23 जनवरी 2006

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा का परिप्रेक्ष्य प्रदान करने वाला "समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां : तीसरी तिमाही समीक्षा-2005-06" दस्तावेज़ जारी किया।

वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक की समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

• भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2005-06 की दूसरी तिमाही के दौरान जोरदार निष्पादन दर्ज किया। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार 2005-06 की पहली छमाही में वास्तविक सकल देशी उत्पाद (सदेउ) में वास्तविक वृद्धि 8.1 प्रतिशत दर्ज की गयी जोकि एक वर्ष पहले की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है।
• विनिर्माण गतिविधि में अप्रैल-नवम्बर 2005 के दौरान जोरदार कार्य निष्पादन दिखाई दिया। पहले आठ महीनों के दौरान संचित वृद्धि 9.4 प्रतिशत रही जोकि पिछले वर्ष (9.1 प्रतिशत) से अधिक थी। कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन में बीते वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 8.6 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि की तुलना में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
• सेवा क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख संकेतकों के संबंध में प्राप्त नवीनतम सूचना 2005-06 में सतत उछाल दर्शाती है।
• सामान्य दक्षिणी-पश्चिमी मानसून, विनिर्माण क्षेत्र में बरकरार वृद्धि सेवाओं में उछाल और सकारात्मक कारोबारी विश्वास और प्रत्याशाओं ने 2005-06 के लिए वृद्धि की संभावनाएं और बढ़ा दी हैं।

• वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवम्बर) के पहले आठ महीनों के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति के संबंध में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि भारी कर वसूली में सतत उछाल और योजनेतर व्यय पर नियंत्रण के कारण महत्त्वपूर्ण राजकोषीय चरों में सुधार हुआ है।
• केंद्र सरकार के (18 जनवरी 2006 तक) सकल और निवल बाजार उधार (बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) एक वर्ष पहले के 63.7 प्रतिशत और 45.0 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: बजट अनुमानों के 82.6 प्रतिशत और 80.0 प्रतिशत रहे हैं। एक वर्ष पहले की तुलना में 2005-06 के दौरान अब तक केंद्र के ज्यादा बाजार उधार रुख ऋण बदल योजना (डीएसएस) की समाप्ति दर्शाते हैं जिससे प्राप्त राशि 2004-05 के दौरान उसके सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध थी।

• उछालभरी वास्तविक आर्थिक गतिविधि को समर्थन देने के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र से ऋण की मांग में उठाव बरकरार रहने के बावज़ूद 2005-06 के दौरान मौद्रिक और नकदी स्थितियां सामान्यत: सुगम रहीं। दिसम्बर 2005 के दौरान बैंकिंग प्रणाली ने इंडिया मिलेनियम डिपाज़िट के मोचन के संदर्भ में कुछ नकदी का दबाव महसूस किया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने रिपो परिचालनों के ज़रिये और बाजार स्थिरीकरण योजना फिर से खोलकर प्रणाली में नकदी डाली।
• वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रा आपूर्ति 6 जनवरी 2006 की स्थिति के अनुसार 15.9 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि पिछले वर्ष यह 13.5 प्रतिशत थी।
• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6 जनवरी 2006 की स्थिति के अनुसार 32.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि एक वर्ष पहले इसका आधार 26.6 प्रतिशत जितना उँचा था।
• प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि 13 जनवरी 2006 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष पहले (17.3 प्रतिशत) की तुलना में 19.8 प्रतिशत से अधिक थी।

• सुर्खियों में रहने वाली मुद्रा स्फीति, जो अगस्त 2005 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्य की कीमत नयी उँचाईयों पर पहुंच जाने के कारण अनेक अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र बनी रही, 2005 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल मूल्यों के साथ कुछ मामूली अनुरूपता रखते हुए मामूली रूप से कम हो गयी। हालांकि हाल ही में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के द्वितीय चरण के प्रभाव ने कुछ असर नहीं दिखाया है और मुख्य मुद्रास्फीति निम्न रही है, उच्चतर द्वितीय चरण पास-थ्रू की प्रत्याशा ने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने के लिए अनेक केंद्रीय बैंकों को हाल के महीनों में मौद्रिक नीति कड़ी बनाने के लिए प्रेरित किया है।
• भारत में, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति 7 जनवरी 2006 को 4.2 प्रतिशत थी - जो मार्च 2005 के अंत में 5.1 प्रतिशत की तुलना में (एक वर्ष पहले 5.8 प्रतिशत) 27 अगस्त 2005 को वर्ष में कम अर्थात् 3.3 प्रतिशत हो गयी।
• देशी मुद्रा स्फीति पर आयातित मूल्यों के दबावों का असर घटाने और मुद्रा स्फीति की प्रत्याशाओं में स्थिरता लाने के लिए 2004 के मध्य में उठाये गये राजकोषीय और मौद्रिक उपाय अब तक के वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित ट्रैजेक्टरी के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सफल रहे।