच्या द्वारे वित्तीय समावेशन वाढविण्यासाठी, आम्ही अलिकडेच, श्री. नंदन नीलकेणी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली डीपमिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स वरील एक समिती स्थापन केली आहे.

(11) अल्पकालीन अशा अडचणीच्या टप्प्यामध्ये बँकिंग प्रणाली टिकून राहील ह्याची खात्री करुन घेणे हाच आरबीआयचा विनियामक दृष्टिकोन असून, पुढेही तो तसाच राहील, आणि आपल्या वृध्दिंगत होणा-या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यात ती एक सकारात्मक भूमिका बजावणे सुरुच ठेवील.

अबँकीय वित्तीय क्षेत्र

(12) बँकांना पूरकच तसेच स्पर्धा देण्यात त्यांचे स्थान अद्वितीय असल्याने, भारतीय वित्तीय प्रणालीमध्ये, महत्वाची भूमिका बजावणारा घटक म्हणजे अबँकीय वित्तीय क्षेत्र. अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या (एससीबी) एकत्रित केलेल्या ताळेबंदांच्या सुमारे 15 टक्के आकार असलेले हे क्षेत्र अलिकडील वर्षांमध्ये अधिकाधिक सशक्त होऊ लगले असून त्यामुळे वाणिज्य क्षेत्राला निधीचा एक पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. तथापि, अलिकडील काळात ह्या क्षेत्रालाही आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे.

(13) एखाद्या सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट एनबीएफसीच्या कर्ज फेडीच्या कसुरीमुळे, सामान्यतः ह्या क्षेत्रावरील विशेषतः अॅसेट लायाबिलिटी मॅनेजमेंट (एएलएम) साचावरील विनियामक जागरुकता अधिक सशक्त करण्याची गरज आहे. एनबीएफसींनी आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एक महत्वाची भूमिका करण्यास मदत करण्याच्या उद्दिष्टांसाठी, एनबीएफसींसाठीचे एएलएम नेटवर्क अधिक बळकट करुन, एनबीएफसींच्या निरनिराळ्या वर्गांमध्ये समन्वय आणण्याचा विचार आरबीआय करत आहे. अलिकडील संकट प्रसंगी एनबीएफसी क्षेत्राला अतिरिक्त निधी प्राप्त करुन दिला जाण्यासाठी, रिझर्व बँकेने, एनबीएफसींची कर्ज-पुस्तक प्रतिभूतित ठेवण्याबाबतचे नॉर्म्स शिथिल केले आहेत. ह्याशिवाय, सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट ठेवी न स्वीकारणा-या अबँकीय वित्तीय कंपन्यांनी व गृहनिर्माण वित्तकंपन्यांनी दिलेल्या बॉड्सना, कर्जसहाय्यात अंशतः वाढ करण्याची परवानगीही बँकांना देण्यात आली आहे. ह्या उपायामुळे त्या बॉड्सचे क्रेडिट रेटिंग वाढेल आणि बॉड मार्केटमधून सुधारित अटींवर मिळविण्यास ह्या कंपन्यांना मदत होईल. एक सुनियमित, सुकार्यकारी व चलनशील असे एनबीएफसी क्षेत्र वाढविण्याची आमची तीव्र इच्छा आहे.

बाह्य क्षेत्र

(14) क्रूड तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील वाढ आणि अनिश्चित जागतिक मागणी ह्यामुळे व्यापारात हानी झाली असली तरीही, अलिकडील काळात, भारताचे बाह्य क्षेत्र स्थितिस्थापक राहिले आहे. एफवाय 2013-14 पासूनची (म्हणजे टेपंर टॉक नंतरचा कालावधी) करंट अकाऊंट तूट जीडीपीच्या 2% कमी आहे - पण ती तूट एफवाय 2018-19 च्या प्रथम सहामहीत 2.7% पर्यंत वाढली होती - हा वाढलेल्या क्रूड तेल किंमतीचाच परिणाम होता. अलिकडील वर्षातील मॉडेस्ट करंट अकाऊंटमधील तुटीबरोबरच विदेशी थेट गुंतवणीकांचा (एफडीआय) जोरदार प्रवाहही आला. सबळ असे एफडीआयचे प्रवाह आणि विदेशी मुद्रेचा राखीव साठा तयार केला असल्याने, विदेशी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या स्वरुपात, देशांतर्गत भांडवल बाजारात लक्षणीय असे आऊटफ्लोजला सामोरे जात असतानाही, भारताला त्याच्या बाह्य वित्तसहाय्य आवश्यकता भागविण्यास मदत झाली आहे.

(15) काही प्रगत अर्थव्यवस्था, नाणेविषयक धोरणांचे सामान्यीकरण करण्याच्या मार्गावर असल्याकारणाने, भारतासह, जागतिक दृष्ट्या ईएमईपासून दूर पोर्टफोलियोंचे पुनर् समतोलीकरण सुरु झाले आहे. भारताच्या बाह्य क्षेत्रावर प्रभाव टाकणारा दुसरा घटक म्हणजे, ब्रेक्झिट बाबतच्या अलिकडील घटना. युके व ईयु ह्यांच्याबरोबर व्यापार व गुंतवणुकीचे सुदृढ संबंध असलेल्या भारतासाठीही त्यामुळे धोरणात्मक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. पुढील भविष्यात येऊ शकणा-या ह्या संधी व आव्हाने ह्यांचा आम्ही काळजीपूर्वक विचार करुन आणि सुयोग्य अशी धोरणे ठरवू.

(16) बाह्य क्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक वातावणाचा विचार करता, विदेशी भेट गुंतवणुकींसाठीचे क्षेत्रीय मापदंड हळुहळु शिथिल करण्यात आले असून, काही प्रलंबित क्षेत्रे सोडल्यास, सर्व क्षेत्रांमध्ये 100 टक्के एफडीआयसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. अलिकडील वर्षात, विदेशी गुंतवणुक पुरस्कार मंडळ बरखास्त करणे, केंद्र सरकारकडून नाहरकत मिळविण्यासाठी, एकच खिडकी म्हणून ई-बिझ पोर्टल सुरु करणे आणि प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे ह्यासारख्या उपायांनी, एफडीआय धोरण अधिक सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी, व्यापार करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी आम्ही भारतीय संस्थांकडून बाह्य वाणिज्य कर्जांबाबतचे विनियम तर्कशुध्द व उदार केले आहेत. ह्या सर्व सुधारणांचा संपूर्ण प्रभाव आणि देशांतर्गत स्थिर असे मॅक्रोइकॉनॉमिक वातावरण ह्यामुळे घातलेल्या वर्षात चांगली फळे दिसून येतील. खरे तर 2017-18 मध्ये भारतामध्ये आलेले एफडीआयचे स्त्रोत युएस डॉलर्स 61 बिलियन एवढे आतापर्यंत सर्वोच्च होते.

(17) ह्याशिवाय, 2013 च्या अखेरीस 22.4% असलेले बाह्य कर्ज-जीडीपी गोणोत्तर 2018 च्या सप्टेंबर अखेरीस 20.8% पर्यंत खाली आले आहे. इतर बाह्य निर्देशक, उदा. इंपोर्ट कव्हर व लघु मुदत कर्ज - राखीव निधी गुणोत्तरही चांगले आहे, भारतीय रुपया जेव्हा तीव्र तणावाखाली होता त्या, 2013 च्या मध्यास असलेल्या टेपर टॉक कालावधीच्या तुलनेत अधिक चांगले आहे. (कोष्टक)

आव्हाने व पुढील दृष्ये

(18) मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या कालावधीमध्ये भारत हा जगातील सर्वात जलद वाढ होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून समजला जातो. अनेक जागतिक एजन्सींनी केलेल्या वाढीच्या प्रक्षेपणांनुसार, भारत हा जी-20 अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात वरच्या स्थानावर आहे. मध्य मुदतीमध्ये, आयएमएफ व जागतिक बँकेकडून भारताचा वार्षिक विकास सुमारे 7.5 टक्के एवढा प्रक्षेपित करण्यात आला आहे. गुंतवणुकी व खाजगी उपयोग ह्यांच्या चालनेमुळे हा विकास आता अधिक काळ टिकून राहण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय अकाऊंट्सच्या अगदी अलिकडील अंदाजांनुसार, गुंतवणुकीची कार्यकृती, 2017-18 मधील 7.6% च्या तुलनेत, 2018-19 मध्ये 12.2% नी वाढली आहे. अलिकडील रचनात्मक सुधारणांचे लाभ प्रत्यक्षात येत जातील तसतशी गुंतवणुकीची कार्यकृतीही अधिक बलवान होण्याची अपेक्षा आहे.

(19) ह्यापुढील काळामध्ये, आणि विशेषतः खूप मोठ्या अनिश्चिततेने काळवंडलेल्या जागतिक वातावरणात सर्वात प्राधान्याची गोष्ट म्हणजे, देशांतर्गत मॅक्रोइकॉनॉमिक व वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवणे. केवळ जागतिक वाढ, व्यापार व गुंतवणुकी खाली जाण्याचाच धोका निर्माण झाला नसून, जागतिक दृष्ट्या व्याजाचे दर वाढल्यामुळे त्यांचा उदयोन्मुख मार्केट्सवर होणारा परिणामही मोठा असू शकतो. त्याचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि पुढिल काळांत आर्थिक बाजारास सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे भविष्यकाळात आपल्यासमोर येऊ शकणा-या, जागतिक मार्केट्समधील एकाएकी निर्माण होऊ शकणारी प्रक्षुब्धतेसाठी आपण तयार राहिले पाहिजे. अशा सामाजिक परिस्थितीत देशांतर्गत मॅक्रोइकॉनॉमिक धोरणाच्या साचाला, सशक्त असे वित्तीय पर्यवेक्षण व विनियम ह्यांचा आधार देणे गरजेचे आहे.

