चूंकि हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, मैं 2024 की घटनापूर्ण यात्रा पर विचार करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप, केंद्रीय बैंकों को एक बार फिर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर, विशाल और जटिल झटकों से बचाने के लिए अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा। केंद्रीय बैंक लगातार भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और निरंतर अनिश्चितताओं, जो सभी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की लचीलेपन की परीक्षा ले रहे हैं, द्वारा निर्मित नए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों के लिए अवस्फीति का अंतिम चरण लंबा और कठिन होता जा रहा है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा बफर्स का निर्माण करना, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

2. भारत में, संवृद्धि और मुद्रास्फीति के पथ में हाल के विचलन के बावजूद, अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर एक सतत और संतुलित पथ पर अपनी यात्रा जारी रख रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के बीच, भारत उभरते रुझानों से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

3. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को हुई। उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों तथा संभावना के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, इसने 4 से 2 बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से ‘तटस्थ’ रुख जारी रखने तथा संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

4. अब मैं संक्षेप में इन निर्णयों के औचित्य को बताऊंगा। एमपीसी ने संवृद्धि की गति में हाल की मंदी पर ध्यान दिया, जो चालू वर्ष के लिए संवृद्धि के पूर्वानुमान में कमी के रूप में सामने आता है। इस वर्ष की दूसरी छमाही और अगले वर्ष की ओर बढ़ते हुए, एमपीसी ने संवृद्धि की संभावना को आघात-सह बताया, लेकिन इस पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता बताई। दूसरी ओर, खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि के कारण अक्तूबर माह में मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत की ऊपरी सहनीय सीमा से ऊपर पहुंच गई। खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में बना रहने की संभावना है और 2024-25 की चौथी तिमाही से ही कम होना शुरू होगा, जिसे सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार, खरीफ फसल की आवक, संभावित अच्छे रबी उत्पादन और पर्याप्त अनाज बफर स्टॉक से समर्थन मिलेगा।

5. उच्च मुद्रास्फीति, उपभोक्ताओं के हाथों में प्रयोज्य आय को कम कर देती है और निजी उपभोग को प्रभावित करती है, जिसका वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मौसम की घटनाओं की बढ़ती घटनाएं, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और वित्तीय बाजार में अस्थिरता, मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। एमपीसी का मानना है कि केवल टिकाऊ मूल्य स्थिरता के साथ ही उच्च संवृद्धि के लिए मजबूत आधार सुरक्षित किया जा सकता है। एमपीसी अर्थव्यवस्था के समग्र हित में मुद्रास्फीति संवृद्धि संतुलन को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने तथा मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख को जारी रखने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावना की निगरानी और आकलन करने तथा उचित रूप से कार्य करने में लचीलापन मिलता है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

वैश्विक संवृद्धि

6. वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2024 में असामान्य आघात- सहनीयता प्रदर्शित किया है।¹ मुद्रास्फीति धीरे-धीरे अपने बहु-दशकीय उच्चतम स्तर से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण कई केंद्रीय बैंक नीतिगत बदलाव करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।² वैश्विक व्यापार आघात-सह बना हुआ है³, जो बढ़ती मात्रा में भू-राजनीतिक गुटों के भीतर सीमित है।⁴ पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, बढ़ते अमेरिकी डॉलर और मजबूत बांड प्रतिफल के कारण वित्तीय बाजार अनिश्चित बने हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उभरते बाजारों से बड़ी मात्रा में पूंजी का बहिर्वाह हुआ है और इक्विटी बाजारों में अस्थिरता आई है। आगे चलकर, संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण संभावना धुंधली हो जाएगी, जिससे वैश्विक संवृद्धि कमजोर हो सकती है तथा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

घरेलू संवृद्धि

7. दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही जो अनुमान से काफी कम रही।⁵ संवृद्धि में यह गिरावट मुख्य रूप से औद्योगिक संवृद्धि में भारी गिरावट के कारण हुई, जो पहली तिमाही में 7.4 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत रह गई, जिसका कारण विनिर्माण कंपनियों का कमजोर प्रदर्शन,⁶ खनन गतिविधि में संकुचन और बिजली की मांग में कमी था।⁷ हालांकि, विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरी व्यापक नहीं थी, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों, लोहा एवं इस्पात तथा सीमेंट जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थी।⁸

