10 अगस्त 2022

डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें - कार्यान्वयन

1. रिज़र्व बैंक को देश की ऋण प्रणाली को इसके लाभार्थ¹ परिचालित करने हेतु सांविधिक अधिदेश है। इस प्रयास में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली, उत्पादों और ऋण वितरण पद्धतियों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया है, साथ ही उनकी व्यवस्थित संवृद्धि सुनिश्चित की है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा है और जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हाल ही में, ऋण उत्पादों के डिजाइन और वितरण तथा डिजिटल उधार² के माध्यम से उनकी सर्विसिंग के नवीन तरीकों ने प्रमुखता प्राप्त की है। तथापि, कुछ चिंताएँ भी सामने आई हैं, जिन्हें यदि कम नहीं किया गया, तो डिजिटल उधार प्रदान वाले पारिस्थितिकी तंत्र में जनता का विश्वास कम हो सकता है। चिंता मुख्य रूप से तीसरी पार्टी का अनियंत्रित कार्य, गलत बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दर लगाने, अनैतिक वसूली परिपाटियों से संबंधित है।

2. इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2021 को ‘ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार’ पर एक कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल) का गठन किया था। डब्ल्यूजीडीएल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, जिस पर हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। विभिन्न प्रकार के हितधारकों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए, विनियामक चिंताओं को कम करते हुए डिजिटल उधार पद्धतियों के माध्यम से ऋण वितरण के व्यवस्थित संवृद्धि का समर्थन करने के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है। यह विनियामक ढांचा इस सिद्धांत पर आधारित है कि उधार देने का कारोबार केवल उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जिन्हें या तो रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है या किसी अन्य कानून के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति दी गई है।

3. डिजिटल उधारदाताओं को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है–

ए) आरबीआई द्वारा विनियमित और उधार कारोबार करने की अनुमति प्राप्त संस्थाएं;

बी) अन्य सांविधिक/विनियामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिए अधिकृत संस्थाएं परंतु आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं;

सी) किसी भी सांविधिक/विनियामक प्रावधानों के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएं।

रिज़र्व बैंक का विनियामक ढांचा आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) और विभिन्न अनुमेय ऋण सुविधा सेवाओं को प्रदान करने हेतु उनके द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी)³ के डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। जहां तक दूसरी श्रेणी [उपर्युक्त 3(बी)] में आने वाली संस्थाओं का संबंध है, संबंधित विनियामक/नियंत्रक प्राधिकारी डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल उधार पर उचित नियम/विनियम बनाने या अधिनियमित करने पर विचार कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी [उपर्युक्त 3 (सी)] में संस्थाओं के लिए, डब्ल्यूजीडीएल ने ऐसी संस्थाओं द्वारा की जा रही अवैध उधार गतिविधि को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विचार हेतु विशिष्ट विधायी और संस्थागत हस्तक्षेप का सुझाव दिया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, आरबीआई ने डब्ल्यूजीडीएल द्वारा की गई सिफारिशों⁴ की जांच की है। तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत सिफारिशें और परिणामी नियामक रुख अनुबंध-I के रूप में संलग्न हैं। आरई, उनके एलएसपी, आरई के डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए)⁵, आरई द्वारा लगे एलएसपी के डीएलए द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यकताओं की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए. ग्राहक संरक्षण और आचरण के मुद्दे–

1. सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खातों और आरई के बीच एलएसपी या किसी तीसरी पार्टी के पास-थ्रू/पूल खाते के बिना निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है।

2. ऋण मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय किसी भी शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान सीधे आरई द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा।

3. ऋण संविदा निष्पादित करने से पहले उधारकर्ता को एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान किया जाना चाहिए।

4. वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर)⁶ के रूप में डिजिटल ऋणों की सभी समावेशी लागत को उधारकर्ताओं को प्रकट करना आवश्यक है। एपीआर भी केएफएस का हिस्सा बनेगा।

5. उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना ऋण सीमा में स्वत: वृद्धि निषिद्ध है।

6. कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं, ऋण संविदा के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

7. आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त एलएसपी के पास फिनटेक/डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होगा। ऐसे शिकायत निवारण अधिकारी अपने संबंधित डीएलए के विरुद्ध शिकायतों से भी निपटेंगे। शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण आरई, उसके एलएसपी और डीएलए, जैसा लागू हो, की वेबसाइट पर प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

8. आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि उधारकर्ता द्वारा दर्ज की गई कोई शिकायत निर्धारित अवधि (वर्तमान में 30 दिनों) के भीतर आरई द्वारा हल नहीं की जाती है, तो वह रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस)⁷ के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है।

