ब्याज सबवेंशन की योजना को अब वित्तीय वर्ष 2011-12 से 15 लाख रुपए तक के उन आवास ऋणों पर लागू करते हुए उदार बनाया गया है जिसमें मकान की लागत 25 लाख रुपए से अधिक न हो। भारत सरकार ने इस बीच उक्त योजना की अवधि बढा दी है और यह 31 मार्च 2013 तक लागू बनी रहेगी।
भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए उक्त योजना के अंतर्गत 400.00 रुपए का बज़ट प्रावधान किया है।
राष्ट्रीय आवास बैंक उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी है।
सभी एससीबी को सूचित किया जाता है कि वे उक्त योजना को कड़ाई से कार्यान्वित करें, एनएचबी के पास अपने दावे शीघ्र प्रस्तुत करें और सभी पात्र उधारकर्ताओं/लाभार्थियों को योजना के लाभ प्रदान करें। एससीबी से यह भी अनुरोध है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
2. कृपया पत्र की प्राप्ति-सूचना दें।
भवदीय
(सी.डी.श्रीनिवासन ) मुख्य महाप्रबंधक
RbiTtsCommonUtility
प्ले हो रहा है
सुनें
LOADING...
0:062:49
संबंधित एसेट
आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक
RbiSocialMediaUtility
इस पेज को शेयर करें:
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
RbiWasItHelpfulUtility
क्या यह पेज उपयोगी था?धन्यवाद!
अधिक जानकारी देना चाहेंगे?
प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!