मास्टर परिपत्र गारंटियां, सह-स्वीकृतियां तथा साख-पत्र - शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र गारंटियां, सह-स्वीकृतियां तथा साख-पत्र - शहरी सहकारी बैंक
भारिबैं/2012-13/63 02 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) एमसी.सं.4/09.27. 000/2011-12 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ठ में उल्लिखित है। भवदीय (ए.उदगाता) संलग्नक: यथोक्त मास्टर परिपत्र विषय - वस्तु
मास्टर परिपत्र गारंटियां जारी करने के कारोबार में निहित जोखिम को देखते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को प्रतिबंधित सीमा के अंदर ही गारंटियां जारी करनी चाहिए ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को हानि न पहुंचे । अत: बैंक अपने गारंटी कारोबार के संबंध में निम्नलिखित परिच्छेदों में बताए गए स्थूल दिशानिर्देशों का पालन करें । (i) सामान्य नियम के अनुसार, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक केवल वित्तीय गारंटियां प्रदान करें । निष्पादन गारंटियां प्रदान न करें । (ii) तथापि, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक मामले में यथोचित सावधानी बरतते हुए अपने ग्राहक की ओर से निष्पादन गारंटियां जारी कर सकते हैं । सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह वांछनीय होगा कि वे अपनी गारंटियों को अल्पावधि गारंटियों तक ही सीमित रखें । किसी भी स्थिति में गारंटी दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं की जानी चाहिए । गारंटी संबंधी देनदारियों की बकाया राशि किसी भी समय प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधियों और जमाराशियों जैसे बैंक के कुल स्वाधिकृत संसाधनों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । सकल उच्चतम सीमा के अंदर गैर-जमानती गारंटियों की बकाया राशि का अनुपात किसी भी समय बैंक की स्वाधिकृत निधियों (प्रदत्त पूंजी + आरक्षित निधियां ) की 25% राशि के बराबर या गारंटियों की कुल राशि के 25% तक, इनमें से जो भी कम हो, सीमित रखा जाना चाहिए । बैंक अधिमान्यत: जमानती गारंटियां ही जारी करें । जमानती गारंटी का मतलब है अस्तियों की जमानत पर दी गई गारंटी (नकदी मार्जिन सहित) जिसका बाजार मूल्य किसी भी समय गारंटी पर आकस्मिक देनदारियों की राशि से कम न हो या वह गारंटी जिसकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और/या बीमा कंपनियों की प्रतिपक्षी गारंटी/गारंटियों द्वारा पूर्णत: जमानत दी गई हो । बैंकों को सामान्यत: पर्याप्त मूर्त जमानतों द्वारा समर्थित या केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं या बीमा कंपनियों और अन्य बैंकों की प्रतिपक्षी गारंटियों द्वारा समर्थित आस्थगित भुगतानवाली गारंटियां जारी करनी चाहिए । बैंकों को ग्राहक समूह विशेष और/ या व्यवसाय विशेष के लिए गैर-जमानती गारंटियों की प्रतिबध्दता पर आनावश्यक रुप से ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए । बैंक के निदेशक मंडल को किसी भी अकेले ग्राहक की ओर से गैर-जमानती गारंटियां जारी करने का अनुपात तय कर देना चाहिए ताकि ये गारंटियां; (ए) बैंक द्वारा किसी भी समय ऐसे ग्राहकों को दी गई गैर-जमानती गारंटियों से संबंधित कुल देयताओं से यथोचित अनुपात से और (बी) बैंक में शेयरधारिता के यथोचित गुणजों से अधिक न हों। (i) पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए अपने उधारकर्ताओं की ओर से आस्थगित भुगतानवाली गारंटियां जारी करने के इच्छुक बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित आस्थगित भुगतानवाली गारंटियों सहित कुल ऋण सुविधाएं निर्धारित ऋण सीमा से अधिक नहीं होती हैं । (ii) बैंकों को चूंकि देय किस्तों के संबंध में निरंतर अंतरालों पर देनदारियों को पूरा करना होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपनी प्रतिबध्दताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ता इकाई पर्याप्त बेशी उप्तादन तैयार करती है, आस्थिगत भुगतानवाली गारंटियों के प्रस्तावों की जांच परियोजना की लाभप्रदता/नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए । पूंजीगत आस्तियों के अधिग्रहण के लिए मीयादी ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सामान्यत: जिन मानदंडों का पालन किया जाता है, आस्थगित भुगतानवाली गारंटियां जारी करते समय भी उन्ही मानदंडों को अपनाना चाहिए । 1.2 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल वस्तुओं के संबंध में गारंटियां जारी करना प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को गारंटी जारी करने के लिए जमानत के तौर पर गारंटी के अंतर्गत देय राशि की कम से कम आधी राशि के बराबर नकदी मर्जिन राशि लिए बगैर आवश्यक वस्तुओं के आयात के संबंध में देय सीमा शुल्क और / या आयात शुल्क या अन्य करों का भुगतान करने की गारंटी देने के लिए किसी आयातक की ओर से या उसके लिए किसी कोर्ट या सरकार या अन्य किसी व्यक्ति को गारंटी जारी नहीं करनी चाहिए । "आवश्यक वस्तुओं " शब्दों का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं । 1.3 गारंटियां जारी करने के बारे में सुरक्षा उपाय वित्तीय गारंटियां जारी करते समय बैंकों को निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए : (i) बैंक गारंटियां प्रतिभूति के रुप में क्रमानुसार संख्यांकित होनी चाहिए ताकि फर्जी गारंटियों का जारी किया जाना रोका जा सके । (ii) निर्दिष्ट सीमा, प्रत्येक बैंक द्वारा जैसी निश्चित की जाए, से अधिक राशिवाली गारंटियां दो हस्ताक्षरों के अंतर्गत तीन प्रतियों में जारी की जाएं । प्रत्येक की एक प्रति शाखा, लाभार्थी और नियंत्रक कार्यालय / प्रधान कार्यालय को दी जाए / लाभार्थी के लिए यह बंधन होना चाहिए कि वह नियंत्रक कार्यालय / प्रधान कार्यालय से भी पुष्टि प्राप्त करे जिसके लिए गारंटी में ही एक विशिष्ट निर्धारण होना चाहिए । (iii) गारंटियां सामान्त: ऐसे ग्राहकों को नहीं दी जानी चाहिए जो बैंक से ऋण सुविधाएं नहीं लेते हैं और केवल चालू खाता रखे हुए हैं । ऐसे ग्राहकों से यदि कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो बैंक को प्रस्ताव की पूरी जांच करनी चाहिए और ग्राहकों की वास्तविक जरुरत के प्रति आश्वस्त हो लेना चाहिए । बैंक को आश्वस्त हो लेना चाहिए कि ग्राहक गारंटी के अंतर्गत प्राप्त दावों को पूरा करने की स्थिति में होगा और उस निमित्त ऋण लेने के लिए बैंक के पास नहीं आएगा । इस प्रयोजन के लिए बैंक को ग्राहक की वित्तीय स्थिति, निधियों के ॉााटंतो जहां से वे देनदारियों को पूरा करेंगे, की जांच करनी चाहिए और यथोचित मार्जिन निर्धारित करनी चाहिए एवं आवश्यकतानुसार अन्य जमानत प्राप्त करनी चाहिए । ग्राहकों की वित्तीय स्थिति के प्रति आश्वस्त होने के लिए बैंक ाटं को ग्राहकों के विस्तृत वित्तीय विवरण और संपत्ति कर/ आयकर विवरणियों की भी जांच कर लेनी चाहिए । इन सब मदों के बारे में बैंक के प्रेक्षणों को बैंक बहियों में दर्ज कर लेना चाहिए। (iv) जहां ग्राहक अन्य बैंकों से ऋण सुविधाएं ले रहे हों, उस स्थिति में गारंटी लेने के लिए ग्राहकों का बैंक के पास आने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और उनके मौजूदा बैंकरों को जहां से वे ऋण सुविधाएं ले रहे हैं, इसकी सूचना दी जानी चाहिए । (v) जब एक बैंक ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए दूसरे बैंक के पक्ष में गारंटियां जारी करने के लिए कहता है तो बैंकों को चाहिए कि वे एक बैंक द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए दूसरे बैंक से संपर्क किए जाने के कारणों का पता लगाएं और ऐसा किए जाने की आवश्यकता से स्वयं आश्वस्त हो लें । इसे बैंक की बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए। जब ऐसी गारंटियां जारी करना अनिवार्य हो तो संबंधित बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित राशि से अधिक गारंटी के प्रलेख, उचित मंजूरी और प्राधिकार प्राप्त करने के बाद, एक अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि दो प्राधिकृत अधिकारीयों द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित किए जाते हैं, और जारी की गई ऐसी गारंटियों का उचित रेकार्ड रखा जाता है । उधारकार्ता बैंक द्वारा ऋण प्रस्ताव की सामान्य रुप से समीक्षा की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरुप है और ऋण सुविधाएं प्रस्ताव के गुण-दोषों से बैंक के आश्वस्त हो जाने के बाद ही दी जाती हैं और दूसरे बैंक की गारंटी की उपलब्धता से प्रस्ताव के मूल्यांकन के स्तर में और उधार देने के वित्तीय अनुशासन में कोई कमी नहीं आती है । 1.4 बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का तुरंत निपटान : (i) भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को गारंटियों का आह्वान किए जाने पर भुगतान न करने या विलंब से भुगतान करने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । (ii) आह्वानित गारंटियों के संबंध में अपनी प्रतिबध्दता को पूरा करने में बैंक की ओर से की जाने वाली आनाकानी शायद ऐसी गारंटियों के लिए अपने ग्राहकों से देय राशि की वसूली में होनेवाली कठिनाइयों के डर की वजह से होती है । यह संभव है कि अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने की अपनी उत्सुकता के कारण प्रस्ताव की संवीक्षा किए बिना और गारंटी का आह्वान किए जाने की स्थिति में ग्राहकों द्वारा बैंकों को राशि लौटाने की उनकी क्षमता और साख का पता किए बिना बैंक नियमों को ताक पर रख कर ग्राहकों की ओर से बैंक गारंटी जारी कर देते हैं । जमानत के मूल्य में भी (अर्थात पर्याप्त मार्जिन राशि प्राप्त न करना) भी बैंकों द्वारा आह्वानित गारंटी के संबंध में अपने ग्राहकों से देय राशि वसूली न कर पाने का एक कारण है । (iii) उपर्युक्त पहलू गारंटी का आह्वान किए जाने पर तप्तरता से लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए बैंकों को रोक देते हैं और बैंक आह्वानित गारंटियों के संबंध में विलंबकारी युक्तियां अपनाने लगते हैं । बैंकों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे निधि आधारित सीमाओं के मामलों की तरह गारंटियों के प्रस्तावों का भी उतनी ही निष्ठा से मूल्यांकन करें और मार्जिन राशि के रुप में पर्याप्त जमानत प्राप्त करें ताकि बैंक द्वारा आह्वानित गारंटियों को सकारे जाने के बाद ग्राहकों द्वारा भुगतान न करने की प्रवृत्ति को बढ़ने से रोका जा सके । (iv) बैंक गारंटी, जारीकर्ता बैंक द्वारा लाभार्थी को भुगतान करने के लिए दी गई वचनबध्दता (यद्यपि, बैंक के ग्राहक के आदेश पर) है । बैंक पर वैधपूर्ण ढंग से किए गए दावे को सकारने में बैंक की विफलता उसकी कार्यपध्दति की विकृत छवि प्रस्तुत करती है । (v) विगत समय में न्यायालय ने गारंटी प्रतिबध्दताओं को तत्परता से पूरा न करने के लिए बैंकों की कटु आलोचना की थी । इस संबंध में, आह्वानित गारंटियों के भुगतान को रोकने के संबंध में पक्षकारों द्वारा कोर्ट से प्राप्त निषेधादेश के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उध्दरण नीचे प्रस्तुत है: "अत: हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सही न्याय यह है कि बैंकों की प्रतिबध्दता को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना आवश्यक रुप से साकारा जाना चाहिए और केवल उन्ही अपवादात्मक मामलों में, जैसे कि धोखाधड़ी के मामले में या उस मामले में जहां बैंक गारंटी को भुनाने की अनुमति देने से असुधार्य अन्याय होगा, वहां न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए । (vi) अत: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे उनके द्वारा जारी की गई बैंक गारंटियों को, उनका आह्वान किए जाने पर, तत्परता से सकारें क्यों कि आह्वानकृत गारंटियों के संबंध में अपनी प्रतिबध्दताओं को सकारने में बैंकों की आनाकानी से बैंकिंग प्रणाली को अपयश प्राप्त होता है । 