ग्राआऋवि.एसपी.बीसी. सं.83 /09.10.01/2006-07

अप्रैल 27 , 2007

उन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड और लक्षदीप), को छोड़कर अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 103 जिलों की सूची जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है

इस संबंध में, सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे इन समुदायों को बैंक ऋण की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करें — समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को हमारे दिनांक 5 जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.09/09.10.01/ 2006-07 में समेंकित किया गया है — उक्त अनुदेशों में अन्य बातों के साथ, बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने की दृष्टि से एक विशेष कक्ष बनाने और उप महाप्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक स्तर के अधिकारी को नामित करने के लिए कहा गया है जो केवल अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दे — अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित डाटा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक आघार पर समेकित किया जाता है तथा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाता है — वर्तमान में, अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता की निगरानी उक्त-परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध II में निर्दिष्ट 44 जिलों में की जा रही है —

2. भारत सरकार ने अब यह सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता की निगरानी उन रांज्यो /संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजेरम, नागालैंड और लक्षद्वीप ), को छोडकर अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 103 जिलों पर की जाए जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी कम से कम 25% है — 103 जिलों के नामों की सूची संलग्न है — यह डाटा 1 अप्रैल 2007 से अर्धवार्षिक अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए — परिशोधित अनुबंध II आपको यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा —

3. आप कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को उन 44 जिलों के बजाए जिनकी वर्तमान में निगरानी की जा रही है, 103 जिलों पर अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने की निगरानी करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें —

कृपया प्राप्ति सूचना दें —

(जी. श्रीनिवासन )