9 जून 2022

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति

रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं।

2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृत कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा किया जाता है; वर्तमान में कॉर्पस ₹8.114 करोड़ है।

3. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थाएं (बैंकों और गैर-बैंकों) क्षेत्रवार परिनियोजन लक्ष्य निर्धारित करती हैं, परिनियोजन के आंकड़े जमा करती हैं और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी का दावा करती हैं। अप्रैल 2022 के अंत तक पीआईडीएफ योजना के तहत परिनियोजित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या है –

4. जैसा कि 08 जून 2022 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भुगतान स्वीकृति टचप्वाइंट्स की तैनाती को और गति देने के लिए, पीआईडीएफ योजना को सब्सिडी राशि बढ़ाकर और सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल बना कर संशोधित किया जा रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ, देश भर में भुगतान स्वीकृति टचप्वाइंट की तैनाती में और तेजी लाएगा। योजना की शुरुआत के बाद से सभी पात्र अधिष्ठापन संशोधित योजना के तहत दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2022-2023/345