8. आगे बढ़ते हुए, अब तक उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि घरेलू आर्थिक गतिविधि में मंदी 2024-25 की दूसरी तिमाही में समाप्त हो गई, और तब से मजबूत त्यौहारी मांग और ग्रामीण गतिविधियों में तेजी के कारण इसमें सुधार हुआ है। कृषि संवृद्धि को स्वस्थ खरीफ फसल उत्पादन⁹, उच्च जलाशय स्तर¹⁰ और बेहतर रबी बुवाई¹¹ से समर्थन मिल रहा है। औद्योगिक गतिविधि सामान्य होने और पिछली तिमाही के निचले स्तरों से उबरने की उम्मीद है।¹² वर्षा ऋतु के खत्म होने और सरकारी पूंजीगत व्यय में अपेक्षित वृद्धि से सीमेंट और लोहा एवं इस्पात क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। मानसून संबंधी व्यवधानों के बाद खनन और बिजली क्षेत्र के भी सामान्य हो जाने की उम्मीद है। नवंबर माह के लिए विनिर्माण हेतु क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 56.5 पर ऊंचा बना रहा। अक्तूबर -नवंबर में आपूर्ति श्रृंखला का दबाव कम हो गया और ऐतिहासिक औसत से नीचे आ गया।¹³ सेवा क्षेत्र में मजबूत गति से वृद्धि जारी है।¹⁴ नवंबर में पीएमआई सेवाएं 58.4 पर स्थिर रहीं, जो निरंतर विस्तार का संकेत है।¹⁵

9. मांग पक्ष पर, ग्रामीण मांग¹⁶ में वृद्धि का रुझान है, जबकि शहरी मांग में उच्च आधार पर कुछ नरमी दिख रही है।¹⁷ सरकारी उपभोग में सुधार हो रहा है।¹⁸ निवेश गतिविधि में भी सुधार होने की उम्मीद है।¹⁹ बाह्य मोर्चे पर, अक्टूबर 2024 में व्यापारिक निर्यात में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सेवा निर्यात में उत्साहजनक वृद्धि (अक्टूबर में 22.3 प्रतिशत) जारी रही।²⁰ इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अब 6.6 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें तीसरी तिमाही 6.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही 7.2 प्रतिशत होगी। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 7.3 प्रतिशत अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रा स्फ़ीति

10. सितंबर और अक्टूबर 2024 में मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई,²¹ खाद्य पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ऐसा हुआ।²² हालांकि मूल मुद्रास्फीति कम स्तर पर रही, लेकिन अक्टूबर में इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई।²³ अक्टूबर में ईंधन समूह लगातार 14वें महीने अपस्फीति में रहा।²⁴ निकट भविष्य में, कुछ नरमी के बावजूद, खाद्य कीमतों पर दबाव बने रहने से तीसरी तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है।

11. आगे चलकर, खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए एक अच्छा रबी सीजन महत्वपूर्ण होगा। शुरुआती संकेत पर्याप्त मिट्टी की नमी सामग्री और जलाशय के स्तर की ओर इशारा करते हैं, जो रबी की बुवाई के लिए अनुकूल है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुमान से चावल और तुअर दाल की ऊंची कीमतों में राहत मिलेगी।²⁵ सब्जियों की कीमतों में भी मौसमी सर्दियों में सुधार की उम्मीद है। सकारात्मक पक्ष यह है कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी और उनकी वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू खाद्य तेल की कीमतों के बदलते रुख पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।²⁶ रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए विनिर्माण और सेवा फर्मों ने 2024-25 की चौथी तिमाही में इनपुट लागत और बिक्री मूल्यों में वृद्धि की ओर इशारा किया है।²⁷ इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें तीसरी तिमाही 5.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत होगी। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या मतलब है?

12. अक्टूबर की नीति के बाद से भारत में सन्निकट मुद्रास्फीति और संवृद्धि के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल हो गए हैं। मुद्रास्फीति पर मध्यम अवधि का पूर्वानुमान, लक्ष्य के साथ आगे संरेखण का सुझाव देता है, जबकि संवृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। लगातार उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है और उपभोग और निवेश मांग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। संवृद्धि के लिए इन कारकों का समग्र निहितार्थ नकारात्मक है। इसलिए, सतत संवृद्धि के लिए मूल्य स्थिरता आवश्यक है। दूसरी ओर, संवृद्धि में मंदी - यदि यह एक सीमा से अधिक बनी रहती है - तो नीतिगत समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

13. रिज़र्व बैंक की मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति का रुख, उल्लेखनीय अवस्फीति लाने में महत्वपूर्ण कारक रहा है। आगे चलकर, जैसे-जैसे खाद्य कीमतों में गिरावट आएगी, हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है और यह हमारे अनुमानों के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी। वर्तमान में, मुद्रास्फीति में गिरावट की पुष्टि के लिए आने वाले आंकड़ों की प्रतीक्षा करने और उन पर नज़र रखने के लिए तटस्थ रुख द्वारा प्रदान की गई लचीलेपन का लाभ उठाना आवश्यक है। हाल ही में हुई तेजी के बावजूद, अवस्फीति की व्यापक दिशा में अब तक प्राप्त लाभ को बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही, संवृद्धि की गति और उभरती संभावना पर भी बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, विवेक और व्यावहारिकता की मांग है कि हम गतिशील रूप से विकसित हो रही स्थिति और उसकी सभी जटिलताओं और परिणामों के प्रति सावधान और संवेदनशील रहें। इस प्रकार, एमपीसी की इस बैठक में मौद्रिक नीति में यथास्थिति बनाए रखना उचित और आवश्यक हो गया है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार स्थिति

