क) दिसंबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है –

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से अपने नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा करता है और हाल की समीक्षा के आधार पर - (i) शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित 11 सेवाओं के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, (ii) 2 सेवाओं मिला दिया गया है और (iii) 6 सेवाओं को14 सेवाओं में विभाजित करके अधिक सूक्ष्म कर दिया गया है। तदनुसार चार्टर के अंतर्गत सेवाओं की संख्या 200 है। 17 सेवाओं के लिए समय- सीमा कम कर दी गई है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1828