भुगतान विनियामक बोर्ड की पहली बैठक आज मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह विदित है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के परिणामस्वरूप पीआरबी का गठन किया गया था, जो 9 मई 2025 को प्रभावी हुआ।

बोर्ड ने भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के कार्य और वर्तमान केंद्रित क्षेत्रों, जिसमें घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणाली दोनों शामिल है, की समीक्षा की। भुगतान विज़न 2028 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और सदस्यों ने भारत के भुगतान पारितंत्र के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतिक मार्गदर्शन दिया। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए डिजिटल भुगतानों पर सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति भी की गई।

पीआरबी के सदस्य यथा, श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री श्री नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री टी. रबी शंकर, उप गवर्नर और श्री विवेक दीप, कार्यपालक निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया।

(ब्रिज राज)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1858