14. प्रणालीगत चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (नेट एलएएफ) के तहत शुद्ध स्थिति द्वारा दर्शाया गया है, अधिक सरकारी व्यय²⁸ के कारण, त्यौहारी सीजन के दौरान प्रचलन में मुद्रा और पूंजी प्रवाह²⁹ में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, अक्टूबर-नवंबर³⁰ के दौरान अधिशेष में बनी रही। इन स्थितियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) परिचालन संचालित किया।³¹ बड़े पैमाने पर जीएसटी बहिर्वाह³² के कारण अस्थायी चलनिधि की तंगी को कम करने के लिए, हालाँकि, अक्टूबर और नवंबर के दौरान सविराम परिष्कृत कार्य परिचालन परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालन का आयोजन किया गया।³³ रिज़र्व बैंक के दो-तरफ़ा चलनिधि परिचालन ने नीतिगत रेपो दर के साथ अंतर-बैंक एक-दिवसीय दर के बीच घनिष्ठ संरेखण सुनिश्चित किया।³⁴ ऋण बाजार में संचरण संतोषजनक रहा है।³⁵

15. बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनी रहने के बावजूद, कर बहिर्वाह, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता के कारण आने वाले महीनों में प्रणालीगत चलनिधि कम हो सकती है। संभावित चलनिधि तनाव को कम करने के लिए, अब सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस प्रत्येक की दो बराबर किस्तों में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया है। इससे सीआरआर एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत पर आ जाएगा, जो अप्रैल 2022 में नीति सख्त करने के चक्र के शुरू होने से पहले प्रचलित था। सीआरआर में यह कटौती तटस्थ नीतिगत रुख के अनुरूप है और इससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध होगी।

16. आगे चलकर, रिज़र्व बैंक अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में चुस्त और सक्रिय बना रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रा बाजार की ब्याज दरें व्यवस्थित तरीके से विकसित हों और अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताएं पूरी हों।

17. 2024-25 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, भारतीय रुपये (आईएनआर) में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आएगी, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती और अक्तूबर तथा नवंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बिकवाली का दबाव है। फिर भी, रुपये का अवमूल्यन और इसकी अस्थिरता, दोनों ही ईएमई समकक्षों की तुलना में कम थी, जो भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे और बाह्य क्षेत्र की संभावना में सुधार को दर्शाता है।³⁶

18. रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति पिछले कई वर्षों से एक समान रही है और यह बाजार द्वारा निर्धारित है। इसका मुख्य सिद्धांत बाजार की कार्यकुशलता से समझौता किए बिना, सुव्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना है। अनुचित अस्थिरता को कम करने, बाजार में विश्वास बनाए रखने, अपेक्षाओं को नियंत्रित करने और समग्र वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। ये हस्तक्षेप किसी विशिष्ट विनिमय दर स्तर या बैंड को लक्षित करने के बजाय अत्यधिक और विघटनकारी अस्थिरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही, विदेशी मुद्रा बाजार को गहन और आधुनिक बनाने के हमारे प्रयासों ने (i) पहुंच और सहभागिता को व्यापक बनाने; तथा (ii) कुशल मूल्य खोज सुनिश्चित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं।

19. हमारा समग्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रतिस्पर्धी और व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखते हुए आघात अवशोषक के रूप में कार्य करे, तथा अर्थव्यवस्था को बाह्य प्रभाव-विस्तार से सुरक्षित रखे। लचीली या बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था, केवल बाह्य आघातों को प्रबंधित करने का एक उपकरण नहीं है; यह समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के प्रति हमारे दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बाजार अनुशासन को विवेकपूर्ण हस्तक्षेप के साथ जोड़कर, हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो स्थिरता, आघात-सहनीयता और संवृद्धि का समर्थन करती है।

वित्तीय स्थिरता

20. बैंकों और एनबीएफसी के वित्तीय मापदंड मजबूत बने हुए हैं।³⁷ प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण और जमा की वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया है और जमाराशि की वृद्धि ऋण वृद्धि के साथ तालमेल बनाए हुए है।³⁸

21. वित्तीय क्षेत्र और इसकी संस्थाओं पर रिज़र्व बैंक की निगरानी लगातार सतर्क और सक्रिय बनी हुई है। यदि कोई तनाव के संकेत दिखाई देते हैं, तो चाहे वह प्रणालीगत स्तर पर हो या संस्था स्तर पर, उन पर बारीकी से नज़र रखी जाती है और सक्रिय कार्रवाई शुरू की जाती है। हमेशा कोशिश यही रहती है कि मुद्दों को बिना किसी व्यवधान के सुलझाया जाए। विनियमित संस्थाओं के साथ कई महीनों तक लगातार बातचीत की जाती है। केवल चरम मामलों में, जहाँ पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं दिखती, रिज़र्व बैंक उपभोक्ताओं और वित्तीय स्थिरता के हित में अंतिम उपाय के रूप में कारोबारी प्रतिबंध लगाता है।

