RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

शोध सुधारा

Search Results

प्रेस रिलीज

  • Row View
  • Grid View
डिसें 06, 2017
Fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral stance of
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.25 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral stance of
डिसें 06, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies
Rationalisation of Merchant Discount Rate 1. In recent times, debit card transactions at ‘Point of Sales’ have shown significant growth. With a view to giving further fillip to acceptance of debit card payments for purchase of goods and services across a wider network of merchants, it has been decided to rationalise the framework for Merchant Discount Rate (MDR) applicable on debit card transactions based on the category of merchants. A differentiated MDR for asset-li
Rationalisation of Merchant Discount Rate 1. In recent times, debit card transactions at ‘Point of Sales’ have shown significant growth. With a view to giving further fillip to acceptance of debit card payments for purchase of goods and services across a wider network of merchants, it has been decided to rationalise the framework for Merchant Discount Rate (MDR) applicable on debit card transactions based on the category of merchants. A differentiated MDR for asset-li
डिसें 05, 2017
बिटकॉईन्सह आभासी चलनांच्या धोक्यांबाबत रिझर्व बँकेचा सावधानतेचा इशारा
डिसेंबर 5, 2017 बिटकॉईन्सह आभासी चलनांच्या धोक्यांबाबत रिझर्व बँकेचा सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) डिसेंबर 24, 2013 रोजी दिलेल्या वृत्तपत्र निवेदनाकडे जनतेचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यात आरबीआयने, बिटकॉईन्सह आभासी चलने (व्हीसी) वापरणारे, बाळगणारे व त्यात व्यापार करणारे ह्यांना, अशी व्हीसी हाताळण्याबाबत, संभाव्य अशा आर्थिक, वित्तीय, कार्यकारी, कायदेशीर, ग्राहक संरक्षण व सुरक्षा ह्यांच्याशी संबंधित धोक्यांबाबत सावधानतेचा इशारा दिला होता. फेब्रुवारी 1, 2
डिसेंबर 5, 2017 बिटकॉईन्सह आभासी चलनांच्या धोक्यांबाबत रिझर्व बँकेचा सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) डिसेंबर 24, 2013 रोजी दिलेल्या वृत्तपत्र निवेदनाकडे जनतेचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यात आरबीआयने, बिटकॉईन्सह आभासी चलने (व्हीसी) वापरणारे, बाळगणारे व त्यात व्यापार करणारे ह्यांना, अशी व्हीसी हाताळण्याबाबत, संभाव्य अशा आर्थिक, वित्तीय, कार्यकारी, कायदेशीर, ग्राहक संरक्षण व सुरक्षा ह्यांच्याशी संबंधित धोक्यांबाबत सावधानतेचा इशारा दिला होता. फेब्रुवारी 1, 2
नोव्हें 30, 2017
आरबीआयकडून 2 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
नोव्हेंबर 30, 2017 आरबीआयकडून 2 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील दोन एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयीन पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. जीएफएल फायनान्शियल्स इंडिया लि. 10/2, रामगंज, जिन्सी, इंदोर - 452002 बी.03.00159 ऑगस्ट 24, 2002 ऑक्टोबर 18, 2017
नोव्हेंबर 30, 2017 आरबीआयकडून 2 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील दोन एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयीन पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. जीएफएल फायनान्शियल्स इंडिया लि. 10/2, रामगंज, जिन्सी, इंदोर - 452002 बी.03.00159 ऑगस्ट 24, 2002 ऑक्टोबर 18, 2017
नोव्हें 30, 2017
15 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत
नोव्हेंबर 30, 2017 15 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली असून, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. ईगल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट्स प्रा.लि. (सध्या मे. सुचित्रा डाईंग अँड
नोव्हेंबर 30, 2017 15 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली असून, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनुक्रमांक. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मे. ईगल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट्स प्रा.लि. (सध्या मे. सुचित्रा डाईंग अँड
नोव्हें 29, 2017
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35अ अंतर्गत निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 नोव्हेंबर 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35अ अंतर्गत निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 एप्रिल 2014 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 2 मे 2014 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली आहे आणि ह्या निर्देशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 26 जुलाई 2017
29 नोव्हेंबर 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35अ अंतर्गत निर्देश - दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 एप्रिल 2014 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 2 मे 2014 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली आहे आणि ह्या निर्देशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 26 जुलाई 2017
नोव्हें 29, 2017
आपल्या नावात ‘बँक’हा शब्द वापरणा-या निरनिराळ्या सोसायट्यांविरुध्द सावधानतेचा इशारा