1.5 निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में विलंब (i) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि राजस्व विभाग, भारत सरकार जैसे कुछ विभागों को विभिन्न कोर्टों द्वारा उनके पक्ष में दिए गए निर्णयों को निष्पादित करने में कठिनाई हो रही हैं क्यों कि बैंकों को जब तक न्यायालयों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं हो जाती वे गारंटियों को नहीं सकार रहे हैं । (ii) इन कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन करें : (ए) जहां बैंक गारंटी की हकदारी के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई कार्यवाही में बैंक एक पक्षकार रहा हो, और अदालत द्वारा मामला सरकार के पक्ष में निर्णित किया गया हो वहां, बैंकों को निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए क्यों कि निर्णय खुली अदालत में पक्षकारों / उनके सलाहकारों की उपस्थिति में दिया जाता है और दिया गया निर्णय बैंक को पता भी होता है । (बी) यदि मामले में बैंक एक पक्षकार न हो तो, निबंधक/ उप/सहायक निबंधक द्वारा प्रमाणित कोर्ट के कार्यवाही आदेश को हस्तारित प्रति जिसे सरकारी कौंसिल द्वारा सत्यप्रति के रुप में सत्यापित किया गया हो, गारंटियों के अंतर्गत प्रतिबध्दताटों को सकारने के लिए पर्याप्त होगा, अलबत्ता, बैंक ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुध्द कोई अपील करने का निश्चय किया 1.6 सरकारी विभागों के साथ पत्राचार (i) भारतका संविधान बताता है कि भारतसंघ से संबंधित सभी तरह की निष्पादक कार्रवाई भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगी । तथापि, भारत सरकार का कारोबार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मार्फत चलाया जाता चलाया जाता हैं । इसलिए, गारंटियों जैसे दस्तावेजों में भारत के राष्ट्रपति को हैं । इक पक्षकार बताया गया हो, तथापि, संबंधित पत्राचार राष्ट्रपति के साथ नही किया जाना चाहिए, बल्कि संबंधित सरकारी मंत्रालयों/ विभागों के साथ किया जाना चाहिए । (ii) अत: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि सरकारी विभागों के पक्ष में भारत के राष्ट्रपति के नाम प्रस्तुत गारंटियों से संबंधित कोई भी पत्राचार भारत के राष्ट्रपति को संबोधित न किया जाए जिससे राष्ट्रपति के सचिवालय को असुविधा होती है जिसे टाला जा सकता है । 2.1 जिलों की सह-स्वीकृति में अनियमितताएं (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिलों की सह-स्वीकृती दे रहे हैं । कई बार ये बिल निभाव बिल होते हैं जो सहयोगी संस्थाओं द्वारा एक-दूसरे पर आहरित किए जाते हैं जिनमें कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं किया जाता है । परिपक्वता पर ये बिल आदेशितियों द्वारा सकारे नहीं जाते हैं और जिस बैंक ने जिलों को सह-स्वीकृत किया था उसे उन बिलों का भुगतान करना पड़ता है और बाद में उसे जिलों के आहरणकर्ताओं /आदेशितियों से राशि वसूल करने में कठिनाई होती है । ऐसा इसलिए होता है कि पक्षकारों द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर, बिलों को सकारे जाने की उनकी वित्तीय स्थिति और क्षमता का बिलों को सह-स्वीकृत करनेवाले बैंकों द्वारा पता नहीं लगाया जाता है । (ii) ऐसे मामले