भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 ऑक्टोबर 2024 च्या आदेशाद्वारे दि गोंदिया डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटीव बँक  लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 20 चे उल्लंघन आणि भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे, सहकारी बॅंकांनी क्रेडीट माहिती कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व स्वीकार्ण्यासंबंधी जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2.60 लाख (केवळ दोन लाख साठ हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि क्रेडीट माहिती कंपनी (नियमन) अधिनियमन 2005 च्या कलम 25 अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 ऑक्टोबर 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, बसमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र (बँक) वर, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू अस्लेल्या कलम 26 A उल्लंघन केल्याबद्दल ₹1.00 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated October 10, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One Lakh only) on Nazareth Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors, their relatives, and firms /concerns in which they are interested’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 07 ऑक्टोबर 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे द अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, धरणगाव, महाराष्ट्र (बँक) ला, भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे पर्यवेक्षी कृती फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹50,000.00 (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.