नोव्हेंबर 29, 2017 आपल्या नावात ‘बँक’हा शब्द वापरणा-या निरनिराळ्या सोसायट्यांविरुध्द सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेच्या (आरबीआय) नजरेस आले आहे की, काही सहकारी सोसायट्या त्यांच्या नावात ‘बँक’हा शब्द वापरत आहेत. असे करणे हे, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) (बीआर अधिनियम 1949) कलम 7 चे उल्लंघन आहे. आरबीआयच्या असेही नजरेस आले आहे की, काही सहकारी सोसायट्या, सभासद नसलेल्या/नाममात्र सभासद असलेल्या/सहाय्यक सभासद असलेल्या व्यक्तींकडून
नोव्हेंबर 29, 2017 आपल्या नावात ‘बँक’हा शब्द वापरणा-या निरनिराळ्या सोसायट्यांविरुध्द सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेच्या (आरबीआय) नजरेस आले आहे की, काही सहकारी सोसायट्या त्यांच्या नावात ‘बँक’हा शब्द वापरत आहेत. असे करणे हे, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) (बीआर अधिनियम 1949) कलम 7 चे उल्लंघन आहे. आरबीआयच्या असेही नजरेस आले आहे की, काही सहकारी सोसायट्या, सभासद नसलेल्या/नाममात्र सभासद असलेल्या/सहाय्यक सभासद असलेल्या व्यक्तींकडून
नोव्हें 24, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017 मालिका - दहा - प्रचालनाचे मूल्य
नोव्हेंबर 24, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017 मालिका - दहा - प्रचालनाचे मूल्य भारत सरकारची अधिसूचना एफ.क्र.4(25)–बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 व आरबीआय परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अन्वये, सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, ऑक्टोबर 9, 2017 पासून डिसेंबर 27, 2017 पर्यंत, प्रत्येक आठवड्यातील सोमवार ते बुधवार, वर्गणीसाठी खुली असेल. दिलेल्या एखाद्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, पुढील आठवड्याच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी समायोजन केले जाईल.
नोव्हेंबर 24, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017 मालिका - दहा - प्रचालनाचे मूल्य भारत सरकारची अधिसूचना एफ.क्र.4(25)–बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 व आरबीआय परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अन्वये, सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, ऑक्टोबर 9, 2017 पासून डिसेंबर 27, 2017 पर्यंत, प्रत्येक आठवड्यातील सोमवार ते बुधवार, वर्गणीसाठी खुली असेल. दिलेल्या एखाद्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, पुढील आठवड्याच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी समायोजन केले जाईल.
नोव्हें 23, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-2018, मालिका 7 - प्रचालन मूल्य
नोव्हेंबर 3, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-2018, मालिका 7 - प्रचालन मूल्यजीओआय अधिसूचना एफ.क्र.4(25)-बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 आणि आरबीआय परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अनुसार, ऑक्टोबर 9, 2017 पासून ते डिसेंबर 27, 2017 पर्यंत, प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारपासून ते बुधवार पर्यंत, सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, वर्गणीसाठी (सबस्क्रिप्शन) खुली असेल. एखाद्या दिलेल्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, त्याबाबतचे समायोजन, पुढील आठवड्याच्या पह
नोव्हेंबर 3, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-2018, मालिका 7 - प्रचालन मूल्यजीओआय अधिसूचना एफ.क्र.4(25)-बी/(डब्ल्यु अँड एम)/2017 आणि आरबीआय परिपत्रक आयडीएमडी.सीडीडी.क्र.929/14.04.050/2017-18 दि. ऑक्टोबर 6, 2017 अनुसार, ऑक्टोबर 9, 2017 पासून ते डिसेंबर 27, 2017 पर्यंत, प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारपासून ते बुधवार पर्यंत, सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, वर्गणीसाठी (सबस्क्रिप्शन) खुली असेल. एखाद्या दिलेल्या आठवड्यात मिळालेल्या अर्जांसाठी, त्याबाबतचे समायोजन, पुढील आठवड्याच्या पह
नोव्हें 22, 2017
रुपी कोऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
नोव्हेंबर 22, 2017 रुपी कोऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढरुपी कोऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना आरबीआयने, नोव्हेंबर 22, 2017 ते मार्च 31, 2018 पर्यंत, पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी मुदतवाढ दिली आहे (निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी/डी-21/12.22.218/ 2017-18 दि. नोव्हेंबर 17, 2017 अन्वये). वरील निदेश सर्वप्रथम फेब्रुवारी 22, 2013 ते ऑगस्ट 21, 2013 पर्यंत लागु करण्यात आले होते आणि त्यांना, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावध
नोव्हेंबर 22, 2017 रुपी कोऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढरुपी कोऑपरेटिव बँक लि., पुणे ह्यांना देण्यात आलेल्या निदेशांना आरबीआयने, नोव्हेंबर 22, 2017 ते मार्च 31, 2018 पर्यंत, पुनरावलोकनाच्या अटीवर आणखी मुदतवाढ दिली आहे (निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआयडी/डी-21/12.22.218/ 2017-18 दि. नोव्हेंबर 17, 2017 अन्वये). वरील निदेश सर्वप्रथम फेब्रुवारी 22, 2013 ते ऑगस्ट 21, 2013 पर्यंत लागु करण्यात आले होते आणि त्यांना, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावध

RBI-Install-RBI-Content-Global

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

Scan Your QR code to Install our app

Custom Date Facet

RBIPageLastUpdatedOn

पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 23, 2025