बी. प्रौद्योगिकी और डेटा आवश्यकताएँ

1. डीएलए द्वारा एकत्र किया गया डेटा आवश्यकता आधारित होना चाहिए, स्पष्ट ऑडिट ट्रेल्स होना चाहिए और केवल उधारकर्ता की पूर्व स्पष्ट सहमति से ही किया जाना चाहिए।

2. उधारकर्ताओं के लिए विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है, जिसमें डीएलए / एलएसपी द्वारा उधारकर्ताओं से एकत्र किए गए डेटा को हटाने के विकल्प के अलावा, पहले दी गई सहमति को रद्द करने का विकल्प भी शामिल है।

सी. नियामक ढांचा

1. डीएलए (या तो आरई या आरई द्वारा लगे एलएसपी) के माध्यम से प्राप्त किसी भी उधार को आरई द्वारा इसकी प्रकृति या अवधि के बावजूद साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचित किया जाना आवश्यक है।

2. आरई द्वारा मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर अल्पावधि ऋण या आस्थगित भुगतान सहित प्रदान किए जाने वाले सभी नए डिजिटल ऋण उत्पादों की सूचना आरई द्वारा सीआईसी को सूचित किया जाना आवश्यक है।

5. सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत सिफारिशें, जिसे और जांच की आवश्यकता है, उन्हें अनुबंध-II के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

6. तकनीकी जटिलताओं, संस्थागत तंत्र की स्थापना और विधायी हस्तक्षेपों के मद्देनजर भारत सरकार और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव की आवश्यकता वाली सिफारिशें अनुबंध-III में सूचीबद्ध हैं।

7. आरबीआई की सभी विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रेस प्रकाशनी में बताए गए नियामक रुख से निर्देशित हों। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरई और एलएसपी/डीएलए को शामिल करने वाली किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग व्यवस्था, आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों⁸ के अधीन होगी। आरई को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया जाता है कि एलएसपी/डीएलए अनुबंध-I में निर्धारित अपेक्षाओं को भी कार्यान्वित करते हैं, जैसा लागू हो और अपेक्षाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व आरई के पास होगा। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/689

¹ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, प्रस्तावना।

² एक दूरस्थ और स्वचालित उधार प्रक्रिया, मुख्य रूप से ग्राहक अधिग्रहण, ऋण मूल्यांकन, ऋण अनुमोदन, संवितरण, वसूली और संबंधित ग्राहक सेवा में सहज डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग।

³ एक विनियमित इकाई का एक एजेंट जो आरई से शुल्क लेता है, ग्राहक अधिग्रहण, हामीदारी समर्थन, मूल्य निर्धारण समर्थन, संवितरण, सर्विसिंग, निगरानी, संग्रह, विशिष्ट ऋण या ऋण पोर्टफोलियो की वसूली में ऋणदाता के एक या अधिक कार्य करता है।

⁴ शब्द 'सिफारिशें' डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशों और सुझावों दोनों को संदर्भित करता है।

⁵ उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के साथ मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन जो एक डिजिटल ऋणदाता से उधारकर्ता द्वारा उधार लेने की सुविधा प्रदान करते हैं। डीएलए में आरई के साथ-साथ एलएसपी द्वारा संचालित ऐप शामिल होंगे जो किसी भी ऋण सुविधा सेवाओं के विस्तार के लिए आरई द्वारा लगे हुए हैं।

⁶ एपीआर एक सर्व-समावेशी लागत और मार्जिन पर आधारित होगा जिसमें आकस्मिक प्रभार जैसे दंड प्रभार, देर से भुगतान प्रभार, आदि को छोड़कर निधि लागत, ऋण लागत और परिचालन लागत, प्रसंस्करण शुल्क, सत्यापन शुल्क, रखरखाव शुल्क आदि शामिल हैं। मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) के हिस्से के रूप में एपीआर को उधारकर्ता को अग्रिम रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।

⁷ /en/web/rbi/-/press-releases/the-reserve-bank-integrated-ombudsman-scheme-2021-52549

⁸ 01 जुलाई 2015 के "ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध" पर मास्टर परिपत्र के पैरा 2.6, समय-समय पर यथा संशोधित  दिनांक 03 नवंबर 2006 के परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश, दिनांक 01 सितंबर 2016 के  "मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016" के पैरा 120 और 120 ए, दिनांक 01 सितंबर 2016 'मास्टर निदेश  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अप्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के  पैरा 106 और 106 ए, दिनांक 28 जून 2021 के  'सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश', और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित निदेश।