22. अदावी जमाराशि, निष्क्रिय खातों और केवाईसी अद्यतन के लंबित रहने के कारण फ्रीज किए गए खातों की समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों को सूचित³⁹ किया गया है कि वे ऐसे खातों की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और प्रक्रिया को सरल बनाएं। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को अलग करें और ग्राहकों के ऐसे कमजोर वर्गों को असुविधा पहुँचाए बिना डीबीटी राशियों के निर्बाध ऋण और उपयोग की सुविधा प्रदान करें। इस संबंध में अलग-अलग बैंकों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी।

बाह्य क्षेत्र

23. अक्तूबर में भारत के व्यापारिक निर्यात में 28 महीने की सबसे अधिक वृद्धि हुई। लगातार सातवें महीने वस्तु आयात में भी वृद्धि हुई।⁴⁰ सेवाओं के निर्यात में उछाल जारी रहा और 2024-25 की दूसरी तिमाही के साथ-साथ अक्तूबर 2024 में भी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।⁴¹ मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत प्रेषण प्राप्तियों के कारण 2024-25 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) को टिकाऊ स्तरों के भीतर रखने की उम्मीद है। मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत धन विप्रेषण प्राप्तियों⁴² के कारण 2024-25 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) धारणीय स्तर पर रहने की उम्मीद है।

24. बाह्य वित्तपोषण के मामले में, भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वर्ष की पहली छमाही के दौरान मजबूत गति से बढ़ा। हालांकि, इस अवधि के दौरान अधिक प्रत्यावर्तन और बढ़ते हुए बाह्य एफडीआई के कारण निवल एफडीआई में कमी आई।⁴³ अक्टूबर 2024 में ईएमई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह में आम तौर पर गिरावट आई है।⁴⁴ भारत में निवल एफपीआई अंतर्वाह 2024-25 में अब तक (अप्रैल-दिसंबर 4) 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसे मुख्य रूप से ऋण खंड में अंतर्वाह का समर्थन मिला। दूसरी ओर, बाहरी वाणिज्यिक उधार और गैर-निवासी जमा में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निवल अंतर्वाह देखा गया।⁴⁵ भारत का बाहरी क्षेत्र आघात-सह बना हुआ है, जैसा कि विभिन्न प्रमुख संकेतकों में परिलक्षित होता है जहां भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।⁴⁶

25. अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, आज से, बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के नए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को वर्तमान में 250 बीपीएस के मुकाबले एकदिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) प्लस 400 बीपीएस की अधिकतम सीमा तक दरों को बढ़ाने की अनुमति है। इसी तरह, 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए, सीमा को वर्तमान में 350 बीपीएस के मुकाबले एकदिवसीय एआरआर प्लस 500 बीपीएस तक की अधिकतम सीमा तक बढ़ा दी गई है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी।

अतिरिक्त उपाय

26. अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

भारत कनेक्ट के साथ जोड़कर एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार

27. 2019 में शुरू किए गए एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को अब एनपीसीआई के भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इससे उपयोगकर्ता, बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के मोबाइल ऐप के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर लेन-देन कर सकेंगे। इससे एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार होगा, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) की शुरूआत - सुरक्षित मुद्रा बाजारों पर आधारित एक बेंचमार्क

28. भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और विकसित करने तथा ब्याज दर बेंचमार्क की विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नया बेंचमार्क - सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) - शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जो सभी सुरक्षित मुद्रा बाजार लेनदेन – एकदिवसीय बाजार रेपो के साथ-साथ टीआरईपीएस (TREPS) पर आधारित होगा।

‘Connect 2 Regulate’ – निष्पक्ष विनियमन के लिए एक पहल

29. विनियमन तैयार करने में रिज़र्व बैंक के परामर्शी दृष्टिकोण के भाग के रूप में, RBI@90 स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत ‘Connect 2 Regulate’ नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हितधारकों को विशिष्ट विषयों पर अपने विचार और इनपुट साझा करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर इसके लिए अलग से एक खंड उपलब्ध कराया जाएगा।

संचार के अन्य माध्यम के रूप में पॉडकास्ट सुविधा की शुरूआत

30. पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शिता बढ़ाने और जन सामान्य से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए अपने संचार संबंधी साधनों और तकनीकों को बढ़ाया है। इस प्रयास को जारी रखते हुए, रिज़र्व बैंक सूचना के व्यापक प्रसार के लिए अपने संचार संबंधी साधनों में ‘पॉडकास्ट’ जोड़ने का प्रस्ताव करता है।

संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण – सीमा में वृद्धि

31. संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को पिछली बार 2019 में संशोधित किया गया था। कृषि इनपुट लागत और समग्र मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता में और वृद्धि होगी।

यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था– लघु वित्त बैंकों तक दायरा बढ़ाना

32. यूपीआई पर ऋण व्यवस्था सितंबर 2023 में शुरू की गई थी और इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। अब छोटे वित्त बैंकों को भी यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इससे वित्तीय समावेशन और गहन होगा तथा औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी, विशेष रूप से ऋण लेने वाले नए' ग्राहकों के लिए।