भी हुए हैं जहां बिलों की सह-स्वीकृति से संबंधित ब्योरे बैंक की बहियों में दर्ज नहीं किए गए । इसके फलस्वरुप सह-स्वीकृति की मात्रा को निरीक्षण के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका और प्रधान कार्यालय को सह-स्वीकृति की जानकारी डिस्काउंटिंग बैंक से दावा प्राप्त होने के बाद ही पता हुई । उपुर्यक्त के परिप्रेक्ष्य में, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक निम्नलिखित सुरक्षा उपायों पर ध्यान दें; (i) अपने ग्राहकों को सह-स्वीकृति सीमा मंजूर करते समय उसकी आवश्यकता का पता लगाया जाए । ऐसी सीमाएं उन्हीं ग्राहकों को दी जाएं जो बैंक से अन्य सीमाएं भी ले रहे हें । (ii) केवल वास्तविक व्यापारिक बिलों को ही सह-स्वीकृत किया जाए । बैंक यह सुनिश्चित करें कि सह-स्वीकृत बिलों में शामिल माल उधारकर्ता के स्टॉक खाते में वास्तविक रुप में प्राप्त किया जाता है । (iii) माल के साथ आई इनवॉइस में उल्लिखित माल के मूल्यन का यह पता करने के लिए सत्यापन किया जाए कि माल का अतिमूल्यन तो नहीं किया गया है । (iv) बैंकों को सहबध्द समूह द्वारा एक दूसरे पर आहरित आंतरिक बिलों / निभाव बिलों के लिए सह-स्वीकृति नहीं देनी चाहिए । (v) निर्धारित सीमा से ऊपर बिलों की सह-स्वीकृति नहीं देनी चाहिए । (vi) प्रत्येक ग्राहक के सह-स्वीकृत बिलों का उचित रेकार्ड रखा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक ग्राहक की और एक शाखा की कुल प्रतिबध्दता का सुलभता से पता लगाया जा सके । आंतरिक निरीक्षकों द्वारा उसकी संवीक्षा की जानी चाहिए और रिपोर्ट में इस बारे में टिप्पणी दी जानी चाहिए । (vii) उचित आवधिक विवरणियां निर्धारित की जाएं ताकि शाखा प्रबंधक उनके द्वारा स्वीकार की गई सह-स्वीकृति प्रतिबध्दताओं की सूचना नियंत्रक कार्यालयों को दे सके । इन विवरणियों से उन बिलों का भी पता चलना चाहिए जो अतिदेय हो गए हैं और सह-स्वीकृति दायित्वों के अंतर्गत जिनका भुगतान बैंक को करना पड़ा हो । इससे नियंत्रण कार्यालयों को शाखाओं द्वारा सूचित की गई ऐसी सह-स्वीकृतियों की निगरानी करने और कठिनाइयों वाले मामलों में समय पर उचित कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी । 3.1 साख-पत्र सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को साधारणत: उन पक्षकारों के लिए साख-पत्र जारी नहीं करना चाहिए जिन्होंने नाममात्र के लिए बैंक में चालू खाता खोला हुआ है। केवल चालू खाता रखनेवाले उधारकर्ता यदि बेंक से साख-पत्र खोलने का अनुरोध करता है तो बैंकों को उधारकर्ताओं के मौजूदा बैंकरों से अनिवार्यत: उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि वे संबंधित उधारकर्ताओं को साखपत्र सुविधा क्यों नही दे रहे हैं । बैंकों को उन बैंकरों से जिनसे उधारकर्ता मूल सीमाएं ले रहे हैं, उधारकर्ताओं के पूर्ववृत्तों, उनकी वित्तीय स्थिति और बिल भुगतान करने की उनकी क्षमता के बारे में पूरी जांच - पड़ताल करने के बाद ही ऐसे पक्षकारों के संबंध में साखपत्र खोलने चाहिए । उन्हें यथोचित मार्जिन भी निर्धारित करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अन्य जमानत भी प्राप्त करनी चाहिए । 3.2 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल वस्तुओं के लिए साख-पत्र आवश्यक मदों के आयात के लिए साख-पत्र खोले जाने के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है । तथापि, साख-पत्र बैंकों को अंतर्देशी साख-पत्र खोलने की अनुमति नहीं है, यह शर्त निहित होनी चाहिए जिससे साख-पत्र के अंतर्गत दूसरे बैंक मीयादी बिलों को भुना सकें । 