The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated January 19, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One lakh only) on The Navnirman Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Loans and Advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are Interested’ read with ‘Loans and Advances to Directors etc. - Directors as surety/guarantors – Clarification’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated February 03, 2024, a monetary penalty of ₹6.00 lakh (Rupees Six lakh only) on The Nakodar Hindu Urban Cooperative Bank Ltd., Nakodar (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other Related Matters (IRAC Norms) and specific directions issued by RBI under Supervisory Action Framework (SAF). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 18 जानेवारी 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे द शिरपूर पीपल्स कोऑपरेटिव बँक लिमिटेड, धुळे, महाराष्ट्र (बँक) वर, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रकटीकरण मानदंड , वैधानिक व  इतर  निर्बंध आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर लावलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹ 2,00,000/- (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)( i ) आणि  कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे . ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 18 जानेवारी 2024 च्या आदेशाद्वारे नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँक नियमित, नाशिक, महाराष्ट्र (बँक) वर, भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या ‘आपला ग्राहक ओळखा’ च्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1.00 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46 (4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.. हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामध्ये बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैध्यतेवर  प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 19 जानेवारी 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे जनता सहकारी बँक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बँक) वर,  बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 26A सह लागू असलेल्या कलम 56चे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि  कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे . ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

भारतीय रिझर्व बँकेने मुळा सहकारी बँक लिमिटेड, सोनाई , जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र) वर आर्थिक दंड ठोठावला.

भारतीय रिझर्व बँकेने 8 जानेवारी 2024 च्या आदेशाद्वारे कृषीसेवा  को-ऑपरेटीव  बँक  लिमिटेड, कोले, सोलापूर, महाराष्ट्र (बँक) वर संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि फर्म/संस्था ज्यामध्ये त्यांना रस आहे त्यांना कर्ज आणि अग्रिम देण्या सम्बंधिचे निर्देश जे नागरी सहकारी बैंकांचे संचालक मंडळ या सम्बंधी जारी केलेल्या निर्देशांसहीत लागू होतात तसेच  प्रकटीकरण मानदंड, वैधानिक व इतर निर्बंधांच्या संदर्भात भारतीय रिझर्व बँकेने सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे .

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 8 जानेवारी 2024 रोजीच्या डॉ पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटीव  बँक   लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्रा (बँक) वर,  पर्यवेक्षी कृती तत्वांतर्गत,  रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या विशेष निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि नागरी सहकारी बॅंकांसाठी कर्जाचे व्यवस्थापन , तसेच ‘आपला  ग्राहक ओळखा ( KYC) बद्दल 2016’ च्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹5.00 लाख (केवळ पाच लाख  रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46 (4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 26, 2023, imposed, a monetary penalty of ₹10.00 lakh (Rupees Ten lakh only) on The Patdi Nagarik Sahakari Bank Limited, Patdi, Dist. Surendranagar, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Donations to Trusts and Institutions where Directors, their relatives hold position or are interested’, ‘Loans and Advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are Interested’ read with ‘Loans and Advances to directors etc. - directors as surety/guarantors – Clarification’, ‘Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’ and ‘Reserve Bank of India (Co-operative Banks - Interest Rate on Deposits) Directions, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 22, 2023, imposed a monetary penalty of ₹2.00 lakh (Rupees Two lakh only) on The Idar Nagarik Sahakari Bank Limited, Idar, Dist. Sabarkantha, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers.