प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
ऑक्टो 03, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश - शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे
03, ऑक्टोबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँके ने दिनांक मे 03, 2019 रोजी दिलेल्या निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक मे 04, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत दिशानिदेश लादण्यात आले होते. ह्या निदेशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 31 ज
03, ऑक्टोबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), कलम 35 A अंतर्गत निदेश- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र- कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँके ने दिनांक मे 03, 2019 रोजी दिलेल्या निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 च्या अनुषंगाने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र, वर दिनांक मे 04, 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत दिशानिदेश लादण्यात आले होते. ह्या निदेशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 31 ज
PDF (
सप्टें 29, 2020
Extension of Interim Relaxation in WMA limits and OD regulations
With a view to provide greater comfort to State Governments in undertaking COVID-19 containment and mitigation measures, and to enable them to plan their market borrowings, RBI had announced an increase in WMA limit of the States/UTs by 60% over and above the level as on March 31, 2020, vide its press release dated April 17, 2020. Further, in order to provide flexibility to State Governments to tide over their cash flow mismatches, the overdraft (OD) regulations were
With a view to provide greater comfort to State Governments in undertaking COVID-19 containment and mitigation measures, and to enable them to plan their market borrowings, RBI had announced an increase in WMA limit of the States/UTs by 60% over and above the level as on March 31, 2020, vide its press release dated April 17, 2020. Further, in order to provide flexibility to State Governments to tide over their cash flow mismatches, the overdraft (OD) regulations were
सप्टें 28, 2020
Marginal Standing Facility (MSF) - Extension of Relaxation
On March 27, 2020 banks were allowed to avail of funds under the marginal standing facility (MSF) by dipping into the Statutory Liquidity Ratio (SLR) by up to an additional one per cent of net demand and time liabilities (NDTL), i.e., cumulatively up to 3 per cent of NDTL. This facility, which was initially available up to June 30, 2020 was extended on June 26, 2020 up to September 30, 2020, in view of disruptions imposed by COVID-19. This dispensation provides increa
On March 27, 2020 banks were allowed to avail of funds under the marginal standing facility (MSF) by dipping into the Statutory Liquidity Ratio (SLR) by up to an additional one per cent of net demand and time liabilities (NDTL), i.e., cumulatively up to 3 per cent of NDTL. This facility, which was initially available up to June 30, 2020 was extended on June 26, 2020 up to September 30, 2020, in view of disruptions imposed by COVID-19. This dispensation provides increa
सप्टें 08, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र
08 सप्टेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 च्या अनुषंगाने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र वर दिनांक 9 नोव्हेंबर 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैध
08 सप्टेंबर 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 च्या अनुषंगाने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र वर दिनांक 9 नोव्हेंबर 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैध
सप्टें 07, 2020
Report of the Expert Committee on Resolution Framework for Covid-19 related Stress
The Reserve Bank had, on August 7, 2020, announced the constitution of an Expert Committee under the chairmanship of Shri K.V. Kamath to make recommendations on the required financial parameters to be factored in the resolution plans under the ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’ along with sector specific benchmark ranges for such parameters. The Committee has since submitted its report to the Reserve Bank on September 4, 2020 which is being placed on th
The Reserve Bank had, on August 7, 2020, announced the constitution of an Expert Committee under the chairmanship of Shri K.V. Kamath to make recommendations on the required financial parameters to be factored in the resolution plans under the ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’ along with sector specific benchmark ranges for such parameters. The Committee has since submitted its report to the Reserve Bank on September 4, 2020 which is being placed on th
ऑग 31, 2020
RBI Announces Measures to Foster Orderly Market Conditions
While announcing special open market operations on August 25, 2020 the Reserve Bank stated that it would continue to monitor evolving liquidity and market conditions and take measures as appropriate to ensure orderly functioning of financial markets. 2. Recently, market sentiment has been impacted by concerns relating to the inflation outlook and the fiscal situation amidst global developments that have firmed up yields abroad. 3. On the outlook for inflation, the res
While announcing special open market operations on August 25, 2020 the Reserve Bank stated that it would continue to monitor evolving liquidity and market conditions and take measures as appropriate to ensure orderly functioning of financial markets. 2. Recently, market sentiment has been impacted by concerns relating to the inflation outlook and the fiscal situation amidst global developments that have firmed up yields abroad. 3. On the outlook for inflation, the res
ऑग 31, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटीना यथालागू), कलम 35 A अंतर्गत निर्देशांचा कालावधि चा विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
31 ऑगस्ट 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटीना यथालागू), कलम 35 A अंतर्गत निर्देशांचा कालावधि चा विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSDI/D-28/12.22.218/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. 2. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात ये
31 ऑगस्ट 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटीना यथालागू), कलम 35 A अंतर्गत निर्देशांचा कालावधि चा विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSDI/D-28/12.22.218/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. 2. जनतेच्या माहितीसाठी सुचना देण्यात ये
ऑग 20, 2020
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting August 4 to 6, 2020
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from August 4 to 6, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, former Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, former Professor, Indian Institute of Management
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from August 4 to 6, 2020. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, former Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, former Professor, Indian Institute of Management
ऑग 07, 2020
Reserve Bank announces constitution of an Expert Committee
As part of the Statement on Developmental and Regulatory Policies released along with the Monetary Policy Statement on August 6, 2020, the Reserve Bank has announced a ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’, as a special window under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets issued on June 7, 2019. The Resolution Framework inter alia envisages constitution of an Expert Committee by the Reserve Bank to make recommendations on the required fin
As part of the Statement on Developmental and Regulatory Policies released along with the Monetary Policy Statement on August 6, 2020, the Reserve Bank has announced a ‘Resolution Framework for Covid19-related Stress’, as a special window under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets issued on June 7, 2019. The Resolution Framework inter alia envisages constitution of an Expert Committee by the Reserve Bank to make recommendations on the required fin
ऑग 06, 2020
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures to enhance liquidity support for financial markets and other stakeholders; further easing of financial stress caused by COVID-19 disruptions while strengthening credit discipline; improve the flow of credit; deepen digital payments; augment customer safety in cheque payments; and facilitate innovation across the financial sector by leveraging on technology through an Innovation Hub. I. Liquid
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures to enhance liquidity support for financial markets and other stakeholders; further easing of financial stress caused by COVID-19 disruptions while strengthening credit discipline; improve the flow of credit; deepen digital payments; augment customer safety in cheque payments; and facilitate innovation across the financial sector by leveraging on technology through an Innovation Hub. I. Liquid
ऑग 06, 2020
Governor’s Statement – August 6, 2020
The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2020-21, the 24th under its aegis, completing four years of its operation under the new monetary policy framework. The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent and continue with the
The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2020-21, the 24th under its aegis, completing four years of its operation under the new monetary policy framework. The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4 per cent and continue with the
ऑग 06, 2020
Introduction of Automated Sweep-In and Sweep-Out (ASISO) Facility for end of the day LAF Operations
In order to optimise human resource deployment in the context of disruptions caused by COVID-19 and to provide eligible LAF/MSF participants greater flexibility in managing their end of the day cash reserve ratio (CRR) balances, the Reserve Bank has decided to provide an optional automated sweep-in and sweep-out (ASISO) facility in its e-Kuber system. 2. Accordingly, banks will be able to set the amount (specific or range) that they wish to keep as balances in their c
In order to optimise human resource deployment in the context of disruptions caused by COVID-19 and to provide eligible LAF/MSF participants greater flexibility in managing their end of the day cash reserve ratio (CRR) balances, the Reserve Bank has decided to provide an optional automated sweep-in and sweep-out (ASISO) facility in its e-Kuber system. 2. Accordingly, banks will be able to set the amount (specific or range) that they wish to keep as balances in their c
ऑग 06, 2020
RBI releases the results of forward looking Surveys
The Reserve Bank of India today released on its website the results of the following Surveys: Consumer Confidence Survey (CCS) – July 2020 Inflation Expectations Survey of Households (IESH) – July 2020 OBICUS Survey on manufacturing sector – Q4:2019-20 Industrial Outlook Survey of the Manufacturing Sector for Q1:2020-21 Survey of Professional Forecasters on Macroeconomic Indicators– Round1 65th The Survey results are based on the feedback received from the respondents
The Reserve Bank of India today released on its website the results of the following Surveys: Consumer Confidence Survey (CCS) – July 2020 Inflation Expectations Survey of Households (IESH) – July 2020 OBICUS Survey on manufacturing sector – Q4:2019-20 Industrial Outlook Survey of the Manufacturing Sector for Q1:2020-21 Survey of Professional Forecasters on Macroeconomic Indicators– Round1 65th The Survey results are based on the feedback received from the respondents
ऑग 06, 2020
Monetary Policy Statement, 2020-21 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) August 4 to 6, 2020
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (August 6, 2020) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (August 6, 2020) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with
ऑग 01, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - शिवम सहकारी बँक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
1 ऑगस्ट 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - शिवम सहकारी बँक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 18 मे 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र, वर दिनांक 19 मे 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली आहे आणि ह्या निर्देशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 21 मे 2020, च्या सु
1 ऑगस्ट 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - शिवम सहकारी बँक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 18 मे 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र, वर दिनांक 19 मे 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली आहे आणि ह्या निर्देशांचा वैधता कालावधी, गेल्या वेळेस दिनांक 21 मे 2020, च्या सु
जुलै 30, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- मराठा सहकारी बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- मराठा सहकारी बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 31 ऑगस्ट 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आली ह
30 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- मराठा सहकारी बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 31 ऑगस्ट 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आली ह
जुलै 30, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कपोल को-ओपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कपोल को-ओपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 30 मार्च 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को-ओपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी वाढवण्या
30 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार- दी कपोल को-ओपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 30 मार्च 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को-ओपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी वाढवण्या
जुलै 15, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार - दी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
15 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार - दी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 च्या अनुषंगाने सिटी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 17 एप्रिल 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी
15 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्), कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 अ अंतर्गत निर्देश कालावधी विस्तार - दी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून दिनांक 17 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 च्या अनुषंगाने सिटी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 17 एप्रिल 2018 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. वरील निर्देशाची वैधता वेळोवेळी
जुलै 01, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता कलम 35 ए अंतर्गत निर्देश - यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
01 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता कलम 35 ए अंतर्गत निर्देश - यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 04 जानेवारी 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 च्या अनुषंगाने यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र वर दिनांक 05 जानेवारी 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात
01 जुलै 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता कलम 35 ए अंतर्गत निर्देश - यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 04 जानेवारी 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 च्या अनुषंगाने यूथ डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र वर दिनांक 05 जानेवारी 2019 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात
जून 23, 2020
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - यूथ डेव्हलपमेंट को. ऑ. बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - ठेवीदारांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढविणे
19 जून 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - यूथ डेव्हलपमेंट को. ऑ. बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - ठेवीदारांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढविणे बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A, उप कलम (1) अनुसार, ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दिनांक 04 जानेवारी 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 च्या अनुषंगाने यूथ डेव्हलपमेंट को. ऑ. बॅंक लिमिटेड, कोल्
19 जून 2020 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कलम 56 चे वाचन करीता कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - यूथ डेव्हलपमेंट को. ऑ. बॅंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - ठेवीदारांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढविणे बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A, उप कलम (1) अनुसार, ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दिनांक 04 जानेवारी 2019 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 च्या अनुषंगाने यूथ डेव्हलपमेंट को. ऑ. बॅंक लिमिटेड, कोल्
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 05, 2025
