निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,280 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जनवरी 2024 (बुधवार) 25 जनवरी 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 10,000 3 364 दिवसीय

नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

7.33% जीएस 2026  7.18% जीएस 2037  7.25% जीएस 2063  नई जीओआई एसजीआरबी 2054  I. अधिसूचित राशि  ₹8,000 करोड़  ₹10,000 करोड़  ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़  II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल  100.67/ 7.0533% 99.01/ 7.2964%  97.83/ 7.4198%  7.37%  III.  नीलामी में स्वीकृत राशि  ₹8,000 करोड़  ₹10,000 करोड़  ₹12,000 करोड़  ₹5,000 करोड़  IV.  प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1706

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि

भारत सरकार ने 19 जनवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 71 144 151 (ii) राशि ₹ 17692.857 करोड़

I. खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ ₹98.2920  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9698%) ₹96.5482 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1701%) ₹93.3407 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1540%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर राज्य सरकार गारंटी पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की। 07 जुलाई 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; और कतिपय राज्य सरकारों से लिए गए सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्य समूह का गठन किया जाए।  कार्य समूह के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के लिए एक समान गारंटी सीमा निर्धारित करना; राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए एक समान रिपोर्टिंग ढांचा; गारंटी उन्मोचन निधि आदि में राज्यों के योगदान की पर्याप्तता का आकलन करना शामिल है। कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

16 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2031 आंध्र प्रदेश 2038 आंध्र प्रदेश 2044 असम 2031 अधिसूचित राशि 450 1000 1000 750 अवधि 7 14