3 फरवरी 2023

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9 जून 2022 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों को विशेष फोकस क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है।

2. पीआईडीएफ में योगदान भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिकृत कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा किया जाता है; 31 दिसंबर 2022 को कॉर्पस ₹788.20 करोड़ है।

3. 31 दिसंबर 2022 तक पीआईडीएफ़ योजना के अंतर्गत परिनियोजित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या निम्नवत है –

4. पीओएस अवसंरचना के परिनियोजन को और गति प्रदान करने हेतु, 9 जून 2022 से सब्सिडी राशि बढ़ाकर और सब्सिडी का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर पीआईडीएफ़ योजना को आशोधित किया गया था। मई 2022 से दिसंबर 2022 तक योजना के अंतर्गत भुगतान की गई सब्सिडी की राशि ₹259.92 करोड़ है और इस अवधि के दौरान 64.99 लाख डिवाइस परिनियोजित की गई (1.75 लाख भौतिक और 63.24 लाख डिजिटल)।

अजीत प्रसाद  
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1655