(20) सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे असलेली काही मुख्य धोरणात्मक आव्हाने मी आता सांगू इच्छितो.

(अ) चलन फुगवटा

• अलिकडील वर्षांमध्ये वाढलेली महागाई, पूर्वी सांगितल्यानुसार कमी झाली असली तरीही, तिचे महत्वाचे घटक - अन्न, इंधनामधील महागाई आणि अन्न व इंधन सोडून असलेली महागाई - ह्यामध्ये ह्या वर्षात मोठी भिन्नता किंवा अंतर दिसून येत आहे. ऑक्टोबर 2018 पासून अन्नधान्याची महागाई कमी झाल्याचे तर इंधनाची महागाई खूप अस्थिर असल्याचे तर अन्नधान्य व इंधन सोडूनची महागाई 6 टक्क्यांच्या जवळपास स्थिर झाल्याचे दिसून येत आहे. ह्या महत्वाच्या गटांमधील महागाई मधील मोठ्या भिन्नतेमुळे, महागाईचे मूल्यमापन करण्यात आव्हाने निर्माण झाली आहेत. एका लवचिक अशा महागाई-उद्दिष्ट साचाखाली महागाई व विकास ह्यांच्या उद्दिष्टांचा समतोल साधण्यासाठी, प्रत्येक नवीन माहितीचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

(ब) वित्तीय क्षेत्र

• नवीन विनियामक साचाची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, बँकांच्या अॅसेट्सचा दर्जा व तणावाखालील अॅसेट्सचे निराकरण ह्यावर सातत्याने नजर ठेवणे गरजेचे आहे. ह्यापुढे तरी अशा चुका होणार नाहीत ह्याची खात्री करुन घेतली पाहिजे.

• बँकेच्या क्षेत्रामध्ये विकास व नाविन्य आणण्यासाठी तंत्रज्ञान अनेक संधी उपलब्ध करुन देत असले, तरीही त्यात नवनवीन आव्हाने व जोखमीही आहेत. त्यातही सायबर धोका हे मोठे आव्हान आहे. सायबर रिस्क व स्थितीस्थापकत्वाची सर्वसमावेशक धोरणे तयार करुन त्यांची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी केली जाणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

• धोरणात्मक कृती आवश्यक असलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे, पारदर्शकता व दायित्व ह्यावर केंद्रित असलेले कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स.

(क) बाह्य क्षेत्र

• सकारात्मक धोरणे व सातत्याने असलेली मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता ह्यामुळे भारतापुढील बाहेरच्या मर्मभेदी जोखमींना समावून घेण्यात मदत झाली असली तरी, जागतिक तेल किंमतीमधील आकस्मिक चढ-उतार आणि जागतिक वित्तीय मार्केटमधील अस्थिरता विचारात घेता, बाह्य क्षेत्रावर जवळून देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या सीएडी व वित्तीय प्रवाहांवर परिणाम करणारे हे दोन जागतिक धक्के आहेत.

• भारतीय कंपन्यांसाठी असू शकणारे आणखी एक आव्हान म्हणजे ब्रेक्झिटच्या आसपासच्या हालचाली. भारतीय कंपन्यांनी आणि धोरणे तयार करणारांनी संधी व आव्हानांना तोलून मापून त्यानुसार प्रतिसाद देण्याची धोरणे ठेवावीत.

(21) समारोप करतेवेळी मी सांगू इच्छितो की, विकासाचे उद्दिष्ट ध्यानात ठेवून अनिवार्य असे किंमत स्थिरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीचे नाणेविषयक प्राधिकरण आणि बँकिंग क्षेत्र व प्रदान प्रणालीचे विनियामक व पर्यवेक्षक ह्या नात्याने भूमिका बजावण्यास आरबीआय वचनबध्द आहे. वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवण्यास आणि टिकण्याच्या व सशक्त विकासासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी आम्ही आवश्यक ती पाऊले उचलू.

डिसेंबर, 2018 पासून रिझर्व बँकेत दाखल होईन ह्याची सुतराम कल्पनाही नसतांना, मी ऑक्टोबर, 2018 मध्ये ट्वीट केले होते – ‘सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्व देशांमधील केंद्रीय बँकांना अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावयाची आहे. ह्यातील आव्हान म्हणजे परिस्थितीचे अवलोकन करुन, त्यांच्या बहुविध जबाबदा-या पूर्ण करण्यास निर्णायक पाऊले उचलणे.’ भारतीय रिझर्व बँकेचा गव्हर्नर ह्या नात्याने, ह्या तत्वांनुसारच काम करण्याए माझे प्रयत्न असतील.

धन्यवाद

¹वित्तीय स्थिरता अहवाल, डिसेंबर 2018.