भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.61

दिसंबर 14, 2002

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

वसूल न हुए निर्यात बिलों को बट्टे खाते
डालना - निर्यात प्रोत्साहनों का अभ्यर्पण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान सितंबर 9, 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.12 के पैरा C 18 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वसूल न हुए निर्यात आय को बट्टे खाते डालने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया था और 4 अप्रैल 2001 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 30 के अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन स्टेटस होल्डर निर्यातकों की औसत वार्षिक वसूली के 5 प्रितिशत वार्षिक तक बट्टे खाते डालने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकार प्रदान किया गया है।

2. बट्टे खाते डालने की अनुमति देते समय लगयी गयी शर्तों में से एक शर्त यह थी की निर्यातकन यदि कोई निर्यात लाभ लिया हो तो उसक अभ्यर्पित किया जाए। लेकिन, कुछ घटनाएं हमारे ध्यान में लाई गई हैं कि निर्यातकों ने बैंको द्वारा निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने की अनुमति देने के मामलों में लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों को अभ्यर्पित नहीं किया है।

3. निर्यातकों द्वारा निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने की मांग करने पर उनके द्वारा गए निर्यात प्रोत्साहनों को अभ्यर्पित करना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी संबंधित बकाया बिलों को बट्टे खाते डालने की अनुमति देने से पहले प्राप्त निर्यात प्रोत्साहनों को अभ्यर्पित करने के दस्तावेज /साक्ष्य प्राप्त करें।

4. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसकी प्रणाली स्थापित करें जिसके अधीन उनके आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाह्य लेखा परीक्षकों समेत) बट्टे खाते डाले गए बकाया निर्यात बिलों की यादृच्छिक जांच/कुछ प्रतिशत जांच करें।

5. प्राधिकृत व्यापारी ध्यान रखें कि उक्त परिपत्रों में निहित नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक