4 अगस्त 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिवार वित्त पर समिति का गठन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में परिवार वित्त के विभिन्न पहलुओं को देखने और समान स्थिति वाले देशों तथा उन्नत देशों के बीच भारत की स्थिति के बेंचमार्क के लिए समिति गठित की है।

इस समिति की अध्यक्षता डॉ. तरुण रामदुरै, प्रोफेसर, वित्तीय अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी तथा इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अलावा वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का प्रतिनिधित्व होगा।

समिति के विचारार्थ विषय हैं :

1. विश्व के अन्य प्रमुख बाजारों की तुलना में भारत में परिवार वित्तीय बाजारों की वर्तमान गहराई के लिए बेंचमार्क निर्धारित करना तथा वृद्धि और परिवर्तन के वरीयता क्षेत्रों की पहचान करना।

2. आने वाले दशक में औपचारिक वित्तीय बाजारों (आस्तियों के लिए पेंशन और देयताओं के लिए आवास ऋण) में भारतीय परिवारों की मांगों का वर्णन करना और उनका मूल्यांकन करना।

3. इस बात पर विचार करना कि क्या, कैसे और क्यों भारतीय परिवारों का वित्तीय आबंटन वांछनीय वित्तीय आबंटन और व्यवहार (उदाहरण के लिए, स्वर्ण के लिए परिवारों का अधिक आबंटन) से विचलित होता है।

4. प्रोत्साहनों और विनियमों की नई प्रणालियों के डिज़ाइन और मौजूदा प्रणालियों के पुनःडिजाइन का मूल्यांकन करना जिससे कि औपचारिक वित्तीय बाजारों में भारतीय परिवारों की बेहतर सहभागिता को प्रोत्साहित और समर्थ बनाया जा सके।

5. जोखिमों को नियंत्रित करते हुए उच्च गुणवत्ता के लागत प्रभावी प्रावधान में नई वित्तीय तकनीकों और उत्पादों (उदाहरण के लिए रोबो परामर्श, बंधक वस्तु का स्वतः पुनर्वित्तपोषण) की भूमिका और भारतीय परिवारों के लिए उचित वित्तीय उत्पादों का आकलन करना।

समिति से अपनी रिपोर्ट जुलाई 2017 के अंत तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

पृष्ठभूमि

पेंशन जैसे औपचारिक वित्तीय बाजार निवेश उत्पाद तथा आवास ऋण जैसे देयता उत्पाद के लिए भारतीय परिवारों से मांग पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति (एफएसडीसी-एससी) की 26 अप्रैल 2016 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि भारत में परिवार वित्त के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए समिति का गठन किया जाए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/318