3.3 साखपत्र खोलने के लिए सुरक्षा उपाय (i) साख-पत्र खोलने से पहले बैंक यह सुनिश्चित करें कि : (ii) बड़े साख-पत्र दो प्राधिकृत हस्ताक्षरों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं जिनमें एक हस्ताक्षर प्रधान कार्यालय / नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी का होना चाहिए । बड़े साख-पत्रों की आवश्यकता चूंकि रातोरात तो नहीं पड़ सकती, इसलिए कुरियर सेवा और स्पीड पोस्ट सेवा आदि उपलब्ध होने के कारण इस प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए । साख-पत्र में ही एक स्तंभ बढ़ाया जाए जिसमें मंजूर करने वाले प्राधिकारी के उल्लेख के साथ-साथ उसका ब्योरा भी दिया जाए । (iii) साख-पत्र उधारकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के अनुपात से अधिक राशि के लिए जारी नहीं किए जाते हैं । साख-पत्र यह सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किए जाते हैं कि उधारकर्ता ने साख-पत्र के अंतर्गत प्राप्त होने वाले बिलों की अदायगी के लिए अपने साधनों से या उधार लेने की वर्तमान व्यवस्था से पर्याप्त व्यवस्था कर ली है । (iv) जहां साख-पत्र कच्चे माल की खरीद के लिए हों वहां उधारकर्ता मानदंडों / पिछले रुख की तुलना में कच्चे माल का अनुचित रुप से अत्यधिक भंडार न रखें । जहां ऐसे साख-पत्र डी/ए के आधार पर खोले जाने हें, वहां नकदी ऋण खातों में से आहरण क्षमता का हिसाब लगाने के लिए संबंधित खरीद पर लिए गए ऋण की राशि को विधिवत हिसाब में लिया जाए । (v) जहां साख-पत्र कच्चे माल की खरीद के लिए हों वहां उधारकर्ता मानदंडों / पिछले रुख की तुलना में कच्चे माल का अनुचित रुप से अत्यधिक भंडार न रखें । जहां ऐसे साख-पत्र डी/ए के आधार पर खोले जाने हें, वहां नकदी ऋण खातों में से आहरण क्षमता का हिसाब लगाने के लिए संबंधित खरीद पर लिए गए ऋण की राशि को विधिवत हिसाब में लिया जाए । (vi) जहां उधारकर्ता को वित्त प्रदान करने के लिए कोई औपचारिक संघीय व्यवस्था नहीं है वहां अन्य बैंकों की जानकारी के बिना मौजूदा बैंक या नए बैंक को साख-पत्र नहीं खोलना चाहिए । (vii) पूंजीगत माल प्राप्त करने के लिए साख-पत्र तभी खोला जाना चाहिए जब बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि संबंधित देयताओं को चुकता करने के लिए दीर्घावधि निधियों अथवा मीयादी ऋण के रुप में वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से निधियों जुटाने की टाय-अप व्यवस्था कर ली गई है । (viii) किसी भी मामले में कार्यशील पूंजी की सीमाओं का उपयोग पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित बिलों के भुगतान के लिए नहीं करने दिया जाए । (ix) बैंक उन पक्षकारों को जो अपनी उत्पादन संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बैंक के नियमित ग्राहक नहीं हैं, गैर निधिक सुविधाएं या अतिरिक्त / तदर्थ ऋण सुविधाएं न दें और न ही उन लाभार्थियों के साख-पत्र के अधीन आहरित बिलों को भुनाएं जो उनके नियमित ग्राहक नहीं हैं । यदि किसी ऐसे पक्षकार को जो बैंक का नियमित ग्राहक नहीं है, ऐसी सुविधा देना अपरिहार्य रुप से आवश्यक हो जाए तो बैंक को उधारकर्ताओं के वर्तमान बैंकरों की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए और उधारकर्ताओं के पूर्ववृत्त की और समय पर बिलों का भुगतान करने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति और क्षमता की उचित जांच - पड़ताल भी करनी चाहिए । (x) 30 मार्च 2012 से साखपत्र के अंतर्गत आहरित बिल किसी खास शहरी सहकारी बैंक तक प्रतिबंधित होने तथा साखपत्र का हिताधिकारी नियमित ऋण सुविधा प्राप्त उधारकर्ता न होने की स्थिति में संबंधित शहरी सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार तथा साखपत्र जारी करनेवाले बैंक के साख के संबंध में अपनी धारणा के आधार पर, इस प्रकार के साखपत्रों का बेचान कर सकता है; बशर्ते साखपत्र से प्राप्त होनेवाली राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाएगी । तथापि, जिन उधारकर्ताओं को नियमित ऋण सुविधा मंजूर नहीं की गई है, उनके अप्रतिबंधित साखपत्रों के बेचान पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा । (xi) प्रतिबंधित साखपत्र के अंतर्गत बिल बेचान करनेवाले शहरी सहकारी बैंकों को उधार के साथ शेअर लिकिंग तथा सदस्यता संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में आरबीआई / आरसीएस या सीआरसीएस के अनुदेशों का पालन करना होगा । 