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा - एक समिति का गठन

33. वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जो एआई, टोकेनाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम हुआ है। एल्गोरिदम संबंधी पक्षपातपूर्णता, व्याख्यात्मकता, डेटा गोपनीयता आदि जैसे संबंधित जोखिमों को दूर करते हुए इन प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने के लिए, वित्तीय क्षेत्र में एआई (फ्री-एआई) के दायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा की अनुशंसा करने हेतु विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।

अवैध धन वाहक (म्यूल) बैंक खातों की पहचान करने के लिए एआई समाधान – MuleHunter.AI^TM

34. डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH), बेंगलुरु द्वारा MuleHunter.AI^TM नामक एक अभिनव AI/ML आधारित मॉडल, विकसित किया गया है। इससे बैंकों को अवैध धन वाहक बैंक खातों से संबंधित से तेज़ी से निपटने और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

35. अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आज की दुनिया में गंभीर जटिलताएँ और गहन अनिश्चितताएँ व्याप्त हैं। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, हमारा काम स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखना है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था निरंतर उच्च संवृद्धि बनाए रखे।

36. पिछली नीति के बाद से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जबकि संवृद्धि में नरमी आई है। तदनुसार, एमपीसी ने इस बैठक में संवृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना पर बेहतर दृश्यता की प्रतीक्षा करने के लिए विवेकपूर्ण और सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, विवेक, व्यावहारिकता और निर्णयन का समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिज़र्व बैंक में हमारा प्रयास हमेशा अधिकतम प्रभाव के लिए समय पर और सावधानीपूर्वक सुविचारित उपायों को लागू करना रहा है। यह भावी सभी कार्रवाइयों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था और मैं उद्धृत करता हूँ: "ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे धैर्य और शांत-चित मनोदशा से प्राप्त न किया जा सके"।⁴⁷

37. पिछले कुछ वर्षों में, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में और शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी सबसे कठिन दौर से गुजरे हैं। यह निरंतर उथल-पुथल और आघातों का दौर रहा। एक देश के रूप में, हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने न केवल कठिनाइयों के इस दौर को सफलतापूर्वक पार किया है, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरी है। जैसा कि हम भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं, मुझे 8 फरवरी 2023 के अपने वक्तव्य की याद आती है जिसमें मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उद्धृत किया था: “भारत के भविष्य पर अपना विश्वास कभी मत खोना”।⁴⁸

धन्यवाद, नमस्कार।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1647

¹ वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में और सुधार हुआ और यह 52.4 पर पहुंच गया तथा नवंबर 2024 में लगातार तेरहवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा। नवंबर में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई में सुधार हुआ और यह 50.0 के तटस्थ स्तर पर वापस आ गया। वैश्विक सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी रहा तथा पीएमआई नवंबर में लगातार बाईसवें महीने 53.1 पर विस्तार क्षेत्र में रहा। ओईसीडी ने अपने दिसंबर 2024 के आउटलुक में 2024 के लिए जीडीपी संवृद्धि पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आईएमएफ ने भी अपने नवीनतम अक्तूबर 2024 वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट में 2024 के लिए संवृद्धि अनुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

² पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में अमेरिका, यूके, यूरो क्षेत्र, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, चेक गणराज्य और दक्षिण कोरिया तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में चीन, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, पेरू और चिली ने अपनी नीतिगत दरों में कटौती की है। दूसरी ओर, रूस और ब्राजील ने अपनी बेंचमार्क दरें बढ़ा दी हैं। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान, इजरायल, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, पोलैंड, रोमानिया और तुर्की ने इस अवधि के दौरान दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

³ सीपीबी नीदरलैंड, वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटर के अनुसार, सितंबर में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा संवृद्धि में 2.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

⁴ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट आईएमएफ़, अक्तूबर 2024।

⁵ आपूर्ति पक्ष पर, योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 5.6 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई, जिसे कृषि और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों से सहायता मिली।

⁶ कॉर्पोरेट नतीजों में नरमी के कारण विनिर्माण जीवीए वृद्धि में कमी आई। 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान 1679 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में 0.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई।

⁷ जबकि खनन गतिविधि में 0.1 प्रतिशत की कमी आई, अत्यधिक वर्षा और प्रतिकूल आधार के कारण बिजली क्षेत्र में 3.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

⁸ जहां तेल कंपनियों को इन्वेंट्री घाटे और कम रिफाइनिंग मार्जिन के कारण नुकसान उठाना पड़ा, वहीं स्टील कंपनियों को चीन से अधिक आपूर्ति और कम वैश्विक कीमतों के कारण घरेलू मूल्य दबाव का सामना करना पड़ा। सीमेंट कंपनियों को कम बिक्री कीमतों के अलावा भारी बारिश के कारण दूसरी तिमाही में कमजोर मांग का सामना करना पड़ा।

⁹ 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 164.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 5.7 प्रतिशत अधिक है। खरीफ की एक प्रमुख फसल चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

¹⁰ 28 नवंबर 2024 तक 155 प्रमुख जलाशयों में अखिल भारतीय जल भंडारण कुल क्षमता का 82 प्रतिशत है, जबकि एक वर्ष पहले यह 65 प्रतिशत था और दशकीय औसत 70 प्रतिशत था।

¹¹ 29 नवंबर 2024 तक रबी फसल की बुआई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.1 प्रतिशत अधिक है। गेहूं और दालों की बुआई क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत अधिक है।

¹² आरबीआई के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के शुरुआती नतीजों के अनुसार, विनिर्माण फर्मों ने 2024-25 की तीसरी तिमाही में मांग की स्थिति में सुधार का आकलन किया है; तथा 2024-25 की चौथी तिमाही और 2025-26 की पहली छमाही में और सुधार की उम्मीद है। अक्तूबर में आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 3.1 प्रतिशत बढ़ा।

¹³ भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई) अक्तूबर और नवंबर में कम हुआ और भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने के बावजूद अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे रहा। स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

¹⁴ अक्तूबर 2024 में ई-वे बिल में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवंबर के दौरान जीएसटी राजस्व में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और टोल संग्रह में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगातार दो महीनों तक संकुचन के बाद अक्तूबर में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि सकारात्मक रही। 15 नवंबर, 2024 तक कुल बैंक ऋण और जमाराशि में क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

¹⁵ भारत जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 से क्रमशः विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्चतम पीएमआई रीडिंग दर्ज करना जारी रखा।

¹⁶ अक्तूबर-नवंबर 2024 में खुदरा दोपहिया वाहनों की बिक्री में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत मांग अक्तूबर में 7.5 प्रतिशत घटी, जो कृषि क्षेत्र में रोजगार में सुधार को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2023-24 की चौथी तिमाही के बाद से शहरी क्षेत्रों की तुलना में एफ़एमसीजी बिक्री में अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

¹⁷ त्योहारी मांग के चलते अक्तूबर-नवंबर में खुदरा यात्री वाहनों की बिक्री में 11.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। अक्तूबर 2024 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 9.6 प्रतिशत और नवंबर में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

¹⁸ केंद्र सरकार का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत बढ़ा और 2024 की पहली तिमाही में 1.5 प्रतिशत घटने के बाद अक्तूबर 2024 में 47.1 प्रतिशत बढ़ा।

¹⁹ 1,689 सूचीबद्ध कंपनियों की संक्षिप्त अर्ध-वार्षिक तुलन-पत्र के अनुसार, निजी विनिर्माण कंपनियों की अचल आस्तियां मार्च 2024 के अंत तक 18.1 लाख करोड़ रुपये (वर्ष-दर-वर्ष 7.0 प्रतिशत) से बढ़कर सितंबर 2024 के अंत तक 18.6 लाख करोड़ रुपये (वर्ष-दर-वर्ष 7.8 प्रतिशत) हो गईं। आरबीआई के तिमाही आदेश बही, माल सूची और क्षमता उपयोग (ओबीआईसीयूएस) सर्वेक्षण के शुरुआती परिणामों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 74.7 प्रतिशत है, जो दीर्घकालिक औसत 73.8 प्रतिशत से अधिक है। अक्तूबर 2024 में स्टील की खपत में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सीमेंट उत्पादन में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अक्तूबर 2024 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

²⁰ अक्तूबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात 17.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 3.6 प्रतिशत बढ़कर 66.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अक्तूबर 2024 में सेवाओं के निर्यात में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सेवाओं के आयात में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

²¹ सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त के दौरान औसत 3.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 5.5 प्रतिशत और अक्तूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2023 के बाद से एक वर्ष से अधिक समय में सबसे अधिक थी।

²² सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त के दौरान औसत 5.2 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में बढ़कर 8.4 प्रतिशत और अक्तूबर 2024 में 9.7 प्रतिशत हो गई। नतीजतन, खाद्य समूह (सीपीआई बास्केट में 45.9 प्रतिशत के भार के साथ) का हेडलाइन मुद्रास्फीति में योगदान जुलाई-अगस्त के दौरान लगभग 68 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर में लगभग 74 प्रतिशत हो गया। अनाज, मांस और मछली तथा फलों में बढ़ती मुद्रास्फीति के परिदृश्य में सब्जियों, तेल और वसा में मूल्य गति में तेज वृद्धि ने खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को बढ़ावा दिया। तेल और वसा में मूल्य गति तेजी से बढ़कर सितंबर में 3 प्रतिशत और अक्तूबर में 6 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही, सब्जियों में गति सितंबर में 3.5 प्रतिशत और अक्तूबर में 8.2 प्रतिशत हो गई।

²³ सीपीआई कोर मुद्रास्फीति ने मई-जून के दौरान चालू शृंखला में सबसे कम 3.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की, जो सितंबर में 3.5 प्रतिशत और अक्तूबर 2024 में 3.8 प्रतिशत तक बढ़ गई। आवास में मुद्रास्फीति जून 2024 से 2.7 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बाद अक्तूबर में बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गई, जबकि व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति सितंबर में 9 प्रतिशत और अक्तूबर में 11 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान औसतन 8.2 प्रतिशत थी।

²⁴ बिजली की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति की धीमी गति के कारण सीपीआई ईंधन में अपस्फीति सितंबर में कम होकर (-)1.3 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में (-)5.3 प्रतिशत थी। अक्तूबर में, सीपीआई ईंधन में अपस्फीति की दर और बढ़कर (-)1.6 प्रतिशत हो गई, जो कि केरोसिन की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेज गिरावट को दर्शाती है।

²⁵ 5 नवंबर, 2024 को जारी 2024-25 के लिए खरीफ उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 में चावल उत्पादन में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि अरहर दाल का उत्पादन 2.5 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है।

²⁶ अक्तूबर 2024 में एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह आधार पर 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण वनस्पति तेल, चीनी, डेयरी और अनाज की कीमतों में वृद्धि है। वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक में सितंबर की तुलना में अक्तूबर में (माह-दर-माह आधार पर) 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मार्च 2024 के बाद कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि है।

²⁷ नवंबर में ही विनिर्माण कंपनियों के लिए पीएमआई ने पिछले ग्यारह वर्षों में उत्पादन कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की। साथ ही, सेवा कंपनियों ने भी करीब 12 वर्षों में उत्पादन कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की।

²⁸ अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान रिजर्व बैंक के पास औसत सरकारी नकदी शेष राशि ₹2.9 लाख करोड़ से घटकर अक्तूबर-नवंबर के दौरान ₹1.65 लाख करोड़ रह गई। केंद्र सरकार ने 14-17 नवंबर 2024 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम (WMA) का लाभ उठाया।

²⁹ अक्तूबर-नवंबर की अवधि के दौरान संचलन में नोटों की संख्या में 0.65 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

³⁰ चलनिधि समायोजन सुविधा (निवल एलएएफ) के तहत निवल स्थिति द्वारा मापी गई प्रणालीगत चलनिधि औसतन, अक्तूबर-नवंबर के दौरान लगभग ₹1.5 लाख करोड़ के अधिशेष में थी, जबकि अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान यह ₹1.3 लाख करोड़ थी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में, प्रणालीगत चलनिधि कुछ दिनों (26-28 नवंबर) के लिए घाटे में थी। नतीजतन, अक्तूबर-नवंबर में सीमांत स्थायी सुविधा के लिए बैंकों का सहारा ₹4,794 करोड़ था, जोकि अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान ₹6,944 करोड़ की तुलना में कम था।

³¹ अक्तूबर-नवंबर के दौरान, पांच मुख्य और 23 फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों (1 से 4 दिन की परिपक्वता) से संचयी रूप से ₹11.7 लाख करोड़ की अधिशेष चलनिधि वापस ली गई।

³² अक्तूबर और नवंबर 2024 के लिए जीएसटी संग्रह क्रमशः ₹1.87 लाख करोड़ और ₹1.82 लाख करोड़ था, जो उच्च था।

³³ 25 अक्तूबर से नवंबर के अंत तक, 1-6 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले 5 फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) आयोजित किए गए, जिनसे कुल मिलाकर बैंकिंग प्रणाली में 1.25 लाख करोड़ रुपये आए।

³⁴ भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) अक्तूबर-नवंबर के दौरान औसतन 6.51 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त-सितंबर के दौरान यह 6.53 प्रतिशत थी। हालांकि, संपार्श्विक खंड - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो - में दरें क्रमशः 6.38 प्रतिशत और 6.40 प्रतिशत पर बहुत सौम्य थीं। मियादी मुद्रा बाजार खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) द्वारा जारी 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल कम हुआ। अक्तूबर-नवंबर में टी-बिल, सीडी और सीपी पर औसत प्रतिफल क्रमश: 6.46 प्रतिशत, 7.18 प्रतिशत और 7.54 प्रतिशत रहा, जबकि अगस्त-सितंबर में यह क्रमश: 6.60 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत और 7.68 प्रतिशत था। उच्च घरेलू मुद्रास्फीति प्रिंट और सख्त अमेरिकी प्रतिफल के बावजूद, 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल अक्तूबर और नवंबर में स्थिर रहा।

³⁵ मई 2022 से 250 बीपीएस की संचयी नीति रेपो दर वृद्धि के जवाब में, एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में मई 2022 से अक्तूबर 2024 के दौरान क्रमशः 203 बीपीएस और 118 बीपीएस की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान एससीबी की नई और बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू मियादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 241 बीपीएस और 193 बीपीएस की वृद्धि हुई है।

³⁶ वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर) के आधार पर, भारतीय रुपया (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम मूल्यह्रास (-1.3 प्रतिशत) दर्ज किया गया, जबकि इसके कुछ उभरते बाजार समकक्षों जैसे वियतनामी डोंग (-2.1 प्रतिशत), फिलीपीनी पेसो (-4.2 प्रतिशत), तुर्की लीरा (-6.7 प्रतिशत), रूसी रूबल (-14.1 प्रतिशत), ब्राजीलियन रियल (-16.6 प्रतिशत), अर्जेंटीना पेसो (-15.0 प्रतिशत) और मैक्सिकन पेसो (-19.0 प्रतिशत) में उच्च मूल्यह्रास दर्ज किया गया। 2024-25 के दौरान अब तक (अप्रैल-नवंबर), भारतीय रुपया 0.4 प्रतिशत के भिन्नता गुणांक के साथ, चीनी युआन, वियतनामी डोंग, फिलीपीन पेसो, इंडोनेशियाई रुपिया, चिली पेसो और तुर्की लीरा सहित समकक्ष ईएमई मुद्राओं के बीच सबसे कम अस्थिर था।

³⁷ एससीबी की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) अनुपात में और सुधार हुआ और सितंबर 2024 के अंत तक यह 2.54 प्रतिशत था, जो मार्च 2011 के बाद सबसे कम है। वार्षिक स्लिपेज अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए अभिवृद्धि को मापता है, सितंबर 2024 के अंत तक 1.35 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 1.70 प्रतिशत था। बैंकिंग बही में नए तनाव के निर्माण का एक प्रमुख संकेतक, एसएमए-2 अनुपात सितंबर 2024 में 0.88 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 0.87 प्रतिशत के आंकड़े के समान था। दूसरी ओर, प्रावधान कवरेज अनुपात, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सितंबर 2024 में क्रमशः 76.79 प्रतिशत, 16.77 प्रतिशत और 128.59 प्रतिशत थे, जो विनियामक सीमा से काफी ऊपर थे। सितंबर 2024 में कुल इक्विटी के मुकाबले निवल एनपीए का अनुपात 3.57 प्रतिशत था, जो अब तक का सबसे कम है। सितंबर 2024 में परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (आरओए), इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) क्रमशः 1.40 प्रतिशत, 14.58 प्रतिशत और 3.52 प्रतिशत रहा।

³⁸ 15 नवंबर, 2024 तक बकाया ऋण और जमा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत थी।

³⁹ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 दिसंबर, 2024 को जारी बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावाकृत जमाराशियों पर परिपत्र देखें। https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/inoperative-accounts-/-unclaimed-deposits-in-banks

⁴⁰ अक्तूबर 2024 में, भारत का व्यापारिक निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.2 प्रतिशत बढ़कर 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि व्यापारिक आयात 3.6 प्रतिशत बढ़कर 66.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2024 में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 27.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

⁴¹ अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा निर्यात 2024-25 की दूसरी तिमाही और अक्तूबर 2024 के दौरान क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत बढ़ा (वर्ष-दर-वर्ष), जबकि इसी अवधि के दौरान सेवा आयात में 12.5 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा निवल सेवा निर्यात में क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

⁴² भारत में आने वाले धन प्रेषण में 2024-25 की पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और यह 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में आने वाले धन प्रेषण के 2024 में 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2023 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 में बढ़कर 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है (विश्व बैंक, जून 2024)।

⁴³ अप्रैल-सितंबर 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 25.6 प्रतिशत बढ़कर 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-सितंबर 2024-25 में शुद्ध एफडीआई प्रवाह 8.6 प्रतिशत घटकर 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक वर्ष पहले 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

⁴⁴ अक्तूबर 2024 के दौरान ईएमई में निवल पोर्टफोलियो प्रवाह 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अगस्त और सितंबर 2024 में यह क्रमशः 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 56.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (स्रोत: इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस)। जबकि उधर क्षेत्र ने अक्तूबर 2024 में 27.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया, वहीं बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ी हुई नीति अनिश्चितता और पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन के बीच इस महीने के दौरान इक्विटी क्षेत्र से 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ।

⁴⁵ अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत निवल अंतर्वाह बढ़कर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-सितंबर 2024-25 में अनिवासी जमाराशियों में 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

⁴⁶ भारत का सीएडी/जीडीपी अनुपात 2023-24 में 0.7 प्रतिशत (2022-23 के दौरान 2.0 प्रतिशत) और 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान 1.1 प्रतिशत (2023-24 की पहली तिमाही में 1.0 प्रतिशत) रहा। भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात मामूली रूप से घटकर जून 2024 के अंत में 18.8 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2024 के अंत में 18.9 प्रतिशत था। 22 नवंबर, 2024 तक आरक्षित निधि का आयात कवर लगभग 11 महीने का था, जबकि निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) जून 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 10.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

⁴⁷ महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियाँ, खंड 86.

⁴⁸"भारत स्वतंत्र होगा" - 17 अगस्त, 1945 का पूर्वी एशिया में भारतीयों के लिए संदेश - सुभाष चंद्र बोस के चुनिंदा भाषण, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।