3.4 साख-पत्र के अंतर्गत भुगतान - दावों का तुरंत निपटान (i) ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां बैंक के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत रुप से साख-पत्रखोले गए हैं । कुछेक मामलों में जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा साख-पत्र लेनदेनों को शाखा की बहियों में दर्ज नहीं किया गया जब कि कुछ अन्य मामलों में जारी किए गए साख-पत्रों की राशि इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों को दी गई शक्तियों से काफी अधिक थी । बाद में जब बैंकों को साख - पत्रों के कपटपूर्ण ढंग से जारी किए जाने की बात पता चली तो उन्होंने अपनी देयताओं को इस आधार पर नकार दिया कि ये लेनदेन लाभार्थी और ग्राहक के बीच षडयंत्र / मिलीभगत से हुए हैं । (ii) यह समझ लिया जाए कि साख - पत्र के अंतर्गत जारी बिल सकारे नहीं जाने से साख - पत्रों और संबंधित हुंडियों की हैसियत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्हें कि भुगतान का स्वीकृत साधन मान लिया गया है । इससे बैंकें के माध्यम से की जानेवाली संपूर्ण भुगतान यंत्रणा की विश्वसनीयता प्रभावित होगी और बैंकों की छवि धूमिल होगी । इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक साख पत्र के अंतर्गत अपनी प्रतिबध्दताओं को पूरा करें और इस संबंध में किसी शिकायत का मौका न देते हुए तत्परता से भुगतान करें । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक, यदि अपराधिक षडयंत्र का मामला हो तो, संबंधित अधिकारियों के साथ - साथ उन ग्राहकों जिनकी ओर से साखपत्र जारी किये गये थे और साख पत्र के लाभार्थियों के विरुध्द यथोचित कार्रवाई करें । 4.1 गैर - निधिक सीमाओं के लिए ऋण सीमा संबंधी मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे "ऋणों और अग्रिमों के लिए ऋण सीमा संबंधी मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों " पर मास्टर परिपत्र में दिए गए अनुसार गैर-निधिक सीमाओं के लिए ऋण सीमा संबंधी मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों (उदा. साख- पत्र, गांरटियां, सह-स्वीकृतियां आदि ) का सख्ती से पालन करें । (ii) निम्नलिखित अर्थात;
4.2 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि तुलन पत्र से इतर लेनदेनों के ब्योरों को दर्ज करने की प्रणाली का सभी शाखाओं द्वारा यथोचित पालन किया जाता है । इन अभिलेखों का आवधिक तौर पर मिलान किया जाना चाहिए और आंतरिक निरीक्षक को उसका सत्यापन करके विवेचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करनी चाहिए । 4.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि अनधिकृत साख-पत्र जारी नहीं किए जाते हैं । 4.4 साथ ही, बैंकों को उन ऋण खातों के संबंध में अपनी शाखा के स्टाफ के लिए स्पष्ट अनुदेश तय कर देने चाहिए जहां बैंक के साख-पत्र के अंतर्गत शामिल हुंडियों के सम्मिलित हो जाने के कारण या बैंक द्वारा जारी गारंटियों का आह्वान करने के कारण गैर -निधिक सुविधाएं निधिक सुविधाएं बन जाती हैं । बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन खातों की जहां गैर-निधिक सीमाएं "निधिक" सीमाएं बन जाती है, बारीकी से निगरानी की जाती है और शामिल किए गए बिलों के अंतर्गत सम्मिलित माल, विशेषत: उन मामलों में जहां बदनीयत की आशंका हो, बैंक के नियंत्रण / दृष्टिबंधन में ही रहता है । आयात साख-पत्र के अंतर्गत शामिल माल के मामले में बैंकों को आयात बिल की कस्टम कार्यालय की प्रति को तुरंत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए और विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए । 4.5 कई बैंक उधारकर्ताओं की साख पत्र और आह्वानकृत गारंटियों की देय राशियों को एक अलग खाते में रखने की प्रथा अपना रहे हैं जो कि मंजूर की गई नियमित सुविधा नहीं है । फलस्वरुप, ये राशियां उधारकार्त के प्रधान परिचालन खाते में दिखाई नहीं देती हैं । यह प्रथा एनपीए का पता लागने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने में कठिनाई खड़ी कर देती हैं । अत: यह सूचित किया जाता है कि साख-पत्रों या आह्वानकृत गारंटियों से उत्पन्न ऋणों को यदि किसी अलग खाते में रखा जाता है तो उस खाते में बकाया शेष को भी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता के प्रधान परिचालन खाते का एक भाग माना जाना चाहिए । 4.6 बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा पानेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक उधारकर्ताओं से अन्य बैंकों से पहले से ही मिल रही ऋण सुविधाओं के संबंध में घोषणा प्राप्त करें। विद्यमान उधारकर्ताओं के मामले में, सभी बैंकों को अपने ऐसे उधारकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करनी चाहिए जो 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा का उपभोग कर रहे हैं या बैंकों को यह पता है कि उनके उधारकर्ता अन्य बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और बैंकों को अन्य बैंकों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों को अन्य बैंकों के साथ उधारकर्ताओं के खातों के परिचालन के संबंध में कम-से-कम तिमाही अंतराल पर सूचना का आदान-प्रदान करना चाहिए। बैंकों को ऋण सूचना कंपनियों से प्राप्त क्रेडिट रिपोर्टों का भी अधिक उपयोग करना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे ऋण करारों में ऋण सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में उपयुक्त खंड शामिल करें ताकि गोपनीयता संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके। बैंकों को किसी प्रोफेशनल से, अधिमानतः किसी कंपनी सेक्रेटरी से प्रचलित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में नियमित प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए। 9 अप्रैल 2009 के हमारे परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.सं.36 /13.05.000/2008-09 के साथ उधारकर्ता से जानकारी प्राप्त करने के लिए, बैंकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए तथा प्रोफेशनल से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए फॉर्मेट प्रस्तुत किए गए हैं। 4.7 गारंटियां, सह-स्वीकृतियां तथा साखपत्र आदि के रूप में दायित्व सहित प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में बैंकों को विभिन्न प्रकार के जोखिम होते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन को अपने जमाकर्ताओं तथा हितधारियों के हित में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आधार पर अपने कारोबार के निर्णय लेने चाहिए। अत: शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रभावी आस्ति- देयता प्रबंधन प्रणाली अपनाए ताकि तरलता, ब्याजदर तथा मुद्रा जोखिम से संबंधित समस्याओं का सामना कर सके। बैंक, इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का नियमित रूप से पालन करें। मास्टर परिपत्र ए. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची
उन परिपत्रों की सूची जिनसे गारंटियों, सह-स्वीकृतियों और